‘तपाईंका नाममा कसले हान्दैछ तीर !’

डा. नारायण खड्कालाई विद्वान्का रूपमा देशले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर, मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको झण्डै ६ महिनासम्म पनि मन्त्री खड्काले न्युयोर्क र अजरबैजान यात्राबाहेक यसबीचका अनेकन जल्दाबल्दा समस्या सल्टाउन र छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नसकेको आरोप छ ।

एमसीसी सम्बन्धमा अमेरिका र चीन आमनेसामने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत हप्ता विज्ञप्ति निकालेको छ । चीनसँग उछालिएको हुम्लाको सीमा विवाद, कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेप, डोनाल्ड लुको धम्की, जयसिंह धामी हत्या प्रकरणजस्ता राष्ट्रियतासँग सिधै जोडिएका विषयमा दुईलाइन लेख्न आवश्यक नठानेको पराराष्ट्र मन्त्रालय अमेरिका र चीनको टकरावमा हत्तपत्त बोल्न तम्सिनुका पछाडि कुन स्वार्थले काम गरेको होला ?

विज्ञप्तिमा उल्लिखित भाषाले पनि विगतदेखि नै अपनाइँदै आएको तटस्थ परराष्ट्र नीतिविपरीत कुनै मुलुकको पक्षधरतामा खुल्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले छिमेकी मित्रराष्ट्रको नाम लिएर एमसीसी स्वीकार्न दबाब दिँदा हात बाँधेर बस्ने मन्त्रीले चीनको प्रतिक्रियालगत्तै विज्ञप्ति निकाल्न हतारिनु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुकूल भयो कि भएन ? मन्त्री खड्काको कूटनीति सञ्चालनमा देखिएको यस्तो अपरिपक्वताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इतिहासकै जोखिमपूर्ण घडीमा छ ।

वास्तवमा एमसीसीबारे चीन–अमेरिका टकराव अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिणाम हो । तर, नेपालमा यसलाई चिनियाँ हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ । नेपालमा एमसीसी भित्रिएको वर्षौं भइसक्यो तर चीन अहिलेसम्म बोलेको थिएन । अमेरिकी सहायक मन्त्रीले नामै किटेर एमसीसी विवादमा मुछेपछि ऊ बोल्न तम्सिएको हो । यही तथ्यमा आधारित भएर परराष्ट्र बोल्नुपर्नेमा अमेरिकी दूतावासकै शैलीमा ‘एमसीसीबारे नेपालको संसद्ले निर्णय गर्छ’ भन्नु कच्चा कूटनीति नै हो । अमेरिकाको भाषा बोल्दा परराष्ट्रले नेपालमा कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसद्मा लैजाने अभ्यास नै नभएको तथ्यसमेत बिर्सिएको छ ।

हुन त, नेपालमा शक्तिराष्ट्रका चासो प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा व्यक्त भइरहेको हुन्छ । तर, एमसीसीको सन्दर्भमा दुई महाशक्तिराष्ट्रको टकरावले नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा जाकिने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो आमरूपमै उब्जिएका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका, जिम्मेवारी र उसका कार्यशैली थप संवेदनशील हुनुपर्छ । यस्तो बेला एक पक्षलाई खुशी बनाउन अर्को पक्षलाई चिढ्याउने गरी धारणा सार्वजनिक गरिनु गलत हुन्छ । यसले मुलुकको हितको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

त्यसो त, यो मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने बहस पनि छ । एउटा छिमेकीले नेपाली भूमिमा बाटो बनाउँदा चुपचाप बस्ने, धम्की पनि सहने तर अर्को छिमेकीले ‘नेपालको एमसीसी विवादमा हामीलाई नजोड’ भन्दा तत्काल बोलिहाल्नु जरुरत थियो कि थिएन ? मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएका विषयमा दुईलाइन लेख्न नचाहेको पराराष्ट्र मन्त्रालय अमेरिका र चीनको टकरावमा हत्तपत्त बोल्न तम्सिनुका पछाडि कुन स्वार्थले प्रेरित गरेको होला भन्ने प्रश्न उब्जनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन ।

यो परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नेपालका राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय नै कारण हो । शक्तिराष्ट्रहरूको अस्वाभाविक चासो काँधमा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक नेतृत्व र त्यसैको आडमा पोजिसन बनाउने कर्मचारीतन्त्रका कारण आज नेपाली आँगनमा दुई महाशक्ति आमनेसामने भएका हुन् ।

