हामी जम्मै जना श्रीमानहरुसँग भिड्न तयार छौं

१०९ दिने सडक आन्दोलन गरेर चोलेन्द्रसमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा गरेको नेपाल बार एशोसिएसन फेरि सडक संघर्षमा छ । न्यायपरिषद्ले गत हप्ता सर्वाेच्च अदालतमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै बार असन्तुष्ट छ । गैरसंवैधानिक नियमावलीको संशोधित दफाहरू बदर नगरी वार्तामा नबस्ने र कुनै पनि हालतमा आफूहरु ब्याक नहुने बताउँछन्, बारका पूर्वसचिव निर्भयराज पौडेल । न्यायाधीश र न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने हो, न्यायाधीशको चाकडी गर्ने होइन भन्ने मान्यता बोकेका उनी हक्की र खरो स्वभावका वकिल हुन् । १८ वर्षदेखि नेपाल ल हाउसमार्फत कानुनी अभ्यास गर्दै आइरहेका पौडेल कर्पाेरेट लयर्स र लेबर लका विज्ञ हुन् । बारको २६ औं कार्यसमिति सचिवबाट भर्खरै बाहिरिएका उनी केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमै छन् ।

– हरि गजुरेल

० बारको आन्दोलन र चौतर्फी विरोधका बाबजुद सर्वाेच्चमा २ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । के छ प्रतिक्रिया ?

– गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक काम भएको खण्डमा सच्याउने संवैधानिक दायित्व बोकेर बसेका सर्वाेच्च अदालत र त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ न्यायाधीश संलग्न न्यायपरिषद्ले गरेको कामका कारण आमजनतामा न्यायाधीशहरू नै गैरसंवैधानिक काम गर्छन् भने हामी न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसले दूरगामी असर गर्दछ । 

० हिजोका प्रधानन्यायाधीशले देखिने गरी नै मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजे, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश पनि न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा मुछिए । प्रधानन्यायाधीशहरूको रुचि नियुक्तिमा मात्रै किन जाने होला ? 

– संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दाबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश नबस्दा राम्रो । हिजो चोलेन्द्रले त्यहाँ बसेर नियुक्तिमा भाग खोजेकै कारण उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेका हौं । राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गराएर महाअभियोगको प्रस्ताव त ल्याइयो तर अझसम्म पास भएको छैन । अहिले सर्वाेच्चमा सिफारिस हुनुभएका उच्चका न्यायाधीशहरूको योग्यता वा क्षमतामाथि हाम्रो कुनै प्रश्न होइन तर उक्त नियुक्ति सिफारिसका पछाडि केही न केही कैफियत छ । त्यसमा आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक, पार्टीगत, राजनीतिक रुपमा लेनदेन भएको हुनसक्छ । यदि कुनै कैफियत विना नियुक्ति गरिएको हो भने दुई जनालाई मात्र टपक्क किन टिपियो ? अरूलाई किन छाडियो । यो नियुक्ति सिफारिसमा केही न केही ‘गिभ एण्ड टेक’ भएको छ । हामी आन्दोलनमै छौं । संशोधित दफाहरू बदर नगरी कुनै वार्तामा बस्दैनौं । 

० हप्ता दिनपछि घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशलाई किन यस्तो हतारो ?

– पूर्वन्यायाधीश समाज, न्यायाधीश समाज, ट्रेड युनियन छँदै थियो, त्यसमाथि अहिले कानुन अधिकृत समाज गठन गरेर सर्वाेच्च अदालतलाई दबाब दिने वा दबाबमा राख्ने काम भइरहेको छ । त्यो कुराको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं । उहाँहरूसँग सल्लाह लिने हो तर निर्देशनअनुसार काम गर्ने होइन ! हामीले विश्वम्भर श्रीमान्लाई तपाईं अहिले ‘ल्याम डग’को भूमिकामा हुनुहुन्छ । अर्काे न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइको कठघरामा हुनुहुन्छ, तपाईं घर जाँदै हुनुहुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रशासनिक कामबाहेक अरू निर्णय नगर्नुहोस् भन्यौं तर मान्नुभएन । बारले कुरा मात्र उठाउन सक्ने, अरू केही गर्न नसक्ने रहेछ । न्यायालय यही रुपमा चल्ने हो भने जनआस्था रहँदैन । जनतामा भरोसा र विश्वासै रहेन भने को आउँछ अदालत ? यदि, अहिलेको स्थिति रहिरह्यो भने डिफर्म भएर जान्छ ।  

० संवैधानिक र न्यायपरिषद्जस्ता शक्तिशाली संस्थाहरू किन निकम्मा र पंगु हुँदै गए ? 

