पाँच वर्षभित्र यो चुनावले पार्ने प्रभाव

राष्ट्रियसभाको माननीय चयनदेखि पाइलापाइलामा प्रभाव पार्ने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी शक्ति सन्तुलनमा हेरफेरको संकेत गरेको छ । ०७४ सालको निर्वाचनमार्फत दलहरूलाई प्राप्त हैसियतमा ठूलो फेरबदल आउने देखिएको छ । २९६ पालिकामा प्रमुख जितेर पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमालेले यसपटक दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्ने प्रष्ट चित्र आइसकेको छ भने नेपाली कांग्रेस नतिजामा उल्लेख्य सुधार गर्दै आफूलाई पहिलो पार्र्टीका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र निर्णायक तेस्रो शक्तिका रुपमा आउने निश्चितजस्तै छ ।

देशभरिको अवस्था हेर्दा मुख्यतः पाँचदलीय गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णयले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो फाइदा पु¥याएको देखिएको छ । स्थानीय चुनावले स्थानीय सत्ता सञ्चालनका लागि प्रतिनिधि चयनमात्रै गर्दैन । यसैको हार–जितले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका मतदाता पनि हुन् । साथै, आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको चुनावमा पनि अहिलेको निर्वाचन परिणामले एक हदसम्म प्रभाव पार्छ नै । प्रदेश र संघमा यहि मतको प्रतिविम्ब आउने हो ।

राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यसको प्रभाव रहन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले ‘पावर’लाई नै ’ब्याकिङ’ गर्ने हो । त्यसैले राजनीतिक दलको जति पावर छ त्यहि मात्रामा ती शक्तिले व्यवहार गर्छन् । ०६४ सालमा माओवादी पहिलो पार्र्टी हुँदा ऊप्रतिको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण जति थियो, आज छैन । दुई तिहाइ जनमतको नेतृत्व गर्ने नेकपा हुँदा जुन स्तरमा मान्छेको अपेक्षा हुन्थ्यो आजको एमाले वा माओवादीसँग त्यो हैसियत छैन ।

भनिन्छ, ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाल्दा तिनै शक्तिको ‘ब्याक सपोर्ट’ थियो । त्यो शक्ति ’सिफ्ट’ भएर अर्कोतिर जाँदा त्यसको प्रभाव पनि स्वतः सर्ने हुन्छ । त्यसैले यो चुनावपछि दलहरूले नयाँ आकार ग्रहण त गर्ने नै छन्, साथै चुनावको समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि उनीहरू पुगेका छन् । खासगरी आफैँभित्रको कमजोरीका कारण शक्ति गुमाएका वामपन्थी पार्र्टीहरूले निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रमुख तीन कम्युनिष्ट पार्र्टीलाई यसले एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै वस्तुगत धरातलमा उभिएर सहकार्यको हात अगाडि बढाउने या थप क्षतिका लागि तयार हुने दोबाटोमा उभ्याइदिएको छ ।

सतही प्रचार कि सग्लो संगठन ?

पार्र्टी फुटलाई सामान्यकृत गर्दै अरूतिरका गैरराजनीतिक मान्छे भिœयाएर चुनाव जितिने दाबी यसपटक पनि गलत सावित भएको छ । माधव नेपालको बहिर्गमनले पु¥याएको क्षति सुर्जेकुमारीहरूको पार्र्टी प्रवेशबाट पुर्ताल गराउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबीलाई चुनावको परिणामले खण्डित गरिदिएको छ । अर्थात् संगठनको बलमै चुनाव जितिने हो भन्ने मान्यता फेरि एकपटक स्थापित भएको छ । ०६४ मा माटोमा पुगेको एमाले ०७० मा बौरिनु र ७ महिनाअघि सारा सम्पत्ति एमालेलाई सुम्पेर घरको जग नबन्दै केही ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्दा यति परिणाममै चित्त बुझाउन बाध्य हुनु एकीकृत समाजवादीको नियति हो । यही कथा लोसपामा पनि लागू हुन्छ । अनावश्यक तामझाम, हल्लाखल्ला र प्रचारवाजी जितको आधार होइन भन्ने कुरा चुनावी परिणामले फेरि पनि पुष्टि गरिदिएको छ ।

यसपटक एमालेलाई दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीलाई जस्तै भयो । त्यतिबेला माओवादी अहिलेको एमालेजस्तै पहिलो पार्र्टीको हैसियतमा चुनावमा होमिँदै थियो । त्यतिबेला माओवादी विभाजित थियो भने अहिले एमाले फुटेको छ । जसरी यो चुनावअघि एमाले प्रवेशको लहर देखिएको थियो, त्यतिबेला पनि माओवादी प्रवेशको जगजगी थियो । अहिले केपी ओली हेलिकप्टर चढेर देश दौडाहामा निस्केजस्तै त्यतिबेला प्रचण्ड–बाबुरामको अधिकांश समय आकाशमै बित्थ्यो । तर, परिणाम माओवादीको पक्षमा आएन । प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको माओवादी २६ सिटमा खुम्चिएर तेस्रो स्थानमा पुग्यो ।

