मस्यौदा सुनेपछि महिलाहरु आगो, श्रीमान् फेर्दै सम्पत्ति बटुल्नेलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको आयोगको भनाइ

विवाह एउटा महिला र पुरुषबीचको समझदारीपूर्ण मिलन हो । विवाहलाई उनीहरुबीचको प्रेमबाट अंकुराउने सामाजिक बन्धनको रुपमा पनि लिइन्छ । एउटी महिला आफ्नो जन्मघर र जन्म दिने अभिभावकलाई त्यागेर अर्को घरमा अपरिचित पुरुषसँग विवाह बन्धनको गाँठो कसेर जान्छिन् । त्यही महिलाले भोलिका दिनमा अनेकौं दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कतिपयलाई हामीले समाजमा देखेका पनि छौं ।

एकआपसमा माया,प्रेम,भावना र विश्वासले भरिएको पवित्र सम्बन्धका कारण बाँचुञ्जेल नटुट्ने वाचा विवाहमा गरिएको हुन्छ । त्यही वाचा र प्रतिबद्धतामा चिसोपना आएका कारण कतिपय आफ्नो बाटोमा लागेको पनि देखेकै छौं । सबैको सन्दर्भमा यो लागु नभए पनि जसले यो पीडा भोगेको छ,त्यसलाई खपेको दुःख र कष्टको बारेमा अरु जानकार हुने कुरो पनि भएन ।

“आज एक ठाउँमा अनि भोलि अर्को ठाउँ जाने भनेको उद्योगमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ रहेको बताउँदै लिलीले महिलालाई त्यस्तो कच्चा पदार्थ वा उद्योगको उत्पादनसँग नदाँज्न भनेकी हुन् ।”

पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने बाध्यता,एक अर्कामा शंका र उपशंकाबाट उत्पन्न हुने मनमुटावले अहिले सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु निकै बढेका छन् । योसँगै पश्चिमा चलनको देखासिकीले पनि हाम्रो समाजमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु बढेको हुन सक्ने समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

सम्बन्ध विच्छेदका घटनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल कानुन आयोगले पतिबाट छुट्टिएकी महिलाले पुनः विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । आयोगले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरेसँगै अहिले उक्त प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भएको छ ।

आयोगले संहिताको दफा १०३ मा खण्ड (क) थपेर यदि कुनै पारपाचुके गरेकी महिलाले अर्को बिहे गरेमा अंशवापत पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । संविधानमा भएको मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी विभेदपूर्ण रूपमा उक्त प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै मस्यौदाको महिला अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

“तीन चार ठाउँमा बिहे गरेर सम्पत्ति बटुलेको भन्दै पीडित पुरुषको संख्या बढ्न थालेकाले सबै प्रदेशमा गरिएको अन्तर्कृयामार्फत उक्त निर्णय गरिएको” उनको भनाइ छ ।

मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले उक्त विधेयक मस्यौदा महिलाको मौलिक हकमाथिको ठाडो प्रहार भएको बताएकी छन् । उनले पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्तिहरुले महिला स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

थापाले देवानी संहितामा एकल महिलाले समेत अंशवापत पाएको सम्पत्ति अर्को विवाह गरेमा श्रीमानको हकवालालाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा आफूहरुको विरोधपछि हटाइएको कुरालाई उल्लेख गर्दै पछिल्लो प्रस्तावका प्रावधान स्वीकार गर्न योग्य नभएको बताइन् ।

‘योभन्दा पहिले यस्तै देवानी संंहिता तर्जुमाको क्रममा एकल महिलाले समेत अर्को विवाह गरेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो विभेदपूर्ण प्रावधानलाई हामीहरुको विरोधपछि हटाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता किसिमका प्रावधान महिलाहरुको मौलिक हकमाथिको प्रहार हो । त्यसैले यो स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

एकाध महिला खराब भए भन्दैमा सबै महिला उस्तै नहुने उनको बुझाई छ । नारीहरु आफ्नो अस्मितामा सदैव सचेत रहने गरेको लिलीको भनाइ छ । उनले नारीलाई कुनै फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन हुने वस्तुसँग तुलना नगर्न समेत चेतावनी दिएकी छन् ।

“अनौठो कुरा त अन्तरक्रियामा सहभागी भएर सहमति जनाएका महिला अधिकारकर्मी नै विपक्षमा रहेको भन्ने सुनिएको छ ।’

उनी भन्छिन्, ‘दुई चार महिला खराब होलान्,तर सबै त्यस्ता छैनन् । उनीहरु आफ्नो अस्मिता, मूल्य र मान्यतामा सँधै सचेत छन् । सबैलाई खराब भन्न मिल्दैन । सबैलाई खराब ठानेर बनाइने कानुनको विरोध गरिनुपर्छ ।’

