खर्च कटौतीका खुलासा

देशभर लकडाउन छ । हिँड्डुलमा कडाइ गरिएको छ । तर, यस्तो बेला पनि भूपूहरुका बैंक खातामा मासिक २ सय ५० लीटर इन्धनबापतको रकम गइरहेको छ ।

पर्सि जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा पेश हुँदैछ ।

त्यसअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गरिसक्नुभएको छ । त्यही प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने हो । तर, सांसदहरु भन्दैछन्, ‘खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो ।’

अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको प्राथमिकता र सिद्धान्तले अनावश्यक फजुल खर्च कटौतीको कुरा गर्दैन । सांसद विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, अतिरिक्त भत्ता, प्रदेशका सांसदले पिए राख्ने सुविधाजस्ता विषयहरु कटौती होला भन्ने आश गरेका सत्तारुढ दलकै सांसदहरु प्राथमिकता र सिद्धान्त हेरर छक्क परिरहेका छन् । बरु, फजुल खर्च लाजमर्दो हिसाबमा थपिँदैछ । र, सरकारलाई उडाउन अब त्यही विषय काफी होला भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

प्रमुखपत्नीका लागि…

कोरोना संक्रमणले गाँज्नुअघि सातै प्रदेशका प्रमुखहरु काठमाडौंमा जुटेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गर्न चाहे । तर, समय पाएनन् । त्यसपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटे । उनीहरुको एउटा माग पूरा गर्ने तयारी छ । त्यो हो, प्रदेश प्रमुखसहित तिनका पत्नीहरुका लागि पनि सुविधा यातायातमा टिकेटको सुविधा दिनेबारे ।

लोभ उत्तिकै

जसरी मोटरबाटो नपुगेका जिल्लामा जागिर खान पुगेका हाकिमले पनि इन्धन खर्च बुझ्थे, यो रोग अहिले देशका सांसदमा सरेको छ ।

देशभर लकडाउन छ । हिँड्डुलमा कडाइ गरिएको छ । तर, यस्तो बेला पनि भूपूहरुका बैंक खातामा मासिक २ सय ५० लीटर इन्धनबापतको रकम गइरहेको छ ।

उनीहरुको खातामा पैसा पठाउने संसद सचिवालयको सिस्टमले निश्चित रकम हाल्ने नै भयो । तर, यदि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोध हुने हो भने यस्तो बेला उक्त रकम कोरोना कोषमा दिने घोषणा गर्थे । तर, त्यस्तो कसैले गरेनन् ।

अर्को गाइजात्रा छ, गृहमन्त्रालयको ।

राजपत्रमा सूचना छापेर कर्मचारीलाई घरमै बसेर काम गर, तलब सुविधा, भत्ता सबै पाउँछौ भनिदियो । मन्त्रालयका सबै काम घर बसेर हुँदैनन् । हुन्थे भने मन्त्रालय वा कार्यालयबिनै देश चल्थ्यो । अनि, सबैलाई त्राहिमाम पारेको कोरोना संक्रमणका बेला कर्मचारीले काम नगरी तलब लिन पाउँछुचाहिँ कहाँबाट भन्न पाए ?

कटौती कता गयो ?

सरकारी कोषका फजुल रकम नियन्त्रण गर्ने भनियो । केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा बहाली हुनु भएलगत्तै अर्थशास्त्री सांसद डा.डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा खर्च पुनरावलोकन समिति बन्यो । वास्तवमा गर्दा हुने नै खालको निश्कर्षमा उक्त समिति त पुग्यो । तर, कार्यान्वयन गनुपर्नेलाई यो कुरा मतलबै भइदिएन ।

नेपालमा करिव ३ सय आयोग, बोर्ड, समितिहरु छन् । जम्मैले बैठक र भ्रमणका नाममा भत्ता खुवाउछन् । अतिआवश्यक केही आयोग, बोर्ड, समिति राखेर सबै खारेज गरे त्यहाँबाट हुने खर्च कटौतीले देशका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता आउने थियो ।

तर, सुझाव दिएर के गर्नु ? मान्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले त्यो कुरालाई अहिलेसम्म राम्रो मान्नुभएको छैन ।

विदेशबाट बबाल

निश्चित छ, कोरोनाका कारण विभिन्न मुलुकले रोजगारीमा कटौती गर्दैछन् । त्यसो हुँदा कति नेपाली विदेशबाट फर्किने हुन् ? यसको आँकलन अझै पनि हुन सकेको छैन । त्यसरी आउने सबै रोजगारी अभावकै कारण भएर आउने हुन् । तिनलाई यहाँ के गरेर राख्ने ? तिनले दिनभरि माइतीघर मण्डलामा धर्ना र रातभरि ठमेलतिर डाङ्डुङ् गर्न थाले भने सम्हाल्ने कसरी ?

यो असरले सबभन्दा पहिला भारतबाट फर्किनेको लर्को लाग्छ । कोरोनाका कारण त्यस्तो लर्को नेपालमा भित्रिसकेको छ ।

त्यसमाथि नेपालमा कालापानी मामिला चर्किंदै गएको छ । यस्तो स्थितिमा पहिला मेघालयबाट नेपाली लखेटिएको इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । यदि यस्तो भएन भने पनि कोरोनाले भारतीय अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका कारण पहिला भारी मात्रामा रोजगारी कटौती हुन्छ । भारतमा भारतीयका लागि रोजगारीको प्राथमिकता तय भयो भने नेपाली फर्किने त नेपालमै हो । भारतले घोषित रुपमा नाकाबन्दी त नभन्ला । तर, सोसरहको स्थिति भयो भने त्यसलाई सहन गर्ने नीति के हो ?

तर, सरकारले यसबारे के सोचिरहेको छ ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले के भन्छ ? अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्त हेर्दा केही बोल्छ भन्ने देखिँदैन ।

पहिला मेघालयबाट नेपाली लखेटिएको इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । भारतले घोषित रुपमा नाकाबन्दी त नभन्ला । तर, सोसरहको स्थिति भयो भने त्यसलाई सहन गर्ने नीति के हो ?