इलाको लीला, कताको कुरा कताबाट मिला !

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन लत्याउने बैंकहरुमा नबिल सँधै अगाडि देखिएको छ । यसअघि केटी काण्डमा परेपछि अर्को बैंकको सिईओबाट निकालिएका उदयकृष्ण उपाध्यायलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको थियो । रंगिला चरित्रका व्यक्तिलाई विज्ञ सञ्चालक बनाएर नबिल बैंकले कस्तो विज्ञता लिन खोजेको भन्ने समाचार जनआस्थाले प्रकाशित गरेपछि राष्ट्र बैंकले सोधेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि नबिल उपाध्यायलाई हटाउन बाध्य भएको हो । अहिले फेरि सोही बैंकका अर्का सञ्चालकले नियमनकारी निकायको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनलाई धोती लगाइदिएको देखिएको छ ।

गत पुसमा नबिलको स्वतन्त्र सञ्चालक बनेकी इला शर्माले राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी निर्देशनको पालना गरेको देखिएको छैन । यसबीच स्वयम् सुपरीवेक्षण विभागले पनि उक्त बैंकको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण कार्य कर्मकाण्डीय हिसाबले मात्र गरेको पनि प्रमाणित भएको छ ।

प्राप्त कागजातअनुसार शर्माले नबिल बैंकबाट देवर राजीवराज पौडेलको नाममा लिइएको १५ लाख रुपैयाँ बराबरको ओभरड्राफ्ट कर्जा र धितो कर्जावापतको १५ लाख रुपैयाँको लागि जमानी बसेको देखिन्छ । धितोको लागि उनले ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नं १ स्थित प्लट नं.४५२ को सात आना तीन पैसा दुई दाम क्षेत्रफलको जग्गा धितो राखेकी थिइन् । मूल्याङ्कनकर्ताले उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्य २ करोड ९१ लाख भन्दाबढी उल्लेख गरेपछि १५ लाख रुपैयाँ बराबरको ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसरी बैंकबाट कर्जाको लागि धितो जमानी बसेकी शर्माले सञ्चालक बनेलगत्तै एकीकृत निर्देशनको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरणको पालना गरेको भने देखिएको छैन । बुँदा नं. १ (ख) मा कुनैपनि व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ भए/नभएको कुरा सञ्चालक समितिलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर,आफैँ जमानी बसेर सोही बैंकबाट यसअघि तीस लाख रुपैयाँ ऋण लिएको विषय अहिलेसम्म उनले जानकारी गराएकी छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले पनि त्यसतर्फ आँखा चिम्लिदिएको छ।

सोही निर्देशनको बुँदा नं. २ (ख) मा सञ्चालक आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु हुँदैन भनिएको छ । यदि कुनै ग्राहकसँग त्यस्तो सञ्चालकको कुनैपनि किसिमले स्वामित्व, साझेदार वा जमानतकर्ता भई ऋण लिने वा दिने विषयमा वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको छ भने निज सञ्चालक पदमा बहाल रहन अयोग्य मानिने व्यहोरा पनि उल्लेख छ । शर्माले कर्जामा दिएको व्यक्तिगत जमानीले केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्देशनको पनि ठाडै उल्लंघन भएको छ ।

त्यसैगरी निर्देशनको बुँदा नं. ८ मा रहेको कर्जा प्रदान गर्न बन्देजसम्बन्धी व्यवस्थाको (क) (१) मा सञ्चालक र निजको एकाघर परिवारका सदस्यलाई र, (२) मा सञ्चालक वा निजको एकाघर परिवारका सदस्य व्यवस्थापक, साझेदार, एजेन्ट वा जमानतकर्ता भएको वा निजको प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा प्रदान गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले पनि यसअघि संवैधानिक निर्वाचन आयोगको सदस्य रहिसकेकी माननीयज्यूको नबिल बैंक प्रवेश कानुन विपरित रहेको प्रष्ट हुन्छ । शर्माको तेस्रो व्यक्तिको धितोका कारण नबिलले २० प्रतिशत प्रोभिजनसमेत छुट्याउनुपरेको छ ।