– ती संस्था केही व्यक्तिका कारण पंगुु भएजस्तो देखिन्छ । हामीले १९ वटा बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने विषय उठान गरेका छौं । बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपरिषद्को पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, दलीय भागबण्डा हुने संरचना नै फेरिनुपर्ने एजेण्डा पास गरेको छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कानुनमन्त्रीसमेत हुन्छन् । त्यहाँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि पनि हुने हुँदा उनीहरू प्रधानमन्त्री अर्थात् कार्यपालिकाप्रति लोयल हुने भए । एक्लो बारको सदस्यले त्यहाँ केही गर्न सक्दैन रहेछ । त्यही कारण न्यायाधीश नियुक्ति संसदीय सुनुवाइभन्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । न्यायपरिषद् कमजोर हुँदै जानु र साख घट्नुको कारण यही हो । 

यस्तै, संवैधानिक परिषद्को संरचना, न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनुवाइको अर्काे नाटक मञ्चन किन गर्नु ? राजनीतिक दलका मान्छेले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा भोलि आफ्नालागि सहयोगको अपेक्षा राख्ने हुँदा परिषद्ले सुनुवाइ गरेको व्यक्तिहरूमा कमजोरी देखिएको छ ।

० नेपाल बारकै अगुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन चल्यो । तर उनको बहिर्गमनपछि पनि न्यायालय खासै सुध्रिएको देखिएन । गोलाप्रथाबाहेक अरू के–के फरक भए त ? 

– अदालतभित्रै दुई खाले न्यायाधीश भए । उनको सिण्डिकेटका कारण न्यायालय ध्वस्त भयो भनेर अहिलेका प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले गुहार मागेपछि हामीले आन्दोलन गरेका हौं । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर, फुलकोर्टमा लगेर कार्यान्वयन गराउनुहोस् भन्दा चोलेन्द्रहरुले टेरेनन् । पहिला प्रधानन्यायाधीशकै तजबिजमा कज लिष्ट तोकिन्थ्यो तर अहिले गोलाप्रथाले गर्दा धेरै हदसम्म सुधार भएको छ । 

० भनिने गोलाप्रथा तर गण्डकी प्रदेश सरकारको मुद्दा पेशीमा चढ्दा कांग्रेस पृष्ठभूमिकै न्यायाधीशको इजलासमा पारिदिने । कोशीको मुद्दा रुममेटको बेञ्चमा पार्ने र सोहीअनुसार आदेश आउने । यी र यस्ता घटनाक्रममा तल्ला तहका कर्मचारीले सेटिङ गर्छन् कि टाउकैले सिग्नल दिन्छन् ?

– निश्चय पनि यसअघि जुन समूहको हालीमुहाली चलिरहेको थियो त्यो रोकिएपछिसीमित व्यक्तिलाई औडाहा भएको छ । उसो त सर्वाेच्चका केही न्यायाधीशकै मुखबाट गोलाप्रथा हट्दा हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । कम्तीमा गोलाप्रथाले न्यायालयमा सिधै हुने किनबेच रोकिएको छ ।

० सीधा कुरा प्रकरणमा सर्वाेच्चबाट आएको फैसलालाई कसरी लिएको छ बारले ? 

– ९ जनाको बेञ्चबाट सोमबार समाचार सूत्र मानिएका व्यक्तिलाई ६ महिना र प्रकाशक र सम्पादकलाई तीन–तीन महिना कैदको फैसला आएको छ । त्यसलाई हेर्ने हो भने आदेशले मिडियाभन्दा व्यक्तिलाई बढी दोषी ठह¥याएको छ । मिडियालाई जरिवानामात्र तिराएको छ भने व्यक्तिलाई कैद सजायँ सुनाएको छ । 

० प्रधानन्यायाधीशका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध बार अध्यक्षको खरो टिप्पणी र अभिव्यक्तिका कारण उहाँमाथि सर्वाेच्च प्रशासनले अदालतको मानहानीमा मुद्दा लगाउने तयारी गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, के हो कुरा ? 

– न्यायालयको विकृति विसंगतिविरुद्ध बोल्दा मानहानी, अदालतको अवहेलना ग¥यो भन्ने मुद्दा लगाउँछ भने नेपाल बारको अध्यक्ष मात्र होइन कमिटीका हामी २५ जना साथी र २२ हजार कानुन व्यवसायी नै भिड्न तयार छौँ । 

० ५२ भाइ पदावधि सकिएर घर जाने समय भइसक्दासमेत संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लन्ठिएको लन्ठियै छ । किन होला ? 

– केपी ओलीको कार्यकालमा चोलेन्द्रसमशेर जवरासमेत भएर गरिएको निर्णय हो ५२ भाइको नियुक्ति । बारले यो नियुक्ति ठीक छै भनेर तत्कालै विरोध गरेको हो । यो विषयलाई संवैधानिक इजलासले छिटोभन्दा छिटो पेशी तोकेर, सुनुवाई गर्नुपथ्र्याे तर प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू सरकार, कार्यकारी र राजनीतिक दलसँग डराएजस्तो देखिन्छ । संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा त यी श्रीमानले चासो दिँदैनन् भने अरू सर्वसाधारणको मुद्दा कसरी हेर्लान् ? 

