घाघडान नेताहरूबीच ‘मीठो’ घोचपेच

‘हामीले यहाँहरूको पाइन जाँच्नमात्रै खोजेको । सतप्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुस् कि ५० प्रतिशत बनाउनुस्, त्यो यहाँहरूको कुरा भयो । ३३ प्रतिशत बनाउनुभयो वा एउटै पनि बनाउनु भएन भने पनि हाम्रो केही लाग्दैन, चुनावचाहिँ गराएरै छाड्छौँ ।’

आचारसंहितामा दस्तखत गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले महिला उम्मेदवारको अनिवार्यताबारे प्रश्न उठाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आइतबार यस्तो जवाफ दिएका हुन् । ‘३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य भनेजस्तो लाग्छ, कुरा के हो ?’ भनी प्रश्न उठाउनुभएको थियो, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले । त्यसदिन निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालसँगै केपी ओलीको पनि भेट हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, ओली पूर्वको कार्यक्रममा जानुभएपछि सुवास नेम्वाङलाई पठाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसहित बाँकी नेताचाहिँ आ–आफू नै पुग्नुभयो ।

सही गर्नुअघि गत वर्षका आचारसंहिताको कार्यान्वयन र अहिलेको व्यवस्थामा एमालेको तर्फबाट सुवासले ‘रिजर्भेसन छ’ भन्नुभयो । उहाँले उठाएको विषय थियो, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पदमा बहाल रहेकै बेला आफ्ना नीति–विचार लिएर चुनावी मैदानमा जाने कुरा संसदीय अभ्यासअनुकूल हैन । हामीले पटक–पटक भनेका हौँ । आयोगले त्यो कुरा प्रष्ट पारेको छैन ।’ आयोगको जवाफ थियो, ‘यो आचारसंहिता प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन घोषणादेखि छलफलमा ल्याएको हो । दलहरूले त्यति बेला भनेको र अहिले भनेको कुरामा फरक प¥यो । आमसहमति भएको कुरालाई हामीले राख्याँै । नभएको कुरा पहिला जस्तो थियो त्यस्तै राख्यौँ ।’

यसरी त्यतिबेला र यतिबेला कुरा नमिल्नुका घटना फरक छन् । ०७७ पुस ५ मा केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि सत्ताको चरम दुरूपयोग गर्दै वैशाखमा चुनाव गरिन्छ भन्ने अनुमान अरु दलहरूलाई थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा चुनावमा भाग लिन जान हुँदैन भन्ने कुरा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहसहित कांग्रेसले पनि उठाएको थियो । अहिले परिस्थिति उल्टो छ । शंका गर्नुपर्ने ठाउँमा एमाले छ, चुनाव गराउने जिम्मा लिएको छ, पाँच दलीय गठबन्धनले । ०७७ को छलफलमा एमालेले आफ्नो धारणा राखेको थियो, ‘यो कुरा संसदीय अभ्यास विपरित हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । त्यही ठाउँमा प्रतिपक्षीले प्रतिवाद गर्न पनि पाउनुपर्छ । यो लोकतन्त्र हो । ०७४ मा पनि त्यही भएको हो । त्यतिबेला आयोगको सहमतिमा जान दिने भन्ने नियन्त्रणात्मक व्यवस्था थियो ।’

यही कुरालाई लिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले लिखित असहमति जनायो । ‘अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ । तर, हामी सरकारका मान्छे जाउन् भन्ने चाहन्छौँ । हामी उनीहरूको कुराको काउन्टर गर्छौं । तर, जे थियो त्यही गरियो । स्थानीय चुनावमा त्यही लागु भयो । सहमति माग्नेजतिलाई दिइयो, नमाग्नेलाई स्पष्टिकरण सोधियो ।’

एमालेले पछिको बैठकमा पनि त्यही कुरा राख्यो । अरुले पनि एमालेको कुरालाई ठीकै हो भने । पछि पाँच दलले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू चुनावी मैदानमा जान आयोगको सहमति लिनुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीर असहमति छ भनी लेखेर दियो । तर, त्यसबेला प्रमुख आयुक्त नेपालमै थिएनन् । यो कुरा शुरुमा माधव नेपालले उठाउनुभयो, पछि कांग्रेसले उठायो । सुवास नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘हामीले योभन्दा अगाडि गरेका कुरा के ठानेर हो, नमानी आफ्नो ढंगले राखियो । त्यसको अर्थ आयोगले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, हेरौँ ।’ यसमा आयोगको जवाफ थियो, ‘०७४ मा जे थियो, त्यही नै राखियो । स्थानीय तहमा पनि जस्ताको तस्तै गरिएको हो । अब अहिलेको सुझावका आधारमा संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्ने भए गर्छौं ।’

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार, १७ दिन घरदैलो गर्न पाइन्छ । त्यस अवधीमा आमसभा पनि गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, घरदैलोमा २५ जनासम्म लैजान पाइनेमा राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाए । आमसभा गर्दा मञ्च नै १० लाखको बनाइएको हुन्छ । त्यसको हिसाब कतै देखिन्न ।

सबैका कुरा सकिएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३० सेकेण्ड बोल्नुभयो । भन्नुभयो, ‘सबैले सल्लाह गरेर तय गर्नुस्, मेरो सहमति छ । राम्ररी कार्यान्वयन गर्नुस् ।’

दलका नेताहरूले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने सूचनाप्रति चासो देखाए । उनीहरूले भने, ‘कानुनको पालना त गर्नुभयो । तर, यसले सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवार र त्यस्तो क्षेत्रमा गाह्रो पर्छ ।’ यसरी कुरा उठे पनि आयोग त्यसमा प्रवेश गरेन । एकजना आयुक्तका अनुसार, आयोगले गरेको निर्णयको दुई किसिमबाट पुनरवलोकन सम्भव हुन्छ । एउटा हो, राष्ट्रपतिबाट माफी–मिनाहा दिलाउने । कि, अदालतबाट त्यस्तो कुरा कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश आउनुपर्ने ।

आयोगले आइतबारको छलफलका आधारमा केही दिनमै ६५ बुँदे निर्देशन सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।