कर्णालीमा अवैध उत्खनन्, को कति जिम्मेवार ?

नेपालकै लामो कर्णाली नदी, देशको जति लामो भूभाग भएर बग्छ, त्यसले त्यति नै धेरै स्रोत, साधन र सम्भावनाहरु दिएको छ । ती स्रोत, साधन र सम्भावनाहरु सके देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि, नसके कम्तीमा स्थानीयवासीको समग्र भलाइको निम्ति सदुपयोग हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य, ती सबै सीमित पहुँचवालाहरुको अकूत सम्पत्ति आर्जनमा दुरुपयोग भइरहेको छ ।

पछिल्लो छ वर्षदेखि पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ४ कालिकास्थान, कुजेडास्थित कर्णाली नदी किनारमा बालुवा र गिट्टी संकलन गरि मनोमानी ढंगले बेचबिखन हुँदै आएको छ ।  केही स्थानीय पहुँचवालाहरुले कर्णाली किनारको जग्गाधनी आफू रहेको बताउँदै अवैध रुपमा बालुवा र गिट्टी उत्खनन तथा संकलन गरि बिक्री गर्ने गरेका हुन् । उनीहरुले कर्णाली नदी तटबन्ध नियन्त्रण सहयोगको नाममा रहेको रसिद प्रयोग गरी २०७२ सालदेखि नै सो कार्य गर्दै आएको बताइन्छ ।

स्थानीयको चर्को विरोध

स्थानीय सरकारले पनि उक्त कार्य रोक्नेतर्फ ध्यान नदिएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय सरकारले वनजंगल, नदी, नालाहरुको संरक्षण गरेर वातावरणलाई स्वस्थ बनाउनु पर्नेमा आफ्नो फाइदाका लागि कर उठाउँदै अवैध कार्यलाई प्रोत्साहन गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । उक्त अवैध गतिविधिबारे नगरपालिकालाई पटक पटक आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।

२०७५ साल माघ महिनाबाट मध्य पहाडी लोकमार्गमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याई अधिक मात्रामा गिट्टी र बालुवा ओसारपोसार गरिएको छ । वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरि भइरहेको उक्त अवैध गतिविधिबारे जिम्मेवार निकाय नै बेखबर देखिन्छन् । कर्णाली नदीभित्रै डोजर, एस्काभेटर चलाउँदा बाढीले स्थनीय वस्ती नै डुवानमा पर्ने खतरा पनि बढेको छ ।नगरपालिकाले कर लिनेभन्दा पनि अवैध उत्खनन तत्काल रोक्नु पर्ने स्थानीयको माग छ । वर्षायाममा कर्णाली नदीमा आउने बाढीले खेतीपातीदेखि वस्तीसमेत डुवानमा पर्ने भएकाले स्थानीयले वर्षैपिच्छे सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

स्थानीय एक युवाका अनुसार १३ जनाले आफ्नो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाभित्रको जमिनमा आफूले जे गर्दा पनि हुने भन्दै बालुवा र गिट्टीको अवैध उत्खनन गरि लाखौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले कर तिर्दा स्थानीय नगरपालिकालाई थोरै रुपैयाँको आम्दानी देखाउने गरेका हुन् ।

दैनिक न्यूनतम १० देखि अधिकतम १५ ट्रली ट्रयाक्टर र ट्रिपरले बिहानदेखि रातिको १२ बजेसम्म बालुवा र गिट्टी ओसार्ने काम गर्छन् । प्रत्येक ट्रयाक्टरबाट १ हजार रुपैयाँको दरले रकम असुलिन्छ । तर माथिल्लो निकायलाई कर तिर्दा २ सय ५० को बील देखाउने गरिएको हो । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना स्थानीयले भने, ‘नदीमा बिहानदेखि रातिको १२ बजेसम्म डोजर चल्छ । यहाँका जग्गा जमिनमा दैनिक ट्रिपरहरुको ओहोरदोहोरले खेतीबालीको नाश भइरहेको छ । यसतर्फ कसैलाई चासो छैन ।’

नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा संकलनलाई रोक्न आग्रह गर्दा ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेको पनि उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधि नै पैसा आधा गरेर खान्छन्, हाम्रो कुरा किन सुन्नु पर्यो ? आफ्नो पेट भरेकै छन्, जनता भोकै मरे पनि यिनीहरुलाई केही फरक पर्नेवाला छैन,’ उनले भने ।

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ४, कालिकास्थान, कुजेडाका गोकर्ण माझीले उत्खनन् र बिक्रीको सबै जिम्मेवारी लिएका छन् । उनीलगायत १३ जनाले आफ्नो जग्गाधनी पूर्जाभित्रको बालुवा निकालिएको दाबी गरे पनि स्थानीयले चर्को विरोध गरेका छन् ।

