अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नु र अहिल्यै ?

लेखिएको छ– भारतीय राजदूतले भन्छन्, ‘अरे पोखरेल साहब, नेपालका नेता हामीसँग मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाइदे भन्न आउँछन् । कति जनालाई बनाएर सक्ने यार !’

भारतले नेपाली भूभागमा पर्ने कालापानी–लिपुलेकलाई आफ्नो दावी गर्दै  १२ वर्षदेखि सडक निर्माण थालनी गरेको विषयले नेपाल बल्ल तात्तिएको छ । संसदमा समेत कुरा उठिसकेको छ-यसमा सरकारको भूमिका विगतमा कस्तो रह्यो ? अब कस्तो रहला ?

तर, विदेशतिरको अभ्यास हेर्दा नेपालले लिपुलेकको त्यो भूभाग जस्तोका तस्तै पाउने गुञ्जायस न्युन छ ।

कतिपय मानिसहरु टिप्पणी गर्दैछन्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ ।

तर, यो प्रक्रिया खर्चालुसँगै झन्झटिलो पनि छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मुद्दा लिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता पनि छैन । कारण हो, उसले पनि शुरुमा हेर्ने त ‘पावर’ नै हो । अन्तरास्ट्र गुहार्नु भनेको अन्तिम विकल्प हो !

किभने, भारत विश्वको उदाउँदो शक्तिराष्ट्रका रुपमा अगाडि आइरहेको छ । उसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै लविङ पनि थालेको छ । यसकारण अबको भारतसँग कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले जोरी खोज्लान् वा चिढाउलान् भन्ने सम्भावना छैन ।

केही महिनाअघि भारत–पाकिस्तान सीमावर्ती भूमि काश्मिरकै मामिला हेरौँ । पहिला संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले यो मामिला सुल्झाउने तारतम्य त कस्यो । तर, भारतीय स्वर चर्किएपछि यो मामिला अहिलेसम्म पेन्डिङ छ ।

त्यसैले नेपाल मामिलाको एकमात्र अचुक समाधान छ, भारतसँगै आँखामा आँखा जुझाएर कुरा गर्न सक्नु ।

यो कोणबाट चर्चा गर्दा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलको टिप्पणी स्मरणीय रहन्छ । उहाँले आफ्नो किताबलाई कोट गरेर एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । जसमा लेखिएको छ– भारतीय राजदूतले भन्छन्, ‘अरे पोखरेल साहब, नेपालका नेता हामीसँग मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाइदे भन्न आउँछन् । कति जनालाई बनाएर सक्ने यार !’

यदि यो स्थिति वास्तविक हो भने, भोजराजको ठम्याई ठीक हुन्छ- नेपाली नेतासँग भारतसँग आँखामा आँखा जुझाएर कुरा गर्नसक्ने हिम्मतको अभाव । किनभने, नेताहरु कुनै न कुनै मोडमा पुगेर भारतसँग चुकिसकेका छन् ।

जबसम्म भारतीय नेतासँग आमने–सामने भएर कडिकडाऊ कुरा हुँदैन, त्यसबाहेकको समाधान यो विषयमा छैन पनि ।

अर्कातिर, सीमा र क्षेत्रफलको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निकायको मूलीलाई हेरौँ, के बोल्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने ख्याल गरिएको छैन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पदमा अर्यालले लिपुलेक कहिल्यै पनि नेपालको नक्सामा नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिनुभएको छ । यस्तो अभिव्यक्तिले उठिरहेको मुद्दाको विषयान्तर हुने र भारतले यही अभिव्यक्तिमा टेकेर विश्व समुदायमा लबिङ गर्न थाल्यो भने के हुन्छ ?

अर्कातिर हेरौँ, नक्साको बद्लिँदो स्वरुप ।

पहिला–पहिला नेपालको नक्सामा पश्चिमतिर चुच्चो आकारकोे आकृतिसँगै सीमा अन्त्य हुन्थ्यो । तर, आजकल त्यो चुच्चो हरायो । कहाँ गयो, नेपाली नक्साको चुच्चो ?

जानकारहरु भन्छन्,यसमा भारतको चालबाजी छ ।

कसरी भने, नेपालमा त नक्सा डिजाइन हुनेमात्रै हो । छापिने भारतमा हो । पछि–पछि त्यहाँका मुद्रकले नै नेपालको नक्साबाट चुच्चो हटाएर छाप्न थाले कि !

पहिला–पहिला नेपालको नक्सामा पश्चिमतिर चुच्चो आकारकोे आकृतिसँगै सीमा अन्त्य हुन्थ्यो । तर, आजकल त्यो चुच्चो हरायो । कहाँ गयो, नेपाली नक्साको चुच्चो ?