केन्द्रको बैठक बोलाउनु पर्दैन कम्युनिष्टले ?

गत मंसिरमा तामझाम र तडकभडकका साथ चितवनको नारायणी नदीछेउ दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको नेकपा एमालेमा नीति र नेतृत्वबारेको बहस र निर्णयले स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभाव पारेको छ । अघिल्लो चुनावमा भन्दा झण्डै एक सय सिट गुमाएर पहिलोबाट दोस्रो पार्टीमा खुम्चिएको एमालेको पराजयलाई धेरैले महाधिवेशनसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालेका छन् । वैचारिक, राजनीतिक बहसबाट बरालिएर नितान्त नेतृत्व चयनमा केन्द्रित महाधिवेशन नीतिभन्दा नेतामुखी हुँदा एमाले उतिबेलै कमजोर भएको र त्यसको पटाक्षेप चुनावमा देखिएको कतिपय एमालेकै नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।

मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई एमालेले मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । प्रतिस्पर्धाको श्रेष्ठतामा विश्वास गर्ने जबजको मूल विशेषता हो । तर, चितवन महाधिवेशनमा त्यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाएको भन्दै असन्तुष्ट हुनेहरूको संख्या धेरै छ । यद्यपि त्यस्ता आवाज बाहिर झिनो स्वरमा सुनिन्छ । ओलीले सार्वभौम महाधिवेशनको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर गोजीका नाम अनुमोदन गराउन गरेका प्रयास र त्यसले पार्टीमा ल्याएको फाटो नै चुनावमा पार्टी पराजयको मुख्य कारण बनेको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा माथिल्लो तहकै नेताहरू बताउने गर्छन् ।

एमालेमा पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली र पार्टीबीच फरक छुट्याउनै नसकिने अवस्था छ । अर्थात् ‘पार्टी नै ओली र ओली नै पार्टी ठान्ने’ हानिकारक प्रवृत्ति त्यहाँ मौलाइरहेको छ । नेकपा हुँदै एमालेसम्मको विभाजनमा त्यो प्रवृत्ति नै मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्ने गरिएको छ । तर, बाहिर हेर्दा अध्यक्ष ओली सर्वस्वीकार्यजस्तो देखिए पनि एमालेमा विविध प्रवृत्तिहरू विद्यमान छन् । महाधिवेशनमा पनि त्यो प्रकट भएकै हो । तर, त्यतिबेलै त्यसको उचित व्यवस्थापन भएन । बरु, अध्यक्षसँग असहमत हुनेहरू किनारामा पर्दै गए । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता शून्य हुँदै गयो । टिकट वितरणदेखि चुनावी कार्यक्रमहरूमा त्यसको प्रष्ट प्रभाव देखियो ।

यो वास्तविकतालाई ‘ओली क्रेज’ को बर्कोले छोपेर चुनावमा गएको एमालेले अनुकूल परिणाम ल्याउन सकेन । सोचेअनुसारको परिणाम प्राप्त नहुनु भनेको पराजित हुनु नै हो । एमालेका इमान्दार नेता–कार्यकर्ताहरूले हारको वस्तुनिष्ट कारण खोजी हुनुपर्ने बताइरहेका बेला ओलीसहित केही नेताले भने धाँधली र अन्तर्घातले हार्नुपरेको दाबी गरिरहेका छन् । अघिल्लो दिन संसदीय दलको बैठकमा अन्तर्घातका कारण परिणाम प्रतिकूल आएको बताउनुभएका ओलीले २४ घण्टा नबित्दै सरकार र सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेर हराएको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्षका परस्पर विरोधाभाषपूर्ण टिप्पणीले नेता–कार्यकर्ताहरू भने अन्योलमा परेका छन् ।

औपचारिकरूपमा कमिटीमा छलफल गरेर समीक्षा गर्नुपर्नेमा सतही तर्क गरेर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट हुनेहरू पनि छन् एमालेमा । ‘जिल्ला जिल्लाको रिपोर्ट लिएर कमिटीको बैठकमा समीक्षा हुनुपर्ने हो । केन्द्रीय कमिटीमा सम्भव नभए पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र त्यहाँ पनि सम्भव नभए कम्तिमा सचिवालय तहमा छलफल गरेर सही समीक्षा गर्न सकेमात्र आगामी चुनावको तयारीका लागि राम्रो हुन्छ’, १० बुँदे पक्षधर भनिने एक नेता भन्छन्, ‘तर चुनाव सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि मनोगत कुरामात्रै गरेर अरुको थाप्लोमा दोष थोपर्ने र आफू पानीमाथिको ओभानु बन्न खोज्ने कुराले वस्तुपरक समीक्षा हुन सक्दैन । त्यसले अन्ततः संघ र प्रदेशको चुनावमा अर्को हार निम्त्याउने हो ।’