‘हाम्रो जग्गा नदीले कटान गरिसकेपछि त्यो त सार्वजनिक जग्गा भइसक्यो भन्छन्, तर नगरमा कर तिर्दा व्यक्तिगत जग्गा भएको दाबी गर्छन् र जवाफदेहीताबाट पन्छिन्छन्, हाम्रो जग्गाको लालपूर्जा प्रयोग गरी केही पहुँचवाला व्यक्तिले लुटिरहेका छन्, न हामीले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा पाएका छौं, न पैसा पाएका छौं,’ एक जना युवाको दुःखेसो हो यो ।

नगरपालिकाले रोक्न खोजेको हो, तर सकिएन : उपमेयर

कर्णाली नदी किनारमा अवैध बालुवा उत्खनन् भइरहेको नगरपालिकाले पनि स्वीकार गरेको छ । स्थनीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु अघिदेखि नै उक्त कार्य भइरहेको उपमेयर अम्बिका चलाउनेले बताएकी छन् । यसबारेमा नगरपालिका र स्थानीयसँग छलफल गर्दा पनि रोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ । केही व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा दाबी गरेकाले टेण्डरअनुसार ठेक्का सम्झौता गरी कर लिन समेत नसकिएको उनले बताइन् ।उनी भन्छिन्, ‘हामीले संघीय सरकारले गरेको मापदण्डअनुसार टेण्डर गर्नु पर्ने भन्दै आएका छौं, उहाँहरु आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा टेण्डर र ठेक्का सम्झौतामा जान नसक्ने भन्नुहुन्छ, यसरी तटीय क्षेत्रको अध्ययन नै नगरी बालुवा उत्खनन् गर्दा स्थानीय वस्तीहरु पनि बाढीको जोखिमा परेका छन् ।’

उत्खनन् र बिक्री कार्यको अध्यक्ष रहेका गोकर्ण माझीले नगरपालिकालाई गत आर्थिक वर्षको कर समेत पूरा नतिरेको उपमेयरको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा चार लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्ने बताए पनि अहिलेसम्म नतिरेको उपमेयरको गुनासो छ । ‘उहाँले समयमा कर पनि तिर्नु भएको छैन, हामीलाई कहिलेकाँही मात्र बालुवा संकलन गरिरहेका छौं भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ सँधै काम भइरहेको हुन्छ, यो विषयमा नगरपालिकाले बारम्बार छलफल गरिरहेको छ, कि टेण्डरमा जानु पर्छ कि रोकिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भनिन् ।

स्थानीयले आफ्नो वस्ती र खेतको जोखिमलाई ध्यानमा राखि अवैध उत्खनन् रोक्न एकजुट हुनुपर्नेमा नगरपालिकाको जोड छ । उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा दाबी गरेकाले नगरले यसमा केही बोल्न नसक्ने उपमेयरको भनाइ छ । स्थानीयले आवाज उठाउन नसके नगर उनीहरुको साथमा रहने उनले बताएकी छन् ।

तर कालिकास्थान ४ का वडाअध्यक्ष सज्जनबहादुर शाहीले फरक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले व्यक्तिगत जग्गामा जुनसुकै काम पनि गर्न मिल्ने बताए । नगरपलिकालाई कर तिरेपछि जुन ठाउँबाट पनि अवैध नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा संकलन गरेर बेचबिखन गर्न पाइने शाहीको तर्क छ ।

राम्रो काममा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखियो : गोकर्ण माझी

बालुवा उत्खनन् र बिक्री गर्दै आएका लालिगुँरास निर्माण सेवा प्रालिका प्रोप्राईटर गोकर्ण बहादुर माझीले आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले स्थानीय १३ जना जग्गाधनी पूर्जा भएका व्यक्तिसँग सहमतिमा बालुवा र गिट्टी संलकन गरिरहेको बताए । गाउँमै रोजगारी दिने उद्देश्यले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरेर उक्त काम थालेको उनको दाबी छ ।

आफूले नगरपालिकालाई प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता गरेको तर कर नतिरेको आरोप लागेको भन्दै उल्टै गुनासो गरेका छन् । ‘मैले दैनिक पाँच सय रुपैयाँका दरले नगरलाई पैसा दिन्छु, तर कर नै नतिरेको भन्ने आरोप ममाथि लागेको छ, म यसमा दुःखी छु,’ उनले भने ।

गाउँमै केही गर्न खोज्दा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढेको उनको गुनासो छ । साथै, कानुनले रोके आफूले गिट्टी, बालुवाको कारोबार नगर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

यस्तो छ मापदण्डढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार नदीजन्य पदार्थको संकलन र बेचबिखनको निम्ति ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व अनुमति लिष्ट तयार गरी प्राविधिकबाट स्थलगत अनुगमन गरेर मात्र ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कर्णाली नदीमा भइरहेको बालुवा उत्खनन्को विषयमा कुनै अध्ययन नै भएको देखिँदैन । जहाँ बाढीको जोखिम उच्च देखिन्छ ।

यस्तै निजी जग्गाबाट उत्खनन् गरी ढुंगा, गिट्टी बालुवा जस्ता साधारण निर्माण कार्यको लागि पनि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसबारे जनप्रतिनिधि, वन संरक्षकहरु सबै मौन बसेका छन् । यसमा सम्बन्धित सबैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनुपर्ने देखिएको छ ।