बाख्राका नाममा आफन्त पोस्नेहरुको बथान

जनताको जीवनस्तर उकास्न उनीहरुसँगै सहकार्य गरी विकास कार्यमा लाग्नुको सट्टा जनप्रतिनिधीहरु नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र पैसाका पछि दौडनाले स्थानीय निकायहरु बदनाम हुँदैछन् । कार्यपालिकाका कामका अनुगमन तथा निगरानी गर्न गाउँ र नगरसभाले विधायन, विकास तथा सुशासन र लेखा समिति निर्माण गर्नुपर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ । तर आफ्ना कामका अनुगमन र निगरानी गरी पारदर्शिता स्थापित गर्न सहयोगी हुने यस्ता संयन्त्रहरु अधिकांश स्थानीय निकायले गठन गरेका छैनन् ।

गुल्मीका अधिकांश स्थानीय निकायका प्रमुखहरुले परिवार र आफन्तका नाममा संस्था खडा गरी तिनकै नाममा करोडौं रकम हाल्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय बाख्रापालन तथा विकास सम्बन्धी अमेरिकी नियोग (युएसइडी)द्धारा सञ्चालित कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड) अन्तर्गत हेफर इन्टरनेसनल नेपाल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँगको सहकार्य भनी आफन्त र निकटकलाई पोस्ने काम भएको हो । हेफरले २५ प्रतिशत र स्थानीय निकायले ७५ प्रतिशत लगानी गरी तीन वर्षका लागि बाख्रापालनाका नाममा अनुकूलका नीति निर्माण गरी पैसा खन्याइएको हो ।

इस्मा गाउँपालिकाले नवप्रभात युवा संघका नाममा तीन वर्षमा करोडौं खन्याउने तयारी भएको छ । यसको हर्ताकर्ता नेकपाका ज्ञान बहादुर महतारा छन् । मालिका गापामा बाख्रापालक किसानका सट्टा नेकपाकै कार्यकर्ता हिरा एसीको संस्था एकीकृत ग्रामीण विकासले करोडौ रकम पाउने भएको छ । धुर्कोटमा यसअघि एमालेबाट गाविस प्रमुख भइसकेका दान बहादुर केसीको संस्था सिर्जनशील सामुदायिक विकास केन्द्रले आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मदानेमा भने नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता विष्णु भण्डारीको संस्था साढेका नेपाल गापाको करोडौं रकमका हर्ताकर्ता बनेका छन् । त्यस्तेै मुसिकोट नगरपालिकामा धुर्कोट गाँउपालिकाका प्रमुख भुपाल पोख्रेलकी श्रीमती बिना पोखरेलको संस्था जन विकास केन्द्रलाई छनौट गरिएको छ । मुसिकोटमा यस आर्थिक वर्षमा साझेदारी कार्यक्रमका लागि पैंतीस लाख मात्र बजेट नगरसभाबाट पारित भएपनि एक करोड दश लाख निकासा दिन मेयर सोमनाथ सापकोटाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

मदाने,धुर्कोट,मालिका र इष्मा गाँउपालिकामा तीन वर्षे यस कार्यक्रममा चालु आ.व.मै ८० लाख भन्दा बढी रकम छुट्याउन दबाब दिइएको छ । साझेदारी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक महिना दिनको अवधि राखेर सुचना प्रकाशन गर्ने गर्दछन् । तर दबावका बाबजुद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले एउटै संस्थालाई यतिका बजेट दिंदा आफुहरुलाई नीतिगत रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने अडान राखेपछि केही स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सरुवा गराउनका लागि जिल्ला नेताहरुको दौडधुप शुरु भएको छ ।