कसरी गर्भमै तुहियो कम्युनिष्टको कार्यदल

संविधान संशोधनको विषय अनुचित तवरले गिजोलिँदा मुलुक अनावश्यक बहस र विवादमा फस्दाको फेहरिस्त फेला परेको छ ।

दोस्रो संविधानसभाले ०७२ मा संविधान जारी गरेदेखि बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । अनि प्रयोग गर्दै जाँदा त्यसका त्रुटी र उत्पन्न हुने प्राविधिक व्यवधान पनि थुप्रै पहिल्याइए । शायद, यही भएर सत्तारुढ दल आफैँले पहलकदमी लिई संविधानका त्रुटी र व्यवधानलाई संशोधनको विधिबाट हल गर्न चाह्यो, कार्यदल बनायो । तर, आफ्नो पहलकदमीलाई आफूभित्रैका मानिसले फरक ढंगबाट उछाल्दै तत्कालका लागि त्यस्तो सम्भावना अन्त्य गरिदिए ।

चार वर्षको प्रयोगका क्रममा संविधानमा के–के कमि देखिए भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु माधव नेपाल कार्यदलको मूल उद्देश्य थियो । यसबीच, मधेसी, जनजाति र नेपाली कांग्रेसबाट उठेका प्रश्नमाथि पनि छलफल गर्न बाँकी नै थियो । राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग त्यसैमा समेटिएको हो । हाम्रो राष्ट्रियसभा भनेजस्तै भारतमा राज्यसभा छ । त्यहाँको सदस्यका हैसियतले मनमोहन सिंह दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनु भएकै हो । यस्तै यस्तै कुरालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर माधव नेपालले टिओआर (टम्र्स अफ रिफ्रेन्स), अर्थात् परिभाषित जिम्मेवारी माग गर्नुभयो । कार्यदलका अर्का सदस्य खिमलाल देवकोटाले त्यसमा सहमति जनाउनुभयो । र, माधवले ‘त्यसो भए म पार्टी कार्यालय जान्छु, त्यहीं सल्लाह गरौँला’ भन्दै खिमलाल र अर्का सदस्य सुवास नेम्वाङलाई बोलाउनुभयो । सुवासले पार्टीले भनेपछि मर्न पनि तयार हुनुपर्छ तर जिम्मा दिएपछि कार्यविधि र क्षेत्राधिकारको टिओआर पनि पाए बेस हुन्थ्योृ भन्नुभयो ।

यस्तै–यस्तै ‘तलमाथिका’ कुरा मिलाउनुपर्छ भनेरै पार्टीले पहिला यो कार्यदल गठनको निर्णयलाई गोप्य राख्ने भनेको थियो । तर, त्यो सहमतिलाई सचिवालय स्तरकै नेताबाट भंग गर्ने काम भयो । जुन दिन यस्तो कार्यदल गठन भएको हल्ला चल्यो, त्यसको अघिल्लो दिन बिहान महासचिव विष्णु पौडेलसहित खिमलाल देवकोटाहरु धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो । छलफलको विषय थियो, संशोधनसहितको पार्टी विधानलाई व्यवस्थित बनाएर छाप्न पठाउने । त्यहीँ खिमलाललाई भेटेर अध्यक्ष प्रचण्डले ‘तपाईंलाई एउटा कार्यदलमा राखिएको छ, भोलि खुमल्टार आउनुहोला’ भन्नुभएको हो । त्यसो भनिँदा त्यहाँ स्थायी कमिटीका भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहोराहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, भोलिपल्ट बिहान अर्कै विषयको बैठक छ भन्दै खिमलालले प्रचण्डकहाँ पुग्न नसक्ने सुनाउनुभयो । ‘त्यसोभए त्यो मिटिङ सकेपछि फोन गर्नुस्’, प्रचण्डले भन्नुभयो । तर, अध्यक्षलाई खिमलालले फोन गर्नुअघि नै माधव नेपालले कोटेश्वर बोलाउनुभयो । काम गराईमा कता–कता लय र ताल नमिलेजस्तो परिस्थिति कायमै थियो । माधवलाई यो काममा लागौँ, चाहिनेभन्दा बढी विवादको विषय बनाइएको, नलागौँ– वामदेव रिसाउने चिन्ता † भन्नु पनि भयो– ‘वामदेव कमरेडकै विषयमा मैले संयोजक नबस्ने हो भने उहाँले के ठान्नुहुने हो ?’

यसपछि धुम्बाराहीमा माधवले प्रचण्डलाई कार्यदलको कामबारे रिपोर्टिङ गर्ने योजना थियो । त्यहाँ अध्यक्षसहित माधव, विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो, सुवाष पुग्नुभएको थिएन, खिमलाल बाहिरै हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला अध्यक्षलाई केही रिपोर्टिङ भएन, भेट मात्रै भयो । माधवले ‘यो धेरै हल्लाको विषय भयो । गर्न खोजेको भन्दा फरक अर्थमा विषयवस्तुलाई उछालिँदा पार्टी नै बद्नाम गर्ने तहका कामहरु हुन थाले’ भनेपछि प्रचण्डले ‘धन्यवाद, तपाईंहरुकै मतअनुसार यसलाई कसरी लैजाने भन्ने सोच बनाउँला’ भन्दै कुराको बिट मार्नुभयो ।