धाँधलीको अमूर्त आरोपको बर्कोले पराजयको लाज छोप्न खोजिएको छ । तर, कहाँ र कसरी धाँधली भयो भन्ने किटानीका साथ दावीविरोध गरेको सुनिएको छैन । अपवादका एकाध घटनालाई सामान्यकृत गरेर सिंगो चुनावी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन । मतदान सम्पन्न हुँदासम्म सबै ठीकठाक हुनु, मतदातालाई धन्यवाद दिनु अनि परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउँदा धाँधलीको आरोप लगाउनु लोकतन्त्रप्रतिकै अपमान हो । अब प्रश्न उठ्छ, साँच्चै धाँधली भएको हो भने तथ्य र प्रमाण संकलन गरेर किन सार्वजनिक नगरेको ? हैन भने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले सिंगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

अन्तर्घात भएको हो भने अन्तरघातीको पार्टी चलाएर किन बस्ने ? ठाउँको ठाउँ अनुशासनको कारवाही हुनुपर्ला नि ? एमालेका धेरै नेता के भन्छन् भने अन्तर्घात र धाँधली दुवै पार्टी पराजयको प्रमुख कारण हुँदै होइन । पार्टीमा मर्दै गएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, सामूहिक भावनाको अभाव र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले पराजित हुनुपरेको गुनासो ती नेताहरूको छ । ‘कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ भनिन्छ । तर, हाम्रोमा एकल निर्णय र एकल जिम्मेवारीको अभ्यास छ । त्यसैले अन्तर्घात भएकै हो भने पनि त्यसको जवाफ त अध्यक्षले नै दिनुपर्ने हुन्छ । चुनावको होल प्रोसेसमा उहाँ नै सर्वेसर्वा हुनुभएको छ । टिकट वितरणदेखि सबै कुरामा उहाँले एक्लै निर्णय गर्नुभएको हो’, अर्का नेता बताउँछन् ।

एमालेले रणनीतिक महत्वका कतिपय स्थानीय तह गुमाउनुमा टिकट वितरणलाई नै मुख्य कारण मानिएको छ । बिना कुनै मापदण्ड मनलाग्दी टिकट वितरण गरिएकाले ०४८ सालको निर्वाचनदेखि लगातार जितिरहेको कीर्तिपुर गुमेको छ भने बलियो सांगठानिक पकड रहेको पोखरा, बुटवल, धरानजस्ता

पराजय व्यहोर्नु परेको छ । पोखरामा एउटाले पाएको टिकट खोसेर अर्कालाई दिइएको थियो भने बुटवलमा पनि त्यस्तै गरियो ।
अर्को पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई एमाले प्रवेश गराएर चुनाव जित्ने ओलीको रणनीति पूर्णतः असफल हुँदा प्रश्न त्यहाँ पनि उठेको छ । चुनावअघि तामझामका साथ पार्टीमा भिœयाएर हाताहाती टिकट थमाइएका अधिकांशले जित्न सकेनन् । निकै महत्व दिएर पार्टी प्रवेश गराइएका वीरगञ्जका विजय सरावगी र नेपालगञ्जका पशुपतिदयाल मिश्रले लज्जास्पद हार व्यहोरे । उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन हतारहतार बालकोट झिकाएर कांग्रेस छोडाइवरी टिकट थमाइएका नुवाकोटको दुप्चेश्वरका योविन्द्रसिंह तामाङले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष जितेनन् ।

‘नवप्रवेशीलाई टिकट दिनुको आधार के हो ? पार्टी प्रवेश गराएर टिकट दिएको जष्टिफाई हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मनखुशी गर्ने अनि अहिले अन्तर्घात भन्ने ?’ एक नेता प्रश्न गर्छन् ‘यति भैसक्दा पनि न बैठक बोलाउने सुर छ, न कुनै सरसल्लाह छ । एक्लै दिनदिनै एक एक थोक बोलेको छ । नेताहरूले अझै चेतेको देखिएन ।’