डलरको यथार्थ छानबिन गर्नू : प्रधानमन्त्री कार्यालय

त्यसपछि हतारिँदै उनीहरूले कार्यालयको अभिलेखमा रहेका भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापनपत्र खोजे । त्यीमध्येको एउटा पत्र गभर्नरलाई देखाउँदै त्यसमा त्रुटि रहेको बताए । उनीहरूको जिकिर थियो, ‘महँगो विदेशी मुद्रा पठाउँदा पनि भन्सारको प्रज्ञापनपत्रको सिआईएफ अन्तर्गत सामान्य रकम मात्र उल्लेख हुन्छ’ । तर, भन्सारको प्रज्ञापनपत्र एउटै छ, जुन हिजोदेखि प्रचलनमा रहिआएको छ । ठूला व्यापारीले झैँ बैंकले पनि दशकौंदेखि त्यसैको आधारमा सामान र विदेशी मुद्राको पैठारी र आयात गर्दै आएको छ । भारतबाट आईसी ल्याउँदा समेत सोहीबमोजिको प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सम्झौताबमोजिम खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच प्रयोग हुने सामानको मूल्य, बिमा र फ्रेटलाई नै नेपालको प्रज्ञापनपत्रमा पनि सिआईएफ भनिन्छ ।

यसबीचमा बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले बैंकिङ्ग कार्यालयमा विशेष लेखापरीक्षण गरेको छ । तर, हालसम्म विशेष लेखापरीक्षणको निश्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन । लेखापरीक्षण टोलीलाई शाक्य र श्रेष्ठले पूर्ण कार्यविधिको अभावमा आफूहरूले विदेशी मुद्रा सिंगापुर नपठाएको रेडिमेड जवाफ दिएका थिए । यसअघिको नियमित कार्य उनीहरू हाकिम भएपछि एकाएक रोकिनुको कारण लेखापरीक्षण टोलीले खोज्नुपर्ने बताइन्छ । शाक्य र श्रेष्ठको हुटहुटीमा अर्बौं रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रामा ढुसी पारेर सरकारलाई पुगेको घाटा र धुमिल बनेको संस्थाको छबि सम्बन्धमा टोलीले विशेष जोखिम परीक्षणको लागि आवश्यक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यतिखेर लेखापरीक्षण विभागका केही अधिकृत विगतमा बैंकिङ्ग कार्यालयबाट विदेशी मुद्रा सिंगापुर पठाउने काममा संलग्न थिए ।

अर्कोतर्फ, बैंकले विदेशी मुद्रा विदेशमा जम्मा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक समिति हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको कार्यविधि पुनः बैंकिङ्ग कार्यालयमा फिर्ता भएको छ । तर, बैंक ऐनबमोजिम कुनैपनि कार्यविधि वा विनियम गभर्नर वा सञ्चालक समितिले पारित गरे पुग्छ । अर्थमन्त्रालय लैजानुको कुनै तुक र कानुनी आधार छैन ।

२५ लाख डलरको ब्याज आम्दानी बैंकमा कार्यविधि नै नभएर गुमेको होइन । शाक्य र श्रेष्ठले विभिन्न उद्देश्यका लागि मनमौजी तरिकाले डलर पठाउने काम रोकेपछि मात्र सरकारको आम्दानीमा चुना लागेको हो । अहिले नयाँ कार्यविधिको ढ्वाँग पिट्नु चाँही सरकारी कोषमा आम्दानी जनिने २५ लाख डलरको समाचारलाई विषयान्तर गर्नुमात्र रहेको स्रोत बताउँछ ।

हुनत, गत कात्तिकदेखि फागुन मसान्तसम्म बैंकिङ्ग कार्यालयले चलिआएको प्रक्रियाबमोजिम तीन पटक १८ वटा बाकसमा विदेशी मुद्रा पठाएको थियो । त्यसबीचमा सिल्क एअरले उडान समय परिवर्तन गरेर राती बनाएपछि बैंकले सो काममा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता दिनुपर्ने भन्दै कार्यालयले आवश्यक टिप्पणी जनशक्ति विभाग पठायो । त्यसपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई एक दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रदान गरेर दुई पटक डलर पठाउने काम पनि भयो । तर, शाक्य र श्रेष्ठको निजी कम्पनीझैं त्यसपछि पनि मन लागे पठाउने नत्र नपठाउने गरियो ।

आफूले तोकेबमोजिमको बाकसमा राखिएको सम्पूर्ण विदेशी मुद्राको हवाई खर्च र बीमा सीआइएम बैंकले नै ब्यहोर्छ । राष्ट्र बैंकले कार्यालयदेखि काठमाडौं विमानस्थलसम्मको सुरक्षा, ट्रान्जिट बिमा र कर्मचारी खर्च मात्र व्यहोर्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा पनि शाक्यले सुरक्षाको बहानामा कार्यविधि बनाएर मात्र विदेशी मुद्रा विदेश पठाउने अडान लिनुलाई विदेशी मुद्राका जानकार एकजना कार्यकारी निर्देशकले ‘विना कारण पाँच महिनासम्म राज्यलाई लाखौं डलर ब्याज आम्दानीबाट वञ्चित गराउनु दुर्भाग्य रहेको’ बताएका छन् ।