सत्तारुढ पार्टीले संविधान संशोधनको पहल गर्नु अनौठो कुरा थिएन । त्यसमाथि राजपा र समाजवादी पार्टीसँग पनि संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएकै हो । उनीहरुसँग शासकीयदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म हेरफेरका सहमति जीवितै छन् । तिनै कुराको अध्ययन गरेर कार्यदलले रिपोर्ट दिन्छ भनी सचिवालयमा कुरा चलेको हो । जस्तो कि, समानुपातिक सांसदको संख्या बढी भएको छ । सांसदको हैसियत प्रत्यक्ष र पार्टीद्वारा मनोनितको उही हो । तर, सरकारले यी दुईलाई गर्ने व्यवहार फरक छ । प्रत्यक्षतर्फलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारसम्बन्धी बजेट दिइन्छ, तर समानुपातिकसँग त्यो अधिकार छैन । यो संविधानले हैन, सरकारले गरेको विभेद हो । किनभने, संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि विभेद गर्न खोज्दा विभेद हुने ठाउँ रहन्छ । संविधान बनाउँदा राष्ट्रियसभाको क्षेत्राधिकारका कुरा उठेका थिए । प्रतिनिधिसभासँग डुप्लिकेशन हुने गरी समानान्तर प्रकृतिको अर्को सदन नबनाऔँ भन्ने सल्लाह भएकै हो । प्रस्ताव पनि आएको थियो– राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता भारतमा जस्तै उपराष्ट्रपतिले गर्ने । लामो समय गृहयुद्ध हुँदै भोकमरीसमेत व्यहोरेर अहिले समृद्धिको पाइला चालिरहेको इथियोपियामा यस्तो सदनलाई ‘हाउस अफ फेडरेशन’ भनिन्छ । त्यसले संविधानको व्याख्या गर्छ । ऊसँग आत्मनिर्णयको अधिकार पनि छ । यहाँ बित्त आयोगले गर्नेजस्तो बजेट बाँडफाँडका काम त्यो सदनले गर्छ । प्रदेश र संघको बीचमा उत्पन्न हुने विवाद पनि माथिल्लो सदनले नै हल गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै बनाउने तयारी थियो । अझ माधव नेपालले त प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको र राष्ट्रियसभालाई पूर्णतः समानुपातिक प्रणालीबाट आएकाहरुको हुने गरी बनाउने प्रस्ताव नै गर्नुभएको थियो । अहिले देशको परिस्थिति हेर्दा माथि उल्लेखित व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ । यसकारण संविधान संशोधनको औचित्य छैन हैन कि, परिस्थितिले संशोधनको माग गरेकै छ । राष्ट्रियसभालाई परिपक्व र विज्ञहरुको सभा बनाउने भनेर डा. युवराज खतिवडालाई दोहो¥याउने आवश्यकता पनि त्यही आधारमा देखाइँदैछ । तर, ती परिपक्व र विज्ञहरु प्रधानमन्त्री हुनै नपाउने भन्ने व्यवस्थाचाहिँ आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

एकातिर संविधान संशोधनको खाँचो, अर्कातिर संशोधनले आफूलाई सिध्याउने नै भयो भन्ने ढंगको बुझाईमा प्रधानमन्त्री सामु चुक्ली । माधव नेतृत्वको कार्यदल बनाउने बैठकमा त्यो प्रस्ताव राखेकै प्रधानमन्त्रीले । उहाँको टड्कारो सरोकार दुईवटा थिए । एउटा हो– राष्ट्रपतिका केही अधिकार थप गर्ने । दोस्रो– मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्यामा ६ जना थप गरेर जम्मा ९ बनाउने । प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा राखेपछि वामदेवले पनि थप्नुभयो, ‘यति गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यताको बुँदाचाहिँ किन संशोधन नगर्ने ?’ प्रधानमन्त्रीले ‘सबैथोक गर्ने, तर जे–जे गर्ने हो, त्यो कुरा अध्ययन, अनुसन्धान र अरु दलसँग छलफल, सहकार्य गर्दै गरौँ न’ भन्नुभयो । र, कार्यदल गठनको प्रस्ताव अनुमोदन भयो, प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो, ‘अहिले गोप्य राखौँ, उहाँहरुले काम गर्दै जानुहुन्छ । त्यो कामले एउटा आकार लिएपछि, अथवा संशोधनको कुरा म्याच्योर्ड भएपछि बाहिर ल्याऔँ ।’

यसैअनुसार अब वामदेव संसदमा जाने पक्का भयो । मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि सबभन्दा सिनियर उपप्रधानमन्त्री उहाँ नै हुने हुनुभयो । मिर्गौैला प्रत्यारोपणपछि यदि प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म आराम गर्नुपर्ने भयो र कावा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भयो भने वामदेव नै हुने, अनि त्यही मौकामा राजपा वा समाजवादीसँग कुरा मिलाएर वामदेवले आफूअनुकूलको संविधान संशोधन गर्ने र केपीलाई नै ‘कू’ गरेर आफू अगाडि आउने खतराको कल्पना गरियो । यस्तो कल्पना सबभन्दा बढी ईश्वर पोखरेलले गर्नुभयो । र, त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएपछि उहाँलाई ‘हो न हो, अब सिध्याउने भए’ भन्ने लागेको हुनुपर्ने अनुमान अधिकांश नेकपा नेताको छ ।

तर, बजारमा खपिनसक्नुका प्रचारबाजी हुन थालेपछि गठन भएको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्न नपाउँदै अर्को सचिवालय बैठक कार्यदल स्थगनको निर्णयमा पुग्न बाध्य भयो ।