मन्त्रीलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन – कसको कुरा पत्याउने ?

सूचनाको विषय, त्यसको गाम्भीर्यता र राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाका लागि गोपनीयता अपनाउने जस्ता कुरामा सञ्चारमाध्यमको पनि कुनै दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? यसले यति सम्बेदनशील बिषयमा भारतसामुन्ने हाम्रो अडानलाई बल दिन्छ कि दिन्न ?

हामी सूचनाको हकका नाममा कतिसम्म मैँमत्त भएका छौँ भने, ‘प्रिभिलेज अफ कम्युनिकेशन’ (अतिरिक्त सुविधायुक्त संवाद) का आधारभूत मान्यतालाई मज्जैले कुल्चिरहेका छौँ ।

देशका संवेदनशील सूचनाको गोपनीयता भंग हुँदा वा कतिपय उच्चस्तरीय संवादका भाषा र विषय जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्दा ठूलै लडाइँ जितेजस्तो गर्व गरिन्छ । मानौँ,मिडिया या उसलाई आफूअनुकूलको सूचना चुहाउने सबभन्दा माथि हो,उसले जे गर्छ,त्यसमा प्रश्न गरिनु हुँदैन भन्ने मानसिकताले घर गरेको छ । यस्तो हुँदा अन्यौलमा पर्नेचाहिँ जनता । कसिकसाऊ शैलीमा कुरा गर्नुपर्ने विदेशीहरु तिनै उदाहरण देखाएर देशलाई कमजोर पारिरहेका छन् ।

यो स्थितिले भर्खरै जनतामा द्विविधा उत्पन्न गरायो,प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्ने कि परराष्ट्रमन्त्रीको दावीलाई सत्य ठान्ने ? किनभने,नेपाली मिडियाले ‘बहादुरीका साथ’ क्याबिनेट बैठकका झलकहरु प्रत्यक्ष प्रशारणझैँ जनतामा पस्किसकेका छन् । फर्स्ट ह्याण्ड सूचना दिनु पत्रकारको दायित्व पनि हो !

भनियो-लिपुलेकमा भारतले बाटो निर्माण गरेकोे कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहै छैन । उहाँले नै यो कुरा क्याबिनेट बैठकमा सुनाउनुभयो ।

अनि,परराष्ट्रमन्त्रीले चाहिँ सन् २०१२ देखि भारतले त्यहाँ सडक निर्माणको कार्य थालनी गरेको सँसदीय समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
यो सूचनाका रिसिभर (ग्रहणकर्ता) ले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएको कुरा पत्याउने कि परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइअनुसार सन् २०१२ देखि भारतले काम थालेको मान्ने ?

मिडियामा आएका कुरा पत्याउने कि नपत्याउने भन्नेमा होइन, सूचनाको विषय,त्यसको गाम्भीर्यता र राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाका लागि गोपनीयता अपनाउने जस्ता कुरामा सञ्चारमाध्यमको पनि कुनै दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? यसले यति सम्बेदनशील बिषयमा भारतसामुन्ने हाम्रो अडानलाई बल दिन्छ कि दिन्न ? सबभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो ।

किनभने,मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको कुरा सुन्ने एकजना मुख्यसचिव हुन्छन् । बाँकी सबै मन्त्री । उक्त बैठकमा ‘इण्डिपेन्डेन्ट चार्ज’ (स्वतन्त्र अधिकार) दिइएबाहेकका राज्य र सहायक मन्त्री पनि छिर्न पाउँदैनन् । हाम्रो संविधानको परिभाषाअनुसार राज्य र सहायक मन्त्री पनि क्याबिनेट मन्त्रीझैँ जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका,पद र गोपनीयताको शपथ लिएकाहरु नै हुन्छन् । तर,पनि उनीहरुका हकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश वर्जित हुन्छ । बरु,बैठक सकिएपछि त्यसको निर्णयसम्म उनीहरुलाई पठाइन्छ ।

