राष्ट्रपतीय प्रणालीमा धेरै ठूलो जोखिम छ

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी केही वर्षयता अदालतमा बहस गर्दैनन् । अर्थात्, उनको बहस गर्ने ठाउँ फेरिएको छ, कहिले संविधानसभामा, कहिले राष्ट्रियसभामा । उनी वकालत पेशामा जति तिख्खर अधिवक्ता मानिन्थे, तुलनात्मक रुपमा संसदको प्रस्तुति स्वभावैले शालिन र तार्किक छैन । नेकपाको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पछिल्लो समय संसदमा प्रस्तुतिकै कारण सेलिब्रिटी बनेका छन् । त्यो ठाउँ राधेश्यामले लिएनन् । यद्यपि, उनी विभिन्न बैठक र छलफलमा नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार विधायकका रुपमा भने प्रस्तुत हुन्छन् ।

० राष्ट्रिय सभामा लैजान खोजिएका केही व्यक्तिको विषयमा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । यो विषयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

– चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा आउनै हुँदैन भन्ने होइन । पार्टीहरुले आवश्यकता महसुस गर्न सक्छन् । माधव नेपालजी पनि पछि मनोनित भएर प्रधानमन्त्रीसम्म बन्नुभएकै हो । आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुनसक्छ । यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ । भारतमै पनि अरुण जेट्लीले चुनाव हार्नुभयो । तुरुन्तै राज्यसभामा आउनुमात्र भएन, मन्त्री नै बन्नुभयो । योभन्दा अघि स्मृति इरानीको केश छ । यो पटक होइन, अघिल्लो पटक उहाँलाई राज्यसभामा ल्याएर मानव संशाधन मन्त्री नै बनाइए । पार्टीमा कसको कति योगदान छ भनेर हेर्ने हो । पार्टीले पाएको सिटमा जहाँबाट जहिल्यै पनि ल्याउन सक्छ ।

० सभामुख, उपसभामुख चयनदेखि अनेक सन्दर्भमा संसदमा कतिपय नमिल्दा कानुनी वैधताका प्रश्न छन्, तर कांग्रेस केही बोल्दैन भनेर आलोचित छ । किन यस्तो स्थिति आयो ?

– सभामुखमा ढिलो भएको सत्ताधारी पार्टीभित्रकै किचलोले गर्दा हो । संख्याको हिसाबले उहाँहरुको प्रचण्ड बहुमत छ । फेरि चुनावै भएन, त्यहाँ हामीले उम्मेदवारी दिन सक्ने अवस्था पनि रहेन । जुन बेला उहाँहरुले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुभयो, त्यो समयमा त चुनाव भइहाल्यो । उपसभामुखको हकमा तुरुन्तै निर्वाचन गराउनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले गराउँछु पनि भन्नुभएको हो । तर यति लामो समय बित्दा पनि नहुनु बिडम्बना नै हो । त्यो पद सत्ताधारी पार्टीबाहेकले पाउने हो । जसले पाए पनि राजनीतिक मोलतोल गरिराख्ने बिषय थिएन ।

० सत्तारुढ पार्टीले राष्ट्रपतिको अधिकार थप्ने, राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीतको संख्या बढाउने र निर्वाचन प्रणालीमा पनि हेरफेर गर्ने गरी संविधान तयारी थालेको थियो । यदि त्यस्तो भयो भने यहाँहरुको भूमिका के हुन्छ ?

– संविधान संशोधनको माग शुरुमा कसले गरेको हो ? संविधान बन्दै गर्दा बहिष्कार गर्ने को हुन् ? त्यो विचार गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्न हामी कहाँसम्म सक्छौं ? उहाँहरुलाई इन्गेज गरेर कति सकिन्छ, कति सकिन्नँ ? निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने छुट्टै पाटो छ । नेकपा र कांग्रेसले यो विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिर गएर संसदीयको सट्टा राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउने, निर्वाचनको सवालमा सबैलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने, राष्ट्रपतिको पावर बढाउनेजस्ता कुरा आइरहेका छन् । यस्तो भएको खण्डमा हामी अर्काे संक्रमणकालमा धकेलिन्छौं । नेपालमा प्रत्येक दश वर्ष एउटा परिवर्तनको संघारमा पुगिन्छ भन्छौं । यस्ता कुराहरुको चर्चामात्रले पनि हामी त्यही संघारमा पुग्छौं । राष्ट्रपतीय शासनको सवालमा संविधान निर्माणकै बेला पनि घनिभूत छलफल भएकै हो । नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाउने हो भने, हामी अपोजिसनमा बस्नै सक्दैनौं । यो पार्टी, त्यो पार्टी भन्ने छैन । विपक्षमा बस्नुपर्दा हामीमा छटपटी हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक चरित्रको मनोदशा पाँच वर्षसम्म कुर्न सक्दैन । राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जसले चुनाव जिते पनि उसका विरुद्ध सबै एकै ठाउँमा बस्छन् र सडक तात्न बेर हुँदैन । संसदीय व्यवस्था धेरै राम्रो व्यवस्था नहुन सक्छ तर धर्मराई धर्मराई भए पनि अघि बढ्नसक्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा धेरै ठूलो जोखिम छ । हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुआयमिक देशमा पावर शेयरिङ गर्दा सिरियस भएनौं भने छिट्टै अर्काे आन्दोलन शुरु हुन्छ । त्यही कारण संसदीय प्रणालीलाई नै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । राष्ट्रपतीय प्रणाली हाम्रो मुलुकलाई सुहाउने व्यवस्था होइन ।

