चुनावी अंकगणितले पार्नेछ चकित

राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त, नीति र नैतिकता जति बलशाली हुन्छ, अंकगणित पनि त्योभन्दा कम प्रभावी हुँदैन । संसद्बाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा माननीयको टाउको गन्ती निर्णायक हुन्छ । त्यसैले हरेक दलले चुनावमा बढीभन्दा बढी सिट जितेर सरकारको नेतृत्व लिने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । संसदीय प्रणालीको यो महत्वपूर्ण विशेषता पनि हो ।

स्थानीय निर्वाचनले दलहरूको हैसियत र आकार निर्धारण गरिसकेको छ । ‘पहिलो हुने, निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतभन्दा सम्बन्धित दलले जितेको सिट संख्याको महत्व हुन्छ र दलको आकार त्यसैले निर्धारण गर्छ । हजारौँ मतान्तरको हार–जित र गोलाप्रथाद्वारा जितको टुंगो लाग्नु परिणामका हिसाबले उस्तै हो । यो निर्वाचन प्रणालीमा जित्नेले सत्ता चलाउँछ तर धेरै मत पाएर पनि हार्नेको अर्थ रहँदैन । त्यसैले ल्यापटपमा निकालिएका हिसाब र ‘लोकप्रिय’ मतका नाममा सार्वजनिक तथ्यांक एकछिनको आत्मरती मात्रै हो । स्थानीय चुनावपछि यस्तो गाईजात्रा केही समय चल्यो पनि ।

संघ र प्रदेशको एकै चरणमा गरी मंसिर ४ गते हुने मिति घोषणासँगै मुलुक चुनावी चटारोमा छ । सोको परिणामले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँगै दुवै तहका सरकारको नेतृत्वसमेत टुंगो लाग्ने हुँदा राजनीतिक दलका लागि मंसिर ४ जीवन–मरणको सवाल बन्ने नै भयो । यसका लागि दलहरू आ–आफ्ना चुनावी रणनीतिमा लागिसकेका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले मिलेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि राप्रपासँग सघन वार्तामा छ ।

प्रमुख पार्टीहरू चुनावी रणनीति बनाउन व्यस्त रहँदा यसअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली रहेर पनि स्थानीय चुनावपछि कमजोर बनेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का नेताहरू चुनाव जित्न गठबन्धनको खोजीमा देखिएका छन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद पुरानो भएको भन्दै सात वर्षअघि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट टाढिएका बाबुराम भट्टराई घुम्दैफिर्दै फेरि ‘हँसिया हथौडा’ को झण्डामुनि ओत लाग्न पुग्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग तारन्तारको छलफलपछि अस्ति अन्ततः उहाँ गोलाकारभित्र माओवादीको हँसिया हथौडा चिह्नमा लड्न सहमत हुनुभएको हो । कम्युनिष्ट विचार नै छाड्नुभएका उहाँ साझा घोषणा पत्र ल्याउन पनि राजी हुनुहुन्छ ।

आफैँले नेतृत्व गरेको माओवादी आन्दोलनलाई ‘भत्केको घर’ को संज्ञा दिँदै पार्टी छाडेको वर्षौंपछि माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनावमा भाग लिन तयार हुनुको रहस्य के होला ? प्रष्ट छ, चुनाव जित्ने । मंसिर ४ को निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट सांसद जित्न डा. भट्टराईलाई माओवादी र गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा जति अनुकूल अरु छैन ।

अघिल्लो पटक पनि गोरखा–२ सुरक्षित नहुने भएपछि वाम गठबन्धनमा सहभागी भएलगत्तै कांग्रेसको चारतारे झण्डा ओढ्न पुग्नुभएको थियो । कांग्रेसले भोट खन्याइदिएकै कारण वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हराएर भट्टराई सांसद बन्नुभएको हो । तर, चुनाव जितेलगत्तै ‘बूढो रूख’ भनेर कांग्रेसमाथि कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरेपछि यसपटक कांग्रेसीहरू उहाँप्रति सकारात्मक छैनन् । स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले गठबन्धन नगर्नुको कारण त्यही हो भनिन्छ । त्यसो त, गोरखामा पाँचदलीय गठबन्धनका दलहरूले मूलतः एक्लाएक्लै प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । माओवादी र कांग्रेसले महत्व नदिएको भन्दै जसपा (त्यतिबेला बाबुराम जसपामै हुनुहुन्थ्यो)ले एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । तर, परिणाम पक्षमा आएन । बाबुरामले आफ्नै गृहनगर पालुङटारमा पनि साख जोगाउन सक्नु भएन ।

