अदालतमा फेरि आपत
गृह मन्त्रालयको हिजोको निर्णयका कारण आज राजधानीका सडकमा थोरै सवारी गुडे । कार्यालयमा पनि निकै कम कर्मचारी उपस्थित भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश शाखा बन्द भए र खोलिएकामा पनि न्यून कर्मचारी देखिन्थे । यसअघि गृह,जिल्ला प्रशासन वा सेनाको मुख्यालयबाट जारी पासलाई अवैध घोषणा गरिएपछि उक्त स्थिति देखिएको हो । गृहले सम्बन्धित कार्यालयको नियमनकारी,तालुक वा छाता अड्डा,गृह मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायबाट जारी पासवालालाई मात्र सडकमा गुड्न पाइने नियम जारी गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नाम खुलेको पास जारी गरेको हुनुपर्ने छ भने कानुन व्यवसायीहरुसँग अदालतले दिएको पास अनिवार्य हुनैपर्ने नियम तोकिएको छ । तर, आइतबारदेखि आफ्नो परिचयपत्र देखाए पनि कर्मचारी वा कानुन व्यवसायीले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने भनिएको थियो ।
गृहको पछिल्लो निर्णयले अन्य क्षेत्रमा झैं अदालतमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । उपत्यकाका अधिकांश कानुन व्यवसायी सवारी साधनको अभावमा अदालतमा उपस्थित हुनसक्ने अवस्था छैन । अदालतले सबैलाई पास उपलब्ध गराउने वातावरण पनि छैन । त्यसैले सम्भवतः भोलिदेखि अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु सबै मुद्दा र अदालती प्रक्रिया पुनः स्थगित हुने भएको छ ।
‘एकैचोटी लामो समय तन्काउन हुन्न’
सरकारले मुलुकभर चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) आगामी सोमबार मध्यरातदेखि सकिँदैछ । भोलि संसदमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र पर्सि शनिबार परेकाले सम्भवतः आइतबार बस्ने क्याबिनेट बैठकले लकडाउन थपको निर्णय गर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयलगायत सुरक्षा निकायको रिपोर्टिङ्ग र बढ्दो संक्रमितको संख्याले लकडाउन लम्बिनेमा कुनै शंका छैन । तर, आमनारिक सरकारले कति अवधिको लागि पुनः लम्ब्याउला भन्ने प्रतिक्षामा मात्र छन् । गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा जेठ पाँच गतेदेखि पुनः तीन हप्ता लकडाउन लम्ब्याउने चर्चा भएको थियो । तर,प्रधानमन्त्रीले परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सके एक, नसके दुई दुई हप्ता गरेर लम्ब्याउनुपर्ने बताए । उनको जोड थियो ‘विभिन्न ठाउँमा रोकिएका मानिसलाई शान्त राख्न पनि एकैचोटी लामो समय तन्काउन हुन्न ।’
टिप्पणीहरू