कुरा राम्रा छन्, काम कठिन

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै गर्नुभएको टिप्पणी थियो, ‘हाम्रो सरकारले ल्याएको हुनाले समर्थन छ । कार्यान्वयन हुन सके राम्रो छ ।’

गत वर्ष २६ पृष्ठमा आएको नीति तथा कार्यक्रमका पृष्ठ यसचोटि थपिएर ६३ पुग्यो । यसचोटि २ सय ७६ वटा बुँदामा विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

धेरै कुरा छन् । मन्त्रालय, आयोगका रिपोर्ट समेटिएका छन् । सरकारसँग महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि रहेछन् । तर,यी कुरा कार्यान्वयन हुन्छन् कसरी ?

भनिन्छ नि, ‘जति धेरै कानुन,उति धेरै अन्याय ।’ त्यस्तै,धेरै कार्यक्रम हुनु भनेको कार्यक्रम नहुनुजत्तिकै मानिन्छ । किनभने, नेपालको कार्यान्वयन क्षमता त्यसै पनि निराशालाग्दो स्थितिमा रहँदै आएको छ । बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता र बेरुजु बढ्ने देशमा सकिने, नसकिने कार्यक्रम हाल्दा ताली मात्रै पाइन्छ ?

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोनाबारे हुनुपर्ने जति फोकस भएन भन्ने गुनासो छ, नेकपा नेताहरुकै । पृष्ठभूमिमा कोरोनाको कुरा लेखियो । तर, कार्यक्रममा प्रतिबिम्ब देखिएन । कम्तिमा रोग, भोकबाट बचाउने, थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र, रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरुको हकमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट राहत आएन । उसै त नेपालमा देशभित्रै वर्षमा पाँच लाख बेरोजगार उत्पादन भइरहेका छन् । अब विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरु पनि त्यहाँबाट रोजगारी अभावमा फर्किन्छन् । यो संख्या कति हुन्छ, यकिन छैन । अनुमान छ,कूल ६० लाख । त्यो जनशक्तिलाई देशले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? यसमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

लकडाउनले सबैक्षेत्र बन्द अवस्थामा हुँदा पनि चुरेसहितका नदीनाला दोहन गरेर उत्पादन हुने क्रसरमाथि कुनै लकडाउन छैन । टिप्परका टिप्पर गिट्टी,बालुवा ओसारपसार चल्दैछ । र, सरकारले अतिआवश्यक विषयमा राखेर त्यस्ता टिप्पर चल्न दिएको छ । तर,नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको निरन्तरता छ । यदि, कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो कोषको निरन्तरता दिइएको हो भने किन देश यत्रो संकटमा परेको बेला पनि नदी दोहन नियन्त्रण हुँदैन ?

अनावश्यक खर्च भइरहेको सांसद विकास कोष खारेज गरी उक्त रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने कुरा उठ्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै सांसदको एक मत भए खारेज गर्छु भन्ने जवाफ दिनुभएको छ ।

यो जवाफ भनेको खारेज गर्दिनँ भनेजत्तिकै हो । किनभने, सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा जाने पैसाको बाटो बन्द गरौँ कसरी भन्लान् ?

अहिले संघीय संसदका सदस्यले ६ करोड र प्रदेश सांसदले ३ करोडको यस्तो कोष परिचालन गरिरहेका छन् । देशमा ३६ देखि ४० हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि, ८ सय ५० त प्रदेश र संघका सांसद छन् । संघीय र प्रदेश सांसदले यसरी कोष परिचालन गर्ने भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि बाँकी राख्ने भएनन्  ।

‘पहिला कोषको रकम पुगेन, १० करोड चाहिन्छ’ भन्ने जनार्दन शर्माले नै यसचोटि खारेज गरौँ भनेका छन् ।

लकडाउनले सबै क्षेत्र बन्द अवस्थामा हुँदा पनि चुरेसहितका नदीनाला दोहन गरेर उत्पादन हुने क्रसरमाथि कुनै लकडाउन छैन । टिप्परका टिप्पर गिट्टी, बालुवा ओसारपसार चल्दैछ । र, सरकारले अतिआवश्यक विषयमा राखेर त्यस्ता टिप्पर चल्न दिएको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको निरन्तरता छ । यदि, कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो कोषको निरन्तरता दिइएको हो भने किन देश यत्रो संकटमा परेको बेला पनि नदी दोहन नियन्त्रण हुँदैन ?

डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार ४० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा केही पनि कटौती भएन । बरु, खर्च गर्न नसकिने नयाँ–नयाँ आयोजना थप्ने कुरा राखिएको छ ।
देशमा राजस्व उठ्दैन । विदेशी सहयोग थपिँदैन । तर, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भने ल्याउने होडबाजी नै चलेको छ ।