चुनावी चक्कर र पाइलैपिच्छे अक्कर

चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरुले गठबन्धन गर्ने अभ्यास दुनियाँभरि नै छ । नेपाली राजनीतिमा वि.सं. २०४८ देखि नै गठबन्धनको अभ्यास शुरु भएको हो । ०४६ सालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो ।

तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय राजनीतिमा एकछत्र हावी थिए । वामपन्थी दलहरुप्रति चरम अनुदार उनको कार्यशैलीले नै कांग्रेसविरुध्द अन्य पार्टीहरु एक हुने अवस्था बन्यो । ०५२ साल पुग्दा नपुग्दै माओवादीले त जनयुध्द नै थाल्यो भने एमाले र राप्रपा कांग्रेसको एकलौटीविरुध्द एक मोर्चामा खडा भए ।

अहिले राजनीतिको मैदानमा पात्रहरु फेरिएका छन् तर, परिस्थिति र प्रवृत्ति भने उस्तै छ । संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा अनुभवी कांग्रेसले गत ०७४ सालको चुनावमा पराजयको नमीठो स्वाद चाख्यो । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सीटमा जम्मा २६ ठाउँ जितेको कांग्रेसलाई समानुपातिक मतले इज्जत जोगाइदियो । यता, असाधारण मत पाएर कम्युनिष्टहरु सत्तामा उक्लिए ।

तर, बिडम्बना ०४८ सालको गिरिजा प्रवृति ०७४ पछि पनि दोहोरियो । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी गरेपछि पार्टीमै विद्रोह भयो । फलतः पाँच वर्षका लागि बनेको ओली नेतृत्वको मजबुत सरकार साढे तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । परिणामतः २६ सिटे काँग्रेसको हातमा सत्ताको बागडोर पुग्यो । शेरबहादुर देउवालाई पाँचौँ पटक सत्तामा उक्लने अवसर जु¥यो । कारण थियो, कम्युनिष्टहरुको आपसी कलह ।

०७४ सालको चुनावी परिणाम सार्वजनिक नहुँदै कांग्रेस नेताहरुको प्रतिक्रिया थियो–जनमत कम्युनिष्टका पक्षमा गयो, अब हामी पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छौँ । जनताको आदेश पनि त्यही थियो । तर, चार वर्ष पुग्दानपुग्दै अकल्पनीय रुपले सत्तामा उक्लिएको कांग्रेस अहिले पनि ०४८ सालतिरको ह्याङओभरबाट मुक्त हुन सकेको देखिन्न ।

कांग्रेस नेताहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैलीले भन्छ, वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार होइन । एकल बहुमतको सरकार हो । गगन थापा, शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरुङजस्ता हस्तीहरुको अभिव्यक्तिले पनि त्यस्तै भनिरहेको छ ।

वैशाख ३० को चुनाव नजिकिँदो छ । नयाँ जनमतका लागि दलहरु मैदानमा जाने तरखरमा छन् । यसैबीच चुनावी तालमेलबारे सत्ता गठबन्धनमा बहस छ । तर, नसोचेको सत्ता प्राप्त गरेको कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा वामपन्थीहरुसँग सिट तालमेल गरेर जाने सम्भावना निकै न्यून छ । यसका केही खास कारण छन् ।

राजनीतिक नियुक्तिदेखि कर्मचारी सरुवा, बढुवा सबैतिर आफ्नो अनुकूल मिलाइसकेको कांग्रेसलाई एक्लै चुनाव जित्न सकिने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । अर्कोतिर कम्युनिष्टहरु विभाजित भएका बेला आफ्नो पक्षमा परिणाम आउनेमा ऊ बढी नै आत्मविश्वासी बनेको छ । साथै अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिहरुले पनि कांग्रेस–कम्युनिष्ट गठबन्धनको सम्भावना छाँयामा पर्नसक्ने देखिंदैछ ।

त्यसैले चुनावसम्म पुग्दा वामपन्थीहरु एकजुट हुनसक्ने सम्भावना टड्कारो देखेको कांग्रेस अहिले नै कित्ताकाट गरिहाल्ने मनस्थितिमा छैन । आजको गठबन्धन त्यहि त्रासको त्यान्द्रोले जोडिएको हो ।

हुन पनि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र दुवै हुँदैन भनिन्छ । अहिले पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका प्रमुख वामपन्थी पार्टीहरु समयक्रममा फेरि एकै ठाउँ नआउलान् भन्न सकिन्न । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि त्यस्तो सम्भावनालाई बढाएको छ ।

