यस्तै हुन्छ नागरिक सर्वोच्चता ?

बैठकैपिच्छे संसदका विभिन्न समितिले सरकारका नाममा अनेकन निर्देशन दिइरहेका छन् । संसदीय प्रणालीको गरिमा भनेको संसदले दिएको निर्देशनको अक्षरक्षः पालना हो । तर, हामी त्यस्तो अभ्यासमा छैनौँ । 

नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित शासन प्रणालीमा संसदीय सर्वोच्चता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरुप पनि त्यही हो । तर, अभ्यास त्यस्तो छैन ।

अर्थात्, संसदभन्दा माथि कोही र केही हुँदैन । तर, संसदीय समितिका ताल र त्यसउपर कार्यकारी तहको व्यवहार हेर्दा यस्तो कुरा पत्याउन सकिँदैन ।

बैठकैपिच्छे संसदका विभिन्न समितिले सरकारका नाममा अनेकन निर्देशन दिइरहेका छन् । संसदीय प्रणालीको गरिमा भनेको संसदले दिएको निर्देशनको अक्षरक्षः पालना हो । तर, हामी त्यस्तो अभ्यासमा छैनौँ ।

सरकारलाई संसदीय समितिका निर्देशनको मतलब छैन । मानौँ, संसदीय समिति सरकार अधिनस्थ हुन् । सभापतिहरुलाई प्रधानमन्त्रीले केटाकेटी देख्ने स्थिति छ । मन्त्रीजति जम्मै ‘फुच्चाफाच्ची’ भन्ने व्यवहार छ । विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीलाई पनि विषयगत समितिले कस्ने हो । तर, समितिको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने मन्त्रीहरुले नै आफ्ना विषयगत समितिलाई नियन्त्रणमा राख्छन् । जस्तो कि, संसदीय समितिमा कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भयो वा जवाफका लागि मन्त्रीलाई बोलाउनुपर्यो भने पहिला मन्त्रीको समय माग्ने गरिन्छ । समय भए मन्त्री गए, मन्त्री गएनन् भने समितिका बैठकहरु बस्दैनन् ।

तर, हुनुपर्ने ठीक उल्टो हो । संसदीय समितिले बोलाएको छ भनिसकेपछि विभागीय मन्त्री नाकको चालले बैठकमा पुग्नुपर्ने हो । तर, समितिहरुमा मन्त्रिनिर्भरताको स्थिति विद्यमान छ ।

समय भए मन्त्री गए, मन्त्री गएनन् भने समितिका बैठकहरु बस्दैनन् ।