० प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई मानिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा अलग्गै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको छ । यो कति स्वाभाविक कुरा हो ?

– नेपाल राज्यको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाल सरकारको सल्लाहकारसम्म उही हो भन्नेमा कुनै विवाद भएन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनी सल्लाहकार राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति जनाउनुपर्दैन ।

० लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्दा रिक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको अभावले प्रभाव पर्ने विषयहरु के के हुन् ?

– प्रष्टै देखिन्छ संविधानै चलायमान भएन । विभिन्न आयोगहरु गठन हुन सकिरहेका छैनन् । जहाँ खाली भएका पद छन्, ती पूरा हुन सकेका छैनन् । कि त संवैधानिक आयोगहरु बनाउनु हुँदैन थियो । बनाइसकेपछि ती आयोगलाई पूर्णता दिन विचार गर्नुपथ्र्यो । संवैधानिक परिषद् भनेको सरकार होइन । त्यसमा जसरी प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी प्रतिपक्षको व्यक्ति पनि हुन्छ । संवैधानिक परिषद्ले राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । यो राजदूत, जिएम, सचिव नियुक्त गर्ने ठाउँ होइन ।

० सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति, सिफारिसकर्तामाथिको दबाबलाई हेर्दा के शान्तिप्रक्रिया सर्वस्वीकार्य तवरले निश्कर्षमा पुग्ला जस्तो लाग्छ ?

– शान्ति प्रक्रियाको दुईवटा पाटो छ । पहिलो काम गर्ने व्यक्तिको आयोग, दोस्रो विधि प्रक्रियाको । अहिलेसम्म विधि प्रक्रियामै प्रश्न चिह्न लागिरहेको छ । विधिलाई मान्य बनाउन सकेनौं भने आयोगलाई मान्य बनाउन सक्दैनौं ।

० कसरी मान्य बनाउन सकिएला ?

– संशोधन गर्ने । अहिले भइरहेको बेपत्ता र संक्रमण न्यायको ऐन छ, त्यसमा निकै ठूलो फेरबदल चाहिन्छ । जसलाई सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले बोलिरहेको छ । सर्वाेच्चको ट्युनिङमा हामीले ऐन बनाउनुपर्छ र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पनि पाउनुपर्छ । त्यसमा काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी छ । सम्भवतः यही सेसनमा आउनेछ भन्ने लाग्छ ।

० सदन सञ्चालनमा मात्रै होइन, अहिले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस निल हुनुपर्ने स्थिति आयो । यसबारेमा के भन्न्ुहुन्छ ?

– निल हैन, संख्या घटेको छ । पहिला पनि कम नै थियो । लोटरी तान्दाखेरि धेरैलाई दुई वर्षे प¥यो । निर्वाचनको पद्धति नै यस्तो कि अरु आउनसक्ने अवस्था नै छैन । पहिला १३ जना रहेकोमा अहिले ६ जनामा खुम्चिएको अवस्था छ । संख्याले भन्दा पनि त्यही ६ जना पनि संसद्मा कसरी उपस्थित हुन्छौं भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो । कांग्रेसको पपुलर मत घटेको छैन । संख्या कति छ ? भन्दा पनि जनमत कति छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यही जनमतलाई ध्यानमा राखेर राम्रोसँग आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे त्यो गतिलो काम हुन्छ ।

० प्रमुख प्रतिपक्षी तपाईहरु नै आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिनुभयो । त्यही कारण सत्तारुढ दललाई मनोमानी ढंगले काम गर्न अझै बल पुग्यो भनिँदैछ । स्वीकार्नुहुन्छ ?