विश्व राजनीतिका दुई ध्रुव अमेरिका र चीनको टकरावमा नेपाललाई कसरी जोडियो ? रातारात विकसित भएको होइन यो घटना । जानकारहरूका अनुसार नेपालमा एमसीसीको विवाद र परराष्ट्रको पछिल्लो स्टेटमेन्ट एमसीसी र चिनियाँ प्रोजेक्ट बिआरआईबीच टकरावको सहउत्पादन हो । जानेर या नजानेर नेपाल दुई देशको रणनीतिक स्वार्थमा गाँसिन पुग्दा अहिले भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्नुपरेको छ ।

अहिलेको विवाद बुझ्न अमेरिका र चीनको रणनीतिक स्वार्थमा नेपाल कसरी फस्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । जानकारहरूका अनुसार नेपालमा बिआरआईको काउन्टरमा एमसीसी जसरी पनि पास गर्न जोड लगाइएको हो । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङटन डिसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा चार महिनापहिले नै सोही सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिआरआईमा सहमति जनाउनुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूको भनाइ मान्ने हो भने बिआरआई गरेपछि अमेरिकाले देउवालाई एमसीसी लिन बाध्य पारेको हो । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र पनि बिआरआई गरेपछि एमसीसीको ट्र्यापमा परेको हो ।

विगतमा शक्तिकेन्द्रहरूका चासो सम्बोधन गर्न आँखा चिम्लेर विभिन्न सम्झौतामा कलम चोप्दाको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । चीन–अमेरिका टकराव र परराष्ट्र मन्त्रालयको चिर्कटो त्यसैको परिणाम हो । ’जब हाम्रो आन्तरिक मामलामा उसलाई समेत मुछेर अमेरिकाले दबाब दिन थाल्यो तब चिनियाँ चासो पनि प्रकट भएको हो । नत्र चीन बोलेको थिएन,’ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका एक जानकार भन्छन्, ‘हाम्रोजस्तो देशका लागि यो डरलाग्दो कुरा हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिले झन् गम्भीर हुनुपर्ने बनाएको छ ।’

यता, सरकारमै रहेकाहरू के भन्न थालेका छन् भने एमसीसी पास नभए बिआरआई पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । एमसीसी जुन गम्भीरतासाथ पास गर्न खोजिँदैछ, बिआरआई पनि त्यसैगरी अगाडि बढाउन इमान्दारी देखाएको भए दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम भैरहन्थ्यो होला, त्यसमा नेपाल चुकिसकेको छ ।

यस्तो संवेदनशील परिस्थितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्तुलित ढंगले ह्यान्डल गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर, विद्वान् परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का चुक्नुभयो । सीमा विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेन । जयसिंह धामी हत्या प्रकरणमा पनि उहाँको मुख खुलेन । अहिले चीनले अमेरिकाको विरोध ग¥यो भनेर चित्त दुखाइ आएको छ । खासमा यो परराष्ट्रको मामिला हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ । एमसीसी गरेको त अर्थ मन्त्रालयले हो, परराष्ट्र किन बोल्नुप¥यो भन्नेहरू पनि छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का बालुवाटारको चेपुवामा परेर भूमिकाविहीन हुँदा अहिलेको परिस्थिति आएको परराष्ट्रका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार विभागीय मन्त्रीलाई छायाँमा पारेर बालुवाटारको एउटा कोठाबाट मन्त्रालय चलाउन खोज्दा डा. खड्काको भूमिका नदेखिएको हो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले नेपाल अहिले इतिहासमै अत्यन्तै संवेदनशील ठाउँमा छ । यस्तो बेला परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उहाँ पढेलेखेको बौद्धिक नेता भएर पनि त्यसअनुसारको परिणाम देखिएको छैन’, परराष्ट्रका एक सहसचिवले भने । आफ्नो कार्यकालको ६ महिने अवधिमा खड्काले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै भूमिका खेल्न नसकेको ती कर्मचारीको बुझाइ छ । ‘युएनमा पनि उहाँको खासै रोल देखिएन । अजरबैजान जाने र फर्किनेमै सीमित भयो । सीमाको मुद्दाबारे केही बोल्नुभएको छैन, जयसिंह धामीको मुद्दामा पनि चुपचाप हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ खै ?’ उनले प्रश्न गरे ।

हुन त, खास–खास राजनीतिक आन्दोलनका बेला शक्तिराष्ट्रहरूले आफूलाई डेमोक्रेसीका पक्षमा उभ्याउने गर्थे । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा अमेरिका र युरोपियन युनियनहरूको समर्थन र चासो हुने गथ्र्यो । तर, अहिले भने उनीहरू नेपालले कुन देशको अनुदान लिने अनि कुन देशको नलिने भन्ने विषयमा खुलेआम भिड्न थालेका छन् । अनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयचाहिँ एक पार्टीको नीति बोल्दै हिँड्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा योभन्दा लजास्पद विषय अरु के होला र ?