कसरी थपियो कालापानी ल्याउने कुरा ?

बैठकको प्रारम्भ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले यसरी गर्नुभएको थियो ‘हुन त यो विषय स्थायी कमिटीमा छलफल गरुँला भनेर विचार गरेको थिएँ । तर,हतारमा आज सचिवालय बैठक नै बोलाइयो । विभिन्न थरी काम र व्यस्तताले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनै बिर्सिएछु । जे भयो भयो,अब यो विषय आजको बैठकबाटै सिध्याउँ ।’

लगत्तै एकजना सदस्यले सोधे– ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मूलभूत रुपमा कुन कुन विषय समेटिएको छ ?’ प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले– ‘कोरोना र आर्थिक पुनरुत्थान नै मुख्य हो’ भन्नुभयो ।

अर्का सदस्यले थपे– ‘अनि राष्ट्रियताको विषयमा चाँहि के छ नि ?’ ‘त्यो पनि छ’ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै भन्नुभयो– ‘त्यसलाई जनरल भाषामा हामी राष्ट्रियता र सार्वभौम रक्षाको पक्षमा छौं भनेर सम्बोधन गर्छौ ।’ तर, सदस्यहरुले यतिमै चित्त बुझाएनन् र भने– ‘यत्रो जनउभार उठिरहेको बेलामा पनि त्यो विषयलाई अमूर्त ढंगले होइन,ठोस भाषामै लेखिनुपर्छ ।’

सचिवालय सदस्यहरु नीति तथा कार्यक्रममा सीमा अतिक्रमणको विषयमा कालापानी,लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा देखिए । ठाउँको नामै किटेर उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा अन्ततः उनै विगतका पाँच भाइ एकठाउँमा उभिए ।

त्यसपछि नक्साको विषय उठ्यो । पाँचजना सदस्यले सरकार मुलुकको सार्वभौम रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कालापानी,लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बताए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले त्यहिँबाट नीति तथा कार्यक्रम छाप्न ठिक्क परेका मुख्यसचिवलाई सबैको सहमतिका शब्द र वाक्य लेख्न फोनबाटै अह्राउनुभयो । कुन अध्यायमा त्यसलाई पार्ने भनेर समेत निर्देशन गयो !

हिजोको सचिवालयमा स्थायी कमिटीको आगामी बैठकबारे छलफल नै भएन । मन्तव्यको क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमपछि त्यसबारे छलफल गर्न सकिने छुस्स उल्लेख गर्नुभयो । तर, आज पार्टी एकताको दोस्रो वर्षगाँठबारे चुईंक्क बोलिएन ।