– नढाँटी भन्नुपर्छ, पार्टीभित्र विभिन्न गुटहरु छन् । संस्थापन र इतरका । त्यसैलाई गुट र आन्तरिक कलह भनिएको होला । तर, ब्रोड फ्रेमवर्क छ कांग्रेसको । जस्तो ः अहिलेको संविधानलाई मानेका छौं । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशी समानुपातिक । यी चार पिलर हुन्, कांग्रेसका । यी खम्बालाई मानिसकेपछि हामीले संसदभित्र न्याय गरेका छौं वा छैनौं भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकार सकेसम्म केन्द्रिकृत हुने प्रयास गर्दैछ । संविधानले सकेसम्म विकेन्द्रीकृत हुन प्रोत्साहित गर्दैछ । संविधान र सरकारबीचको अप्ठ्यारोपना छ । हरेक अप्ठ्यारोपनामा हामीले चेतावनी दिएका छौं । उदाहरणस्वरुप गुठी संस्थानको विधेयक ल्याइँदा फिर्ता लैजानुस् भन्यौं । हाम्रो कुरा सुन्नुभएन । सडक तातेपछि फिर्ता लानुभयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकमै हेर्नुस्, उहाँहरुले जसरी पेश गर्नुभएको थियो, त्यसरी पास हुन सकेन । सूचना प्रविधि विधेयकदेखि पास भइकन राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको राहदानी विधेयकसम्म हामीले फिर्ता गराएर ल्याएका छौँ । हामीले प्रयत्न गर्दा नभएको भन्ने छैन । विधायन समितिमा म छु । हामीलाई धेरै उपेक्षा गरेको जस्तो लाग्दैन । हामीले जहाँ–जहाँ संशोधन प्रस्ताव हालेका छौं, त्यहाँ राम्रोसँग छलफल भएको छ । सँगसँगै यदि मन्त्रीहरु नै कस्सिए भने हामी सांसदको केही लाग्दैन । त्यहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरा आउँछ । जस्तो ः नेपाल ट्रष्ट ऐनको सन्दर्भमा हामीले विरोध ग¥यौं । केही गर्न सकेनौं । अहिले त्यही ऐनका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । नीतिगत रुपमा त्यो ऐन परिवर्तन नगरेको भए सरकार यतिबिघ्न बदनाम हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयहरु निर्देशनालयभन्दा तल झारिसके । जबकि ती स्वायत्त संस्था हुनुपर्ने हो । तर, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्नुपर्ने शिक्षा विभागको पनि मुन्तिरको एउटा सानो संस्थाजस्तो बन्लान्जस्तो छ, विश्वविद्यालयहरु । खेलकुद, वन, गृहलगायतका मन्त्रालय आफ्नो अधिकार तल नजाओस् भन्ने ढंगले बढी राखेको देख्छु । यो ढंगले चल्दैन । आज नभए भोलि यसले अप्ठ्यारोपना ल्याउने देख्छु । तर, त्यसमा हामी चुकेका छैनौं । संविधानसम्मत नभएका कुरालाई रोक्नका लागि धेरै कुरामा कांग्रेस सफल भएको छ ।

० पछिल्लो गतिविधिका कारण शेरबहादुर देउवाको हठले कांग्रेस सकिने भयो भन्ने भनाइ पार्टीभित्रै पाइन्छ । वास्तविकता के हो ?

– म पार्टीको निर्वाचन संयोजक भएको कारण यी कचमचमा धेरै नजाऔं भन्दैछु । मान्ने भनेको विधि र प्रक्रिया हो । विधि र प्रक्रियाबाट सभापति चुनिएपछि उसको कार्यकालमा उसैलाई जिम्मा दिँदा अन्यथा भएन भने उसैलाई फलो गर्ने हो । चाहे रामचन्द्रजी, शेखर, सशांक वा शेरबहादुर देउवा– जो हुनुहोस् ।

० वाइडबडी, एनसेल, एमसिसी, यतिलाई जग्गा लिजजस्ता हरेक प्रकरणमा तपाईंहरुको पार्टी सभापति मुछिरहनुभएको छ । यी सबै निर्णयहरुकै सरकारको पालामा भएकोले यो अपजसको भारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ?

– यदि त्यस्तो भएको छ भने निष्पक्ष कारवाही हुनुपर्छ । कांग्रेस भएका कारण कारवाही नगर्ने, कांग्रेसइतरको रहेछ भने कारवाही गर्नुपर्छ भन्दिनँ । तर, अहिले भएका कामकारवाही पक्षपातपूर्ण छन् । बालुवाटारकै केश हेरौँ न, त्यो कसैलाई पच्ने कुरा हो ? पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण ढंगले काम भइरहेको छ । वाइडबडीको सन्दर्भमा ससदीय समितिले छानबिन अघि बढायो । समितिले कांग्रेस, कम्युनिष्ट केही भनेन । निश्कर्ष निकाल्यो । तत्कालै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई ढिसमिस गरी अर्काे समिति बनाउनुभयो । त्यसले कामै गरेन । यसरी ढाकछोप गर्ने काम कसले गरिरहेको छ ? बुझ्नु जरुरी छ । यति होल्डिङ्सको सवालमा सभापतिले आफ्नो कार्यकालमा काम भएको छैन भनेर च्यालेञ्ज गर्नुभएको छ । श्वेतपत्रकै सवालमा पनि हाउसमै उभिएर खण्डन गर्नुभएको छ ।