० हालै मात्र अग्नि सापकोटा जोडिएको मुद्दा प्रकरणमा सुनाइएको आदेश होस् वा अन्य ठूला दलका नेता जोडिएको मुद्दा । यस्ता मुद्दाको पेशी चढ्नेबित्तिकै न्यायाधीशहरू बिरामी हुने, बिदामा बस्ने, भ्रमणतिर निस्कने घटनाक्रम किन बढ्दैछन् ? 

– घर जाँदै गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीशले एक महिनादेखि मुद्दा हेर्न मिल्दैन तर विश्वम्भर श्रीमान्ले अरू मुद्दा नहेर्ने, निसुमा आफू बसेर यो खालको गलत निर्णय गर्ने कुराले हामीलाई झस्काएको छ । आफू बेञ्चमा नबस्ने भएपछि अरूलाई गर्न लगाएको भए हुन्थ्यो । अर्थात् चार पाँच दिन कुरेर निर्णय सुनाएको भए पनि हुन्थ्यो । उहाँ कुनै मुद्दामा बस्ने, कुनैमा नबस्ने र निर्णय सुनाउने गर्नाले राजनीतिक दलहरूले सर्वाेच्च अदालतलाई प्रभाव र दबाब राख्न खोजेका छन्, त्यो दबाबको सीधा असर हो भन्ने लाग्छ । 

० हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन किन कागजी बाघ मात्र बन्यो ? 

– उक्त प्रतिवेदन लागू गर्दा नेपालको इतिहासमा न्यायपालिकाको साख धेरै माथि जान्थ्यो । न्यायपालिकाभित्र होस् वा सरकारी वकिल, प्रहरीभित्र पनि बिचौलिया छन् । यो लागू गर्नेबित्तिकै भित्र बसेर हालिमुहाली गर्न पाइन्न । त्यो पूरा नहुने भएरै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिएको हो । अन्ततोगन्त्वा सार्वजनिक नगरी सुखै छैन । 

० २५९ जनालाई वरिष्ठको उपाधि बाँड्दा फाराम नबुझाएका, मुद्दै नगर्नेलाई ठाउँ दिइयो भनिँदै छ नि ! खास कुरा के हो ?

– चार–पाँच वर्ष ब्लक गरेर एकै पटक हुलमुलमा बाँड्ने होइन । अहिले पनि कसैले फाराम नै बुझाएका छैनन् । कसैले मुद्दै गर्दैनन् भन्ने कुरा आएको छ । वरिष्ठको उपाधि सर्वाेच्चले आफ्ना स्टेक होल्डरसँग सोधेर दिनुपर्छ । पकेटका मान्छेलाई वरिष्ठ दिएर भोलि माथि लान सकिन्छ कि भनेर मनलाग्दी गर्नु गलत हो । 

० न्यायपालिका लुते, भुत्ते हुनुको कारण प्रधानन्यायाधीश कमजोर हुनु मात्र हो वा यसमा अरू पनि फ्याक्टर छन् ? 

– यसमा त प्रधानन्यायाधीश नै मुख्य जिम्मेवार हुने भयो । प्रधानन्यायाधीश सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत, गलतलाई दण्डित गर्नसक्ने अधिकारको डण्डा बोकेर बसेको व्यक्ति हो । फुलकोर्टबाट प्रधानन्यायाधीशको एजेण्डा पास हुन्छ ।  त्यहाँ उसले बोल्दा कोही पनि बोलेको देखिँदैन वा सुनिँदैन । प्रधानन्यायाधीश लुत्ते परेरै न्यायपालिका कमजोर भएको हो । 

० न्यायाधीशहरूउपर कुनै छानबिन नै नहुने, गर्नुपर्नेलाई कारबाही नगर्ने, बेकसुरलाई कारबाहीको डण्डा बर्साउने, शुद्धीकरणतिर ध्यान नजाने कुरा मिल्यो त ? 

– अहिले मुलुकको कुनचाहिँ क्षेत्र छ, राम्रोसँग चलेको ? व्यवस्थापिका संसदको अघिल्लो अधिवेशनले एउटा मात्र विधेयक पास गरेको छ । कानुन बनाउने ठाउँमा बस्नेको ध्यान कार्यपालिका निर्माणमा मात्र केन्द्रित छ । यो देश कतै असफल हुन लागेको त होइन ? यति धेरै विकृति, विसंगति देख्दा मन छिया–छिया हुन्छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको विरोध गर्नबाहेक कुनचाहिँ कुरा त्यहाँ कटौती भएको छ ? विदेशी लगानी त्यहीँ छ । गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि सबै संस्थागत रुपमा चलेका छन् । यहाँका कम्युनिष्ट हुन् वा कांग्रेसले सिके हुने नि छिमेकीबाट ! तर, सिक्दैनन् र पो ! मूल सङ्लो नभई धारामा सङ्लो पानी आउँदैन । अहिलेको अवस्थामा, यही संविधानको प्रावधानअनुसार देश अगाडि जान्छ जस्तो लाग्दैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)