एमसीसी प्रकरणदेखि युक्रेन मामिलासम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुका स्वार्थ टकराउन थालेको प्रष्टै देखिन्छ । ६१ सिट लिएर एमसीसीमा देउवाले ७२ सीटे माओवादी र समाजवादीमाथि गरेको बलमिच्याईं घरेलु राजनीतिको उपज होइन । रुस–युक्रेन विवादमा पनि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णयले कुनै पनि बेला राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई थप बढाएको छ ।

एमालेले एमसीसीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने निर्णय गरेको भए त्यतिबेलै वामपन्थीहरुको गठबन्धन बन्ने स्थिति थियो पनि भनिन्छ । दुई ठूला छिमेकीहरु तटस्थ रहँदा युक्रेन मामिलामा नेपाललाई अमेरिकी पक्षमा उभ्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णयले चाइना आशंकित छ । नेपालमा आफ्नो चासो संबोधन हुन वामपन्थीहरु नै सत्तामा फर्किनुपर्छ भन्ने उसको बुझाइ देखिन्छ । त्यसैले वामपन्थीहरुलाई मिलाउन चिनियाँहरुको सद्भाव सधैं रहिरहन्छ । यसले पनि वामपन्थीहरुको सम्भावित गठबन्धनलाई पूरै नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।

सँगसँगै वैशाख ३० गते कम्युनिष्टहरु विभाजित भएरै चुनावी मैदानमा उत्रँदा स्वभाविक रुपमा कांग्रेसले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ । त्यहि परिणाम वामपन्थीहरुका लागि भने अपेक्षित हुँदैन । त्यसले पनि उनीहरुलाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य पार्न सक्छ भन्ने विगतको नजिर स्थापित छ ।

अघिल्लो पटकको चुनावमा केही राजनीतिक र रणनीतिक महत्वका ठाउँमा कांग्रेस–माओवादी मिलेर लडेका थिए । चुनावी परिणामले एमाले पहिलो पार्टी भए पनि वामपन्थी जनमत एकीकृत नहुँदा कांग्रेस कमजोर बनेन । सम्भवतः त्यहि बुझेर होला, लगत्तै भएको संघ र प्रदेशको चुनावमा वामपन्थीहरु एक ठाउँमा उभिए र कांग्रेसले अकल्पनीय परिणाम भोग्नुप¥यो ।

यता, सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको पेलानले माओवादी र एकीकृत समाजवादी हैरान छन् । गठबन्धनमा काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, तर ७२ सिट वामपन्थीहरुसंग छ । जसपामा पनि आधाभन्दा बढी शक्ति वामपन्थी झुकाव राख्नेतिर देखिन्छ । तर, गठबन्धनबाट सबैभन्दा धेरै लाभ कांग्रेसले उठाइरहेको छ । मन्त्रीदेखि राजदूत नियुक्तिसम्ममा कांग्रेसले एकल बहुमतको सरकार जस्तै गरी एकलौटी निर्णय गरिरहेको गुनासो बढ्दो छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले क्याबिनेट विस्तार गर्दा पार्टी महाधिवेशनमा हरहिसाब मिलाउन अप्ठेरो परेको भन्दै बढी मन्त्रालय लिए पनि माओवादी र समाजवादीले मानेकै हुन् । आफ्नै पार्टी फुटाएर पनि देउवालाई सत्तामा उकाल्न जोखिम उठाउने माधव नेपालहरुको भाग खोसेर देउवाले लिँदा पनि चुइँक्क नबोलेका वामपन्थी नेताहरु अब धेरै थिचोमिचो सहनुहुन्न भन्नेमा पुगिसकेका छन् ।

यही महिना हुने बारको चुनावले सत्ता गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने एकथरिको तर्क छ । बारको चुनावमा कांग्रेसनिकट वकिलहरुले १६ सिटसहित अध्यक्ष र महासचिव मागेपछि त्यहाँ पनि वामपन्थीहरु पेलानमा परेका थिए ।

२५ सदस्यीय बारको केन्द्रीय समितिमा कांग्रेसलाई सबै पद सुम्पिएर जोगी बन्न सकिँदैन भन्ने मत वामपन्थी खेमाको भएपछि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव कांग्रेस, समाजवादी र माओवादीलाई भाग लगाई टालटुल पारिएको छ ।