आज एक ठाउँमा अनि भोलि अर्को ठाउँ जाने भनेको उद्योगमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ रहेको बताउँदै लिलीले महिलालाई त्यस्तो कच्चा पदार्थ वा उद्योगको उत्पादनसँग नदाँज्न भनेकी हुन् । उनले एउटा घर बनाउन पुरुषको जत्तिकै महिलाको भूमिका पनि रहने भएकाले उनीहरुको परिश्रमको मूल्यतर्फ ध्यान दिन सबैलाई सचेत गराएकी हुन् ।

यता,अधिवक्ता राधिका खतिवडाले खोज,अनुसन्धान र अध्ययन नै नगरेर कानुन संशोधन गर्न खोज्नु गलत भएको बताएकी छन् । लाखौं पीडित महिलाको आवाजलाई दबाएर एक दुई जना पुरूष पीडित भए भन्दैमा उक्त मस्यौदा बनाउनु नै संविधान विपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

लामो समयसम्म महिलाले पतिको घरमा गरेको दुःख र मेहनतको मूल्य पाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भनिन्, ‘यहाँ लाखौं महिला पीडित छन्, उनीहरूको बारेमा कसले बोल्ने हो ? एक दुई पुरूष पीडित भएकै भरमा कानुन संशोधन गर्न खोज्नु गलत हो ।’

सम्पत्तिमा पुरूष या महिला दुवैको संवैधानिक अधिकार समान हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । महिलालाई कमजोर बनाउन पितृसत्तात्मक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो फाइदाका लागि कानुन निर्माण गर्न चाहेको उनले आरोप लगाइन् ।

समाजमा अराजकता बढ्न थाल्यो : कानुन आयोग

नेपाल कानुन आयोगका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता पाराश्वर ढुङ्गानाले केही महिलाले सम्पत्तिकै लागि बिहे गरेर समाजमा अराजकता सिर्जना गरेकाले उक्त मस्यौदा तयार गरेको दाबी गरेका छन् । अध्ययन गर्दा तीन चार ठाउँमा बिहे गरेर सम्पत्ति बटुलेको भन्दै पीडित पुरुषको संख्या बढ्न थालेकाले सबै प्रदेशमा गरिएको अन्तर्कृयामार्फत उक्त निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय पुरुषहरु विदेशमा कमाउने,यता महिला आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति लिएर अर्कैसँग जाने जस्ता घटना बढेकाले आयोगले उक्त व्यवस्था गर्न लागेको उनको दाबी छ । कानुन नभएकै कारण पुरुषले अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगे पनि न्याय नपाएको भेटिएकाले सबैको सहमतिमा यो देवानी संहिता संशोधन गर्न खोजिएको उनले बताए ।

उनले पूर्वपतिबाट सम्पत्ति लिने र पछिल्लो श्रीमानको सम्पत्तिमासमेत हक जमाउने दोहोरो व्यवस्था भएकाले केही सच्याउन मात्र खोजिएको बताए । यस्तै महिलाले अर्को विवाह गरेर गएको घरमा सम्पत्तिको अधिकार बनाउनु पर्नेमा भने उनको जोड छ ।

एनजीओ,प्रहरी,न्यायाधीश,फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुसँग अन्तर्कृया गरी उक्त प्रस्ताव ल्याइएको ढुंगानाले बताएका छन् । तर सोही कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुले नै मस्यौदाको विरोध गरेको सुन्दस अनौठो लागेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सबैसङ्ग सल्लाह गरेर यो मस्यौदा तयार पारिएको हो । आगामी दिनमा अझै पनि छलफल हुन्छ । यो अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छैन । अनौठो कुरा त अन्तरक्रियामा सहभागी भएर सहमति जनाएका महिला अधिकारकर्मी नै विपक्षमा रहेको भन्ने सुनिएको छ ।’

कानुन मन्त्रालयमा उक्त विधेयकको मस्यौदा पेश गर्ने तयारी गरिएको भए पनि आयोगको बैठकले अन्तिम निर्णय नगरिसकेको उनले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयको आग्रहमा आयोगले कानुन संशोधनका विषयमा अध्ययन र मस्यौदा तयार पार्ने काम मात्रै गर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै,आयोग आफैले कानुन परिमार्जन नगर्ने ढुंगानाको भनाइ छ ।

‘आयोगको बैठकले टुंग्याएर मात्रै कानुन मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पुग्छ । आयोग आफैंले कानुन परिमार्जनको काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयको आग्रहमा आयोगले कानुन संशोधनका विषयमा अध्ययन गर्ने र मस्यौदा बनाइदिने मात्रै हो ।’