सम्माननीयहरु, यस्तो कुरा कसरी हुन्छ सम्भव ?

प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने क्याबिनेटको निर्णयमा राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखबीच शक्ति टकराउँदा त्यतिबेलाको सरकार मात्र गिरेन मुलुकले अनेक झमेला झेल्नुपर्‍यो । सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपति बाधक हुँदा उत्पन्न द्वैधसत्ताको अभ्यासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुर्सीबाट सडकमा पुर्‍याइदियो ।

‘कटवाल काण्ड’ का नाममा प्रख्यात उक्त प्रकरणपछि दलहरूबीचको विवाद र समग्र राजनीतिमा कित्ताकाट हुँदा संविधान जारी नहुँदै पहिलो संविधानसभा विघटनमा गयो भने सेना समायोजनलगायत शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण काम समयमै सम्पन्न नहुँदा देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो । फलतः संविधान बनाउन अर्बौं खर्चेर दोस्रोपटक चुनाव गर्नुपर्‍यो । झण्डै एक दशकको त्यो अवधिमा मुलुकले सास्ती मात्रै पायो, अप्ठेरै अप्ठेरोमा फस्यो ।

यतिबेला नेपाली राजनीतिमा त्यस्तै विडम्बनापूर्ण परिस्थिति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्तासँगै अनेक आशंका र आक्रोश पैदा हुन थालेको छ । केपी ओलीलाई विस्थापित गरी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आएदेखि नै शीतल निवास र सिंहदरबारबीच ‘प्रगाढ सम्बन्ध’ बन्न नसकिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि दुई संस्थाबीच ‘इगो’ ले संघर्षको रुप लिन सक्ने सम्भावना बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ । शीतल निवासले १५ बुँदे सन्देशसहित संशोधनका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नु र राष्ट्रपति भण्डारी कानुनी परामर्शमा जुट्नुले सकारात्मक संकेत दिएको छैन ।

यसबारे कानुनविद्हरूसँग छलफलमा जुट्नुभएकी राष्ट्रपतिले विधेयक पुनः प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ ? संविधानतः दोस्रो पटक विधेयक रोक्ने अधिकार उहाँलाई छैन । तथापि विगतका अनुभव र अभ्यासले त्यस्तो अवस्था आउनै नसक्ला भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन । कथं राष्ट्रपतिले त्यस्तो कदम चाले मंसिरको चुनाव प्रभावित हुँदैन ? जानकारहरूका अनुसार यदि दोस्रोपटक पनि अवरोध गरे देश ठूलो संवैधानिक संकटमा फस्ने निश्चित छ ।

किनभने विधेयक फिर्ता हुनेबित्तिकै शीतल निवास र सिंहदरबारबीच अहिलेसम्म अमूर्तरुपमा भित्रभित्रै गुम्सिएको टसल त्यसपछि सडकमै पोखिनेछ । राष्ट्रपतिविरुद्ध सत्तापक्ष सडकमा ओर्लंदा समर्थन गर्दै एमाले आमनेसामने हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल बाँकी छँदै असोजभित्रै राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग दर्ता हुन सक्छ । त्यसपछि उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुहुनेछ भने माओवादीतर्फका उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउनुहुनेछ ।

अझ अर्को अप्ठेरो महाभियोगको प्रक्रिया चल्दाचल्दै संसद्को कार्यकाल समाप्त हुँदा राष्ट्रपतिको निलम्बन फुकुवाको पत्र कसले लेख्ने भन्ने जटिलता आउने छ । गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले पत्र लेखेर प्रधानन्यायाधीशबाट फुस्काइदिएजस्तो संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पत्र काटेर राष्ट्रपतिको निलम्बन फुकुवा हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता तमाम संवैधानिक जटिलता र अप्ठेरोको सामना देशले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नै सहज संवैधानिक बाटो हो । त्यसबाहेक राजीनामा दिने एकदमै कमजोर विकल्प पनि उहाँसँग छ । तर, मुख्यतया पहिलो विकल्प छोडेर तेस्रोमा गए स्वयं राष्ट्रपति र सिंगो मुलुकका लागि त्यो विडम्बना हुनेछ ।

अब के हुन्छ ?