स्थानीय चुनावपछि बाबुरामको क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र पहिलो शक्ति बनेर उदाएको छ । सिंगै गोरखाका ११ मध्ये ९ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको माओवादीले पालुङटारमा पनि वर्चस्व स्थापित गरेको छ । एक्लै चुनाव जित्न नसक्ने, एमालेको मत थपिँदा पनि नपुग्ने र कांग्रेसबाट भरपर्दो जवाफ नपाएपछि बाध्यात्मक प्राथमिकतामा माओवादी रोजाइमा परेको हो ।

यता, क्षेत्रीय पार्टीका रुपमा मधेसको बलियो शक्ति मानिएको लोसपा स्थानीय चुनावको परिणामले कमजोर देखिएको छ । चुनावी परिणाम विश्लेषण गर्दा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन पनि लोसपालाई हम्मे पर्ने देखिन्छ । त्यसैले गठबन्धन उनीहरूका लागि बाध्यता बनेको छ । लोसपाका नेताहरू बालुवाटार र खुमलटार धाइरहनुको कारण पनि त्यही हो भनिन्छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता राजेन्द्र महतोले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पटक–पटक भेटेर सरकार र गठबन्धनमा सहभागी गराउन आग्रह गरेको बताइन्छ । जनाइएअनुसार पहिला ४ मन्त्री मागेका उनीहरू अहिले दुई मन्त्रालय पाए पनि सरकारमा जाने सोचमा छन् । त्यो सम्भव नहुँदा गठबन्धनको छैटौँ दल भने पनि बन्ने उनीहरूको चाहना छ ।

स्थानीय निर्वाचनताका मधेसमा कमजोर परिणाम हात लागेपछि महन्थहरू गठबन्धनको खोजीमा लागेका हुन् । एमालेले सहकार्यको हात फैलाएको पनि छ । तर, शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रको मत विश्लेषणमा एमालेसँगको तालमेल प्रभावकारी नहुने देखेपछि गठबन्धन लोसपाको प्राथमिकतामा परेको बताइन्छ । उदाहरणका लागि महन्थको निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीमा ५ वटा स्थानीय तह छन् । त्यहाँ ३ वटा पालिकाको नेतृत्व जसपाले जितेको छ भने कांग्रेस र लोसपाले एक–एक पालिका पाएका छन् । एमाले कमजोर रहेको त्यहाँ महन्थलाई चुनाव जित्न कांग्रेस वा जसपामध्ये कम्तीमा कुनै एक दलको साथ लिनैपर्ने बाध्यता छ ।

अर्का नेता राजेन्द्र महतोको निर्वाचन क्षेत्र हो धनुषा–३ । अघिल्लो पटक एमालेको समर्थनमा महतोले बाजी मारेपछि कांग्रेसका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधि पराजित हुनुपरेको थियो । यसपटक पाँचदलीय गठबन्धन एकातिर हुँदा लोसपालाई एमालेको समर्थनले पनि जित सहज देखिँदैन । गठबन्धनबाट निधि उम्मेदवार हुने लगभग निश्चित छ । त्यस अवस्थामा आफ्नो क्षेत्र निधिलाई छोड्न परे पनि गठबन्धनको साथ हुँदै अरु जुनसुकै क्षेत्रबाट चुनाव जितिने हिसाब लोसपाका नेताहरूले गरेका छन् ।

लोसपाका अर्का नेता शरदसिंह भण्डारीको निर्वाचन क्षेत्र महोत्तरीमा एमालेसँग तालमेल गरेर जित्ने अवस्था छैन । त्यस्तै, अनिल झाको रौतहट–१ मा एकीकृत समाजवादी प्रभावशाली देखिएको छ । त्यहाँ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार माधव नेपाल हुने निश्चितप्रायः छ । त्यसो हुँदा एमालेको टेकोले पनि झाको पराजय टार्न सक्दैन । बरु, गठबन्धन हुँदा रौतहट–१ माधवलाई छाडेर अरू कुनै क्षेत्रबाट चुनाव जितिने उनीहरूको आकलन हो ।

महन्थहरूलाई गठबन्धनमा भिœयाउन प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसर हुनुहुन्छ भनिएको छ । चुनावी परिणामपछि वामपन्थी मिलेर सरकार बनाउने खतरा देख्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सम्भावित परिस्थितिको अनुमान गरेर तिनलाई कम सिट दिन र लोसपालाई नजिक राख्न खोज्नुभएको बुझ्न कठिन छैन तर लोसपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउन उहाँका लागि त्यति सहज भने देखिँदैन । अहिले नै ‘भ्यागुताको धार्नी’ भइरहेको सिट भागबण्डामा अर्को दल थपिँदा कांग्रेसकै भाग घट्छ । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले मधेसमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । एमाले र जसपा दोस्रो हाराहारीका शक्ति हुन् भने माओवादी तेस्रो अनि लोसपा र एकीकृत समाजवादी चौथो पोजिसनमा छन् । पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि थोरै सिटमा उम्मेदवार उठाएर परिणाम हात पार्नु कांग्रेसका लागि सहज हुँदैन ।