यस्तो किन गरिन्छ भने, ‘प्रिभिलेज अफ कम्युनिकेशन’,अर्थात् यस्ताखाले अतिरिक्त सुविधायुक्त संवादमा राज्य र सहायकमन्त्रीसम्मले सहभागी हुन पाउँदैनन् । किनभने, यो विषय आफैमा गोप्य हो । यस्ता विषय अदालत या अख्तियारमा पनि प्रवेश गर्दैनन् भने मिडियामा रिपोर्टिङ गरिनु हुँदैन भन्ने त मान्यता नै छ । तर हामीकहाँ त मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको हुँदैन त्यही बैठकको निर्णय अनुसार ‘फलानो र चिलानो महानुभाव नियुक्त,बढुवा’ शीर्षकमा मज्जाले समाचार आइदिन्छ ।

जबकि,नेपालकै प्रचलनअनुसार पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय परिपक्व हुनलाई कम्तिमा २४ घण्टा लाग्छ । त्यो निर्णय तोकिएको प्रवक्ताबाहेक अरुले जानकारी दिन पाउँदैनन्, दिए पनि आधिकारिक मानिँदैन । तर,न ‘मेरो नाम नलेखिकन छाप्नुस् है’ भन्ने मन्त्री गतिला भए, न ‘एक मन्त्रीले बताए…’ भन्दै ब्रेकिङ हान्ने मिडियाकर्मी नै ।

मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व ‘खत्तम भयो’, ‘चौपट्टै पारिसके’ भनेर टिकाटिप्पणी गर्नेहरु कति गतिला छन् भन्नलाई यति कुरा बुझे काफी हुँदैन र ? आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषय नै पढेर आएकाले त यति कुरा बुझेकै होलान्, तर सिंगो नेपाली सञ्चार क्षेत्रको मनोदशा कस्तो भइदियो भने, मैले संवैधानिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने विषयमा कति लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ? भनेर नसोचिदिने ।

आजकल मन्त्रिपरिषद् बैठकका सबै कुरा बाहिर आउन थाले । कसले के भन्यो भनेर पनि आउने भएपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ, त्यस्तो बैठक बस्नुको अर्थ के रह्यो ? लौ, मिडिया गैरजिम्मेवार नै भएछन् भने पनि मिडिया चम्काउने मन्त्री र व्युरोक्र्याटका बारे कहाँ,कसले प्रश्न उठाउने ? सबै मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्छन् । शपथ लिइँदैमा ‘कानुनले बाध्य पारेको अवस्थाबाहेक कामका सिलसिलामा भएका कतिपय  गोपनीय कुरा पदमा बहाल रहे वा नरहेका बखत कतै व्यक्त गर्ने छैन’ भनेका हुन्छन् । तर,त्यो शपथ उल्लंघन गर्न पाइने कि नपाइने ? प्रश्न गम्भीर छ ।

भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नक्सामा लिपुलेक कहिल्यै पनि थिएन भनेर बोलिदिनुभयो । त्यसो भन्दा त्यो भारतकै भूभाग हो भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन ?

पदमा बसेका मान्छेले राष्ट्रहितका लागि कहिलेकाँही  यथार्थ कुरा पनि बोल्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, आजकल बोल्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

त्यसो भन्दा त्यो भारतकै भूभाग हो भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन ?

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले उहाँहरुको हवाला दिएर भित्रका कुरा बाहिर ल्याएका छन् । जस्तो कि, दल विभाजन सहज गराउने अध्यादेश आयो । मिडियामा समाचार देखिए, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन,घनश्याम भुषालले असहमति राखेको ।

गम्भीर प्रश्न के उठ्छ भने,मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको रहरप्रति असहमति राख्ने मन्त्री कुन नैतिकताले त्यही मन्त्रिपरिषद् सदस्यमै बहाल रहन सक्छन् अनि आफ्नै टिमको गम्भीर असहमतिका बावजुद गरिएको निर्णय दुई दिन नबित्दै फिर्ता लिनुपरेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई कुन नैतिकताअन्तर्गत बैठकैपिच्छे हप्किदप्की गर्न सक्छन् ? के नेपालको मन्त्रिपरिषद् कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन, भेला वा बैठकजस्तो फरक मत दर्ज गरेर दुई लाइनको संघर्ष गर्न पाइने सुविधायुक्त संस्था हो ?

के नेपालको मन्त्रिपरिषद् कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन, भेला वा बैठकजस्तो फरक मत दर्ज गरेर दुई लाइनको संघर्ष गर्न पाइने सुविधायुक्त संस्था हो ?