एमालेले आफ्नै बैठकको बहानामा एक हप्ता संसदको बैठक सार्न लगाई समय गुजार्न खोजे पनि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक अर्को हप्ता राष्ट्रियसभाबाट पास भएपछि फेरि सभामुखले प्रमाणित गरी लालमोहरका लागि शीतल निवास पुग्नेछ । संविधानतः त्यसरी प्राप्त विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा उहाँलाई संविधानले कुनै विकल्प दिएको छैन ।

यही संवैधानिक बाध्यताका कारण यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारी संविधान तथा कानुनविद्हरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ, राय–परामर्श लिइरहनुभएको छ । संविधानले किटानी व्यवस्था गर्दागर्दै पनि उहाँले विभिन्न पक्षसँग सल्लाह गर्नुको सोझो अर्थ हो, सहजरुपमा यसले निकास पाउने सम्भावना निकै कम छ । सल्लाह दिन शीतल निवास जानेमध्येका कतिपयले त संविधानले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भने पनि नगर्दा के हुन्छ भन्ने प्रष्ट नभएकाले त्यत्तिकै अड्काउन मिल्ने सुझाव दिएको चर्चा पनि छ ।

संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतले संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु राष्ट्रपतिको परम दायित्व र कर्तव्य हो । संविधानमा नलेखिएकाले जे पनि गर्न मिल्छ भन्नु क्षणिक कुतर्क मात्रै हुन्छ । यस्तो तर्क सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिन भने के हुन्छ ? भनेजस्तै हो । प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट पुनर्गठनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? राजदूत, संवैधानिक अंगका प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिले ‘हुँदैन’ भने के हुन्छ ? संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेको छ, नगरे के हुने भनेको छैन । यस्ता अपव्याख्या गरेर कार्यकारीको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन । रोके अर्को ‘कटवाल काण्ड’ दोहोरिन्छ भनिन्छ ।

दोहोरो चरित्र र इगोको हठ

नागरिकताका नाममा राष्ट्रवादी बनेर भोटको राजनीति गर्ने निम्छरो चेतना नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो । विगतमा पटक–पटक नागरिकतामाथि राजनीति हुने गरेकोमा अहिलेको लफडा त्यसैको निरन्तरता हो । सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरू यो या त्यो रुपमा यसबाट मुक्त छैनन् तर राष्ट्रप्रमुखसमेत यसमा मुछिनुचाहिँ दुःखद पक्ष हो ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नागरिकता विधेयकको चर्को विरोध गरिरहेको छ । तर, अरुबेला स–साना विषय उछालेर महिनौँ हाउस अवरुद्ध पार्नसक्ने उसले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुँदा आफूलाई नाटकीय रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो । भोटिङ हुने दिन सुटुक्क झापातिर लागेर अध्यक्ष ओलीले विधेयक पास गर्न मौन समर्थन जनाउनुभयो । आखिर नागरिकतामा एमालेको अडान के ? प्रष्टै छ– ऊ विधेयकको विपक्षमा होइन/थिएन ।

राष्ट्रवादको नारामा बिक्ने पहाडे मतदातालाई खुशी पार्न नागरिकतामा नक्कली अडान लिएर भोट बटुल्न गरिएको जालसाजी मात्रै थियो त्यो । संसदमा चुइँक्क नबोल्ने अनि बाहिर मौसमी कुरा गर्न खप्पिस एमाले अध्यक्षले पहाडी र मधेसी दुबैतिरका मतदातालाई ब्यालेन्समा राख्न गरेको दाउपेच हो । किनभने अहिले विधेयकमा भएकै प्रावधानसहित उहाँले ०७५ सालमा विधेयक दर्ता गराउनु भएकै हो । महन्थ ठाकुरहरूलाई खुशी पारेर सरकार टिकाउन हुबहु अहिलेकै प्रावधान राखेर रातारात नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पनि उहाँ नै हो । अनि अहिले राय–परामर्शका नाममा अनेक तर्क–वितर्क गर्ने शीतल निवासले त्यतिबेला खुरुक्क अध्यादेश जारी गरेको तथ्य पनि लोकले बिर्सिसकेको छैन ।

