नेपाललाई झन् धेरै नमज्जा

विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो कोभिड– १९ (कोरोना भाइरस) को संक्रमण अब स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामात्र रहेन । यसले विश्व अर्थतन्त्रमै दूरगामी असर पार्ने भएको छ र नेपाल झन् बढी जोखिममा छ ।

यो संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा चालु रहेका सबै चिनियाँ परियोजना रोकिएका छन् । सरकारको खर्च भनेअनुसार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल थपिएको छ । भोलि संक्रमण बढ्दाको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि नयाँ–नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्ने छ । कतार, दुबईले प्रवेशमा रोक लगाइसकेका छन् । त्यसले रेमिटेन्समा असर पर्ने भयो । १०–१५ दिनमै चीनले झैँ नियन्त्रण गरे त हो, नत्र यो घटना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि फलामको च्युराझैँ बन्दैछ । किनभने, भारतमा कोरोना छिरिसक्यो । चीनसँगको सीमा कसिलो हुनुका कारण त्यहाँबाट रोगी मानिस यता छिर्न पाएन । तर, भारतसँगको सीमाना खुला छ । त्यहाँ ४९ जना संक्रमित भैसकेकोले खतरा बढेको हो । इटली सरकारले डेढ करोड बासिन्दालाई घरमै बस्न भनेको छ ।

नेपालमा पनि प्रभावकारी पूर्वसजगता भएन भने अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने निश्चित छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले विश्वअर्थतन्त्र नै संकुचनमा आउने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । उनीहरु ‘पहिला जीवन, अनि विकास’ भन्ने मान्यता राख्छन् । नेपालमा अबको चार महिना विकासले गति लिने समय हो । प्रतिव्यक्ति आय, राजस्व र पुँजिगत खर्च बढ्ने समय पनि यही हो । यही समयमा यस्तो बिपत्ति थपिएको छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्दा पर्यटन उद्योग ठप्प छ । निर्माणतर्फ पनि असर परेको छ । कारण हो, चीनबाट आउने पार्टपुर्जा रोकिनु । त्यसमाथि भारतमा पनि छिरेकोले अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्ति श्रृंखलामा प्रभाव पार्छ । यसले दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन्छ । त्यो स्थिति नाकाबन्दीभन्दा पाँच गुणाले जटिल हुन्छ । त्यसमाथि यो संक्रमण कति लम्बिन्छ भन्ने कुराको निश्चितता नै भएन । चीनले पनि पूर्ण नियन्त्रण गरेको होइन । त्यहाँ संक्रमणको वृद्धि मात्रै रोकिएको हो । दुबईमा तीन नेपाली कामदार परेको भनिएको छ । कतारमा २०२२ मा विश्वकप आयोजना गने गरी युद्धस्तरको तयारी थियो, त्यो ठप्प अवस्थामा छ । चीनमा त दैनिक २० प्रतिशतका दरले कोरोनाको संक्रमण घट्दो छ । तर, इटालीमा भने दिनकै २५ प्रतिशतका दरले बढ्दो छ । इरानमा सेनाको उच्च अधिकारी नै परेका छन् ।

अब खाडी राष्ट्रबाट आउने रेमिट्यान्स र त्यहाँ पाइने रोजगारीमा असर पर्छ नै । चीनबाट सामान ल्याएर कारोबार गर्ने व्यापारीहरुले बैंकको ऋण लिएका हुन्छन् । उनीहरुलाई एउटा बहाना हुन्छ, भाका र व्याज मिनाहाको ! यस्तै बेला हो, सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने । अहिलेकै अर्थमन्त्रीले दुई वर्षअघि श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । त्यतिबेला जरुरी थिएन, अहिले एकदमै आवश्यक छ । देउवा सरकारले विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाका निम्ति ६ खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गर्दै पत्र लेखेका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको थियो । जबकि त्यतिबेला बजेटमा पुँजिगत खर्च ४ खर्ब मात्रै थियो । ६ खर्ब स्रोतको सुनिश्चितता गर्दा त्यसले आर्थिक जगतमा हाहाकार नै मच्चियो । त्यो पत्रलाई रद्द गरिदिएको भए टण्टै साफ हुन्थ्यो । त्यहीँबाट बर्बादी शुरु भयो । कमजोरी गरेको अर्थमन्त्रालयले हो । त्यसलाई ढाकछोप गर्ने नाममा देशको अर्थतन्त्रमै प्रश्न उठाउने काम भयो । त्यो राष्ट्रबैंक या धितोपत्र बोर्डले गरेको काम पनि थिएन ।

तर, अबचाहिँ के हुन्छ ? निर्यात, आयात, रोजगारी, ऋणलगायत यावत अवस्था के हुन्छन् ? कालोसूचीका डिफल्टरहरुको अवस्था के हो ? कोरोनाका कारण चीनको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एक प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । त्यो भनेको १४ हजार अर्ब डलरको नर्मल जिडिपी थियो । त्यसको एक प्रतिशत भनेको डरलाग्दो अंक हो । कूल गार्हस्थ उत्पादन क्रयशक्ति र उत्पादनका आधारमा तय गरिन्छ । जस्तोः एक अमेरिकी डलरमा अमेरिकामा सामान किन्न पाइँदा नेपाल, भारत र चीनमा पर्चेजिङ दर बढी हुँदा सस्तो पर्छ । कारण हो, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने उतारचढाव । परिवत्र्य मुद्राको हिसाब गर्दा मुद्रा कमजोर भएर सामान सस्तो हुने स्थिति रहन्छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन एक हजार डलर आसपास पनि छैन । चीनको सामान्य कूल गार्हस्थ उत्पादन १४ हजार अर्ब डलर हो भने पर्चेजिङ पावरको हिसाव २६ हजार अर्ब डलरमात्र हो । कोरोनाको कारण संसारको कूल गार्हस्थ उत्पादन औसतभन्दा २ दशमलव ९ प्रतिशतले तल झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जहाजका उडान घटेका छन् । कारखानाको उत्पादन ओरालोतिर छ । थोरै सामानमा हारालुछ हुँदा महंगी बढ्ने हो । हाम्रोमा खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले श्वेतपत्र जारी गरेर सबै खतराहरुको आँकलन गर्ने बेला आइसकेको छ ।