बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता

यसैलाई  नजिर बनाएर भोलि स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा माग्दै सिंहदरबार आइ पुगे भने मन्त्रीले के गर्लान् ?

सिंगो मुलुक मुलुक कोरानासँग जुधिरहेको बेला दुई सय तोला सुनका साहु मन्त्ती हृदयेश त्रिपाठी चाहिँ सिंहदरबारमा बसेर धमाधम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन उल्टाउनेदेखि ती तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुको सरुवामा हात हाल्न उद्धत छन् ।

अहिले मन्त्री त्रिपाठीकै अग्रसरमा अघिल्ला मन्त्री लालबाबु पण्डितले फत्ते गरी हिडेका कर्मचारी समायोजन धमाधम उल्टाउने खेल शुरु भएको छ ।

वैशाख अन्तिम सातामात्र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यो बीचमा झण्डै दुई दर्जन नायब सुब्बा र खरदारहरुको  समायोजन उल्टाइदिएका छन् । उतिकै संख्याका कर्मचारीहरुको एक स्थानीय तहबाट अर्कै स्थानीय तहमा सरुवा गराउन भ्याएका  छन् ।

मन्त्रालयबाट पुराना, योग्य र दक्ष कर्मचारीहरु लखेटेर त्यहाँ सेटिङ कलामा निपुण कर्मचारीहरु भर्ती गरी कर्मचारी समायोजन उल्टाउनेदेखि नियम कानुन मिचेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु संघबाट मन्त्रीको निर्णयमा सरुवा गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ ।

मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय ठोक्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका २ दर्जन भन्दा बढी खरदार र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरुको समायोजन उल्टाइदिएका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बाँकी कर्मचारीहरुको समायोजन संशोधन काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

यसरी समायोजन उल्टाइएका कर्मचारीहरुमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुमका सब इन्जिनियर विश्राम पुन मगर,यातायात व्यवस्था कार्यालय सगरमाथा सिराहाबाट प्रदेश १ मा समायोजन भएका यमनाथ बराल,जिप्रका सुनसरीका अधिकृत कुमार न्यौपाने र प्रदेश योजना कार्यालय विराटनगरकी नायब सुब्बा उमा बन्जारा लगायत दुई दर्जन कर्मचारीहरु छन् । अब प्रश्न उठन थालेको छ, भोलीका दिनमा समायोजनमा असन्तृष्ठ र रुष्ट भएका कर्मचारीहरुले यसैलाई नजिर बनाएर मुद्धा मामिला गर्ने थाले  भने के हुन्छ ?

यता यही बीचमा मन्त्री त्रिपाठीकै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

नियमअनुसार,स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित स्थानीय तहको मागको आधारमा लोक सेवाले सिफारिस गरी पठाइएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै आफ्नो प्रदेशभित्र सरुवा गर्न पाउने उल्लेख गरिएको भए पनि ऐन कानुन मिच्दै मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा समेत हात हाल्न शुरु गरिसकेका छन् ।

गत २६ बैंशाखको मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उनले महाराजगन्ज नगरपालिका, कपिलवस्तुमा पदस्थापन भएका अधिकृत स्तर (छैटौँ) कृष्णनाथ पाण्डेलाई सोही जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका, कपिलवस्तुमा सरुवा गरिएको छ भने प्रतापपुर गाउँपालिका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका सिभिल इन्जिनियर अधिकृत छैटौँलाई बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी सुस्ता र काली गण्डकी गाउँपालिका, गुल्मीमा कार्यरत गङ्गा पाण्डेलाई सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा सरुवा गरिएको छ ।

यसरी केही व्यक्तिका लागि ऐनकानुन मिचेर सरुवा गर्न थालिएपछि यसैलाई  नजिर बनाएर भोलि स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा माग्दै सिंहदरबार आइ पुगे भने मन्त्रीले के गर्लान् ? मन्त्रालयकै एक उप सचिवले जनआस्थासँग चिन्ता पोखे ।

उता कर्मचारी समायोजनलाई यसरी गिजोल्ने काम भइरहेको छ कि, अघिल्लो बर्ष नै समायोजन भएर प्रदेशतिर धकेलिएका  १४ भाइ उपसचिवहरुलाई केन्द्रमै दरबन्दी कायम गराउने चलखेल शुरु हुँदैछ । बर्ष दिन अघि नै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघमै दरबन्दी कायम गरेर केन्द्रतिरै फर्कने चलखेलमा छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत राजश्व समूहका  उपसचिवहरुमा जनार्दन पौडेल, तिलकबहादुर खड्का, किशोर बर्तौला, घनश्याम पन्थी, हरिहर पौडेल, गजेन्द्रप्रसाद यादव, अर्जुनकुमार न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद चुडाल, धु्रवप्रसाद पाण्डे, निरन भट्टराई, कुमार बस्नेत, दिलीप केसी, दिनेश पाण्डे र नवराज अर्यालहरु  सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा समायोजन भएका थिए ।

तर सरकारलाई चुनौती दिंदै समयाोजन भएका ठाउँमा त गएनन बरु समायोजनविरुद्धै मुद्धा मामिला गर्न पुगे ।   अदालतको अन्तरिम आदेशमा टेकेर  समायोजन भएको कार्यालयमा नगई अटेर गरी यिनै १४ भाइ उपसचिवलाई पुनः संघमै दरबन्दी कायम गराउन बदनाम सचिव सूर्यप्रसाद गौतममार्फत प्रयास भइरहेको छ ।