यता, विधेयकमा सामान्य संशोधन गरिदिएर शीतल निवासको ‘मान राख्दिने’ उदारता देखाउन नसक्नु सत्तापक्षको पनि कमजोरी नै हो । राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा गरेका व्यवहारले चिढिएकै भए पनि सत्तापक्षका नेताहरू ‘देखाइदिने’ शैलीमा प्रस्तुत हुनु हुँदैनथ्यो । सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्ने पात्रको अनुहार हेरेर फरक–फरक दृष्टिकोण बनाउने र त्यसैका आधारमा निर्णय गर्ने शीतल निवासको हर्कत जस्तै यो मामलामा सत्तापक्षको हठ अस्वाभाविक छ । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संविधानका हरेक धारामा केपी ओली मात्रै देख्ने गरेको आरोप लागेकै हो । उहाँले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र वर्तमान गठबन्धन सरकारप्रति भिन्न दृष्टिकोण राखेको पटक–पटकका उहाँका व्यवहारले पनि देखाएको छ ।

संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको मागसहित पत्र लिएर गएका तात्कालीन नेकपाका नेताद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाललाई घण्टौं त्यसै कुराएर भेटै नदिएको दृष्टान्त ताजै छ । राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको त्यो पत्र उत्तिनखेरै बालुवाटार पु¥याइयो । कतिसम्म भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटका निर्णयहरूको सक्कलप्रति नपुग्दै राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेको पनि सुनिन्थ्यो ।

अहिले नागरिकता विधेयकमा छलफल र राय–परामर्शको नाममा १५ दिन लम्ब्याउन सक्ने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णयमा रातारात हस्ताक्षर गरेर सूचना टाँसेको कुरा जगजाहेर नै छ । देउवाको शपथ ग्रहण समारोहमा उहाँले देखाएको व्यवहार त सामान्य मान्छेका लागि पनि अपाच्य खालको थियो । सत्तापक्षले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै संसदमा लगेर पास गर्नुको कारण सायद यस्तै प्रतिशोध त हैन ?

अर्को महत्वपूर्ण कुरा अहिले एमाले र राष्ट्रपतिले उठाएको अंगिकृत नागरिकताका लागि सात वर्षे प्रावधान राख्ने विषयलाई यो विधेयकले छोएकै छैन । अहिले त्यो दफा चलाएकै छैन, जीवितै छ । संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्थ्यो भनेर बहस हुनु एउटा कुरा हो तर बाहिर प्रचारमा ल्याइएको जस्तो इस्यु विधेयकमा छैन । अहिलेको सवाल नागरिकता पाउनबाट बञ्चित रहेका करिब पाँच लाख जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने मात्रै हो । बाउआमाले नागरिकता पाएपछि छोराछोरीले किन नपाउने ? गल्ति हिजै गरिसकिएको थियो भने अहिले राजनीतिक दाउपेच गरेर समस्याको हल हुँदैन । भोलि ती पाँच लाख मान्छेले हतियार उठाए के होला ? सबैले सोच्नु जरुरी छ ।

जे भए पनि यो प्रकरणले मुलुकलाई नजानिँदो तरिकाले द्वन्द्वमा धकेल्ने खतरा देखिँदैछ । राष्ट्रवादिताको नाममा बखेडा झिकेर नैतिक रुपमा हिजो आफैंले स्वीकार गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा अब शीतल निवास र एमाले दुवैले टाङ अड्काउनु हुँदैन । किनभने एउटै इस्युमा अध्यादेश जारी गर्नु ठीक अनि सार्वभौम संसद्बाट विधेयक पास गर्नु गलत भन्ने तर्क कतैबाट पनि पुष्ट्याइँ हुँदैन ।