अहिले एमाले तेस्रो नभए पनि त्यसरी नै साँघुरिने देखिएको छ । एमाले नेताहरूले पार्र्टी विभाजन नभएको दाबी गर्दै नेताहरूको सानो झुण्ड चोइटिएको भनेका थिए । कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादी दल र विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तिलाई भिœयाएर त्यसको क्षति पुर्ताल गरिसकेकाले चुनावमा तात्विक फरक नपर्ने उनीहरूको दाबी रहँदै आएको थियो ।

तर, परिणामले बेग्लै कथा वाचन गरिरहेको छ । चुनावी परिणामको विश्लेषण गर्दा एमाले विभाजन नभएको भए उसले झिनो मतले हारेका अधिकांश पालिका जोगाउन सक्ने रहेछ । ‘फुटेर जानेहरू केही हैनन्, माओवादी, मधेशी र राप्रपाबाट ल्याएर पूर्ति गरेका छौँ भन्ने दाबी पूर्णतः खारेज भएको छ’, मत परिणामबारे धारणा राख्दै एमालेका एक नेताले भने, ‘आफ्नो जोगाउन नसक्ने हो भने परिणाममा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा देखियो । नेता गएका हुन्, जनमत गएको छैन भन्ने कुरा यो चुनावको परिणामले खण्डित गरिदिएको छ ।

गठबन्धनको निरन्तरतामाथि प्रश्न

विविध आशंका र अन्योलबीच चुनावी तालमेल गरेका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समान लाभ लिन सकेनन् । सिट भागबण्डामै निचोरिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई परिणाम सुखद देखिएन । गठबन्धन भएका ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक कांग्रेसलाई भोट खन्याइदिएका यी दुई दललाई कांग्रेसबाट भोट ‘ट्रान्सफर’ हुन सकेन ।

कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भएको ललितपुर महानगरमा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले पाएको मत हेर्दा कांग्रेसको भोट गठबन्धनका अरु दलले नपाएको प्रष्टै देखिन्छ । उपमेयरमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्यले मेयरका उम्मेदवार कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनको भन्दा आधा कम भोट पाएका छन् । त्यहाँ उम्मेदवार नै नभएको रूख चिह्नमा भोट खनिएको छ । काठमाडौँ, धुलिखेल, विराटनगर, बुटवलजस्ता राजनीतिक र रणनीतिक महत्वका स्थानीय तहमा कांग्रेसी मत गठबन्धनका अरु पार्र्टीलाई गएको देखिँदैन ।

अर्कोतिर माओवादी र समाजवादीसँग मिलेर अपेक्षाकृत परिणाम पाएको कांग्रेसलाई गठबन्धन जोगाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । हुन त, चुनावअघि गठबन्धन गर्न नहुने मत सबैभन्दा बढी कांग्रेसमै थियो । त्यसको प्रभाव चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा पनि देखियो । काठमाडौँ महानगरमै मेयर र उपमेयरको संयुक्त ब्यानर राखेर प्रचार गरिएको थिएन । ३२ वटै वडामा कांग्रेसले आफ्ना निर्वाचन कार्यालयमा उपमेयरको फोटोसहितको प्रचार सामग्री राखेन ।

तर, गठबन्धन भएका अधिकांश थुप्रै स्थानीय तहमा कांग्रेसले भने सहज नतिजा निकालेको छ । गठबन्धनबाट मनग्यै लाभ लिन सकेकाले गठबन्धनप्रति अनुदार कांग्रेसीहरू पनि सोच्न बाध्य हुनेछन् । सम्भवतः संघ र प्रदेशको चुनावमा सबैभन्दा बढी गठबन्धनको माग गर्ने कांग्रेस नै हुन सक्छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताले आफूले लिने तर अर्कोलाई दिन नचाहने प्रवृत्तिले स्वाभाविक रुपमा गठबन्धनको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।

‘कांग्रेससँग तालमेल गर्नु भनेको उसलाई जिताएर आफू सक्किनु हो भन्ने कुरा यो चुनावले देखाएको छ’, उनले भने । कांग्रेसका नेताहरूले भने केही ठाउँको उदाहरण दिएर समग्र तालमेल असफल भयो भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले तालमेल सफल भएको र गठबन्धन अझै अगाडि जाने बताए ।