छिट्टै केही हेरफेर हुने छाँट छ ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बानी कस्तो भने, जब–जब स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता उत्पन्न हुन्छ, तब तब सबैलाई हेरेको हे¥यै पारेर बोल्ड निर्णय गरिदिनुहुन्छ । विगतका यी र यस्तै अनुभवहरुको आधारमा अनुमान लगाइँदैछ– अस्पतालबाट पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरेर बालुवाटार फर्केलगत्तै के केही नयाँ नियुक्ति, निर्णय र हेरफेर हुँदैछन् ?

यसअघि एपेन्डिसाइटिस अपरेशनका निम्ति शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बर्खास्त गर्नुभयो र लगत्तै नयाँ प्रदेश प्रमुख पनि तोकिदिनुभयो । यसचोटि अस्पताल जाने क्रममा फेरि चीनस्थित राजदूत लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएर अघिल्लो कार्यकालको निर्णयानुसार महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सिफारिश गर्ने काम भयो ।

अबको मन्त्रिपरिषद्मा माधव नेपाल निकट कसैलाई भिœयाएर शहरी विकास मन्त्रालय दिने या केही समयपछि गोकुल बाँस्कोटालाई नै फर्काउने सम्भावना पनि छ । त्यसलगत्तै विभिन्न विश्वविद्यालयका रिक्त पदहरुको टुंगो लगाइने बुझिएको छ । अनि, संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति र साना दलबाट उपसभामुख छान्ने तयारी छ । उहाँका सामु हिजो अवसर थियो, आज छ र भोलि पनि रहन्छ । कसैलाई काँधमा बोकेर हिँड्नुपर्ने, कसैलाई रिझाउनुपर्ने, औंला समातेर बाटो देखाइरहनुपर्ने अवस्था बिल्कुलै होइन । आफूले राखेका साँेचहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सजिला बाटोहरु प्रशस्तै छन् । मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सम्झौतामा कमजोरी भेटिए हेरफेर गर्छु भन्नुभएकै थियो । यसबीच दुई वर्षको पर्फमेन्स हेरिसकिएकै छ ।

प्रधानमन्त्रीसामु पार्टी निर्णय काट्ने र आफूखुशी चल्ने अवस्था अब बिल्कुल छैन । यसबीच नेताहरुबीचको समिकरण बदलिएको छ । यदि यस्तो नहुँदो हो त युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा दोहोरो जिम्मेवारीसहित दोहोरिने तर राष्ट्रियसभामा चाहिँ तत्काल पुनरागमन नहुने कुराको कल्पनै गर्न सकिन्नथ्यो ।

०४८ सालदेखिको संसदीय अभ्यासका आधारमा ०७२ को संविधान जारीपूर्व केही विषयमा सचेतता अपनाउँदै गरिएका कतिपय सुधारले सत्तारुढ दलकै चाहनामाथि बाधा पुगेको छ । मानौँ, राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएका नारायणकाजी श्रेष्ठ र बनाउन लागिएका वामदेव गौतमहरुलाई मन्त्री बनाउनुप¥यो भने यथास्थितिमै के त्यसो गर्न मिल्छ ? विगतमा व्यक्ति टिपेर मन्त्री बनाइने परिपाटीले संसदीय व्यवस्थामात्रै हैन, मुलुककै बद्नाम भएको अनुभवका आधारमा संविधानमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाइने बुँदा राखियो । धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर, उही व्यक्तिले संघीय संसद (राष्ट्रियसभा) मा प्रवेश गरेपछि अरु प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भनेर केही बोलिएको छैन । ७८ को उपधारा १ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सजिलो बनाउँदा राष्ट्रियसभा अर्थात् संघीय संसदकै एउटा अंगमा माननीय बन्ने योग्यतासहित राष्ट्रपतिबाट मनोनित व्यक्तिको मानमर्दन गर्नु समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बजेट वितरणमा विभेद गर्नु जस्तै हो भन्ने पनि कतिपयको ठहर छ ।

विगतमा पटक–पटक अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार ढालेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने अभ्यासमाथि पनि संविधान बनाउनुअघि नै सचेतता अपनाइएकै हो । संविधानको भाग ८ को धारा १०० मा ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । त्यसको उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को दर्ता गर्न नपाइने भनिएको छ । सँगसँगै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेकोे हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आफू प्रतिकूलको राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण भएमा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्दै संसद विघटन गर्ने दुषित अभ्यासलाई ०७२ को संविधानले रोकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा आफ्नो अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने नाममा चाहेजति मन्त्री नियुक्त गर्ने अर्को लज्जाजनक कामलाई पनि संविधानको धारा ७६ (९) ले नियन्त्रण गरेको छ । भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले ‘वामदेवलाई पठाउने निर्णय कहाँ भएको छ ? पठाउने त भनिएको हो, तर कहिले भनेर तोकिएको छैन’ भन्दै फन्टुस कुरा गरे पनि नेताबीच यस्तो सहमति भएको हो । यसबीच, वकालती पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेकपाबाट वकिल पृष्ठभूमिका अर्का सांसद रामनारायण बिडारीलाई ‘वामदेवका लागि ठाउँ छोड्नुपर्ने गरी तपाईं बलिको बोको बन्न लाग्नुभएको हो र ?’ भनी सोधेका छन् । जवाफमा बिडारीले ‘खै मलाई कसैले पनि भनेको छैन’ भने । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीनमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई परेका थिए । त्यसमध्ये विमलालाई हटाउन मिल्दैन, किनभने तीनमध्ये एक महिला अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री मनोनीत संख्या ९ बनाउने, त्यसो गर्दा सात जना पठाउन सकिन्छ भन्ने बुझाईमा हुनुहुन्थ्यो । तर अब परिस्थिति वामदेव र युवराज दुवैका निम्ति अनुकूल हुने गरी फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाबमोजिम युवराज मन्त्री बनिसक्नुभएको छ, अब वामदेवको हकमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।