जनताले सुविधा पाउने कुरामा अदालत तगारो

खुरुखुरु प्रक्रिया अगाडि बढ्न पाएको भए अहिलेसम्म चितवनबाट लाइसेन्स वितरण भइसक्ने थियो । तर पटक–पटकको अवरोधका कारण आफ्नै ठाउँबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने चितवनवासीको सपना आँखामै अल्झिइरहेको छ । एउटा ड्राइभिङ सेन्टरको विरोधले सिंगो प्रक्रिया बिथोलिएको हो । ट्रायल सेन्टरको ठेक्का आफूले नपाउने भएपछि भरतपुर–४ को चितवन ड्राइभिङ स्कूल प्रा.लि.ले भाँजो हालिरहेको आरोप छ ।

दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे र साना–मझौला–ठूला चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षास्थल र सवारी साधन उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीसँग दस्तुर लिई सेवा प्रदान गर्ने शर्तमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर, चितवनबाट गत वैशाख २ गते परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

त्यसमा भरतपुरको एक्सिस मोटर ड्राइभिङ टे«निङ सेन्टर, त्रिवेणी मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, सद्गुरु ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर, चितवन ड्राइभिङ स्कूल, महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर र रत्ननगरको गरिमा मोटर ड्राइभिङ स्कूलले प्रस्ताव पेश गरे । तीमध्ये तीन प्रस्तावक प्राविधिक मूल्यांकनका लागि छनोट भए । तर चितवन ड्राइभिङ स्कूल प्राविधिक परीक्षण (स्थलगत नापजाँच)का लागि खुल्दै खुलेन ।सञ्चालक राजन क्षेत्रीलाई पटकपटक फोन सम्पर्क गरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट टोली पुग्दा सो प्रशिक्षणस्थल जहिल्यै बन्द ! अति भएपछि जेठ २० गते वडाकै रोहवरमा मूलगेटमा पत्र टाँसेर टोली फर्किनुपरेको थियो । स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँचका लागि असहयोग गरेका कारण चितवन ड्राइभिङ स्कूललाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइयो ।अब प्राविधिक प्रस्तावमा भरतपुर–८ को महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर र भरतपुर–४ को सद्गुरु ड्राइभिङ टे«निङ सेन्टर मात्रै सारभूत रुपमा सफल देखिए ।

त्यसपछि गत असार ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय गरिएकोमा बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बीचमै बोलपत्र प्रक्रिया स्थगन गर्न लगायो । असार ७ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिन पाएन । यसबीच उक्त प्रक्रियाउपर छानबिन भयो । चितवन ड्राइभिङ स्कूलले बोलपत्र पुनरावलोकन गराई पाऊँ भनी वैशाख १९ गते निवेदन दिएको थियो ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले कार्यविधिले दिएको अधिकार र प्रक्रियाअनुरुप निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गरेको, उजुरकर्ता चितवन ड्राइभिङ स्कूलले उजुरी पनि गरेको र सूचनाका शर्त स्वीकार गरी प्रस्ताव दर्ता गर्नुका साथै खोल्ने कार्यमा सहभागी भएको तर स्थलगत निरीक्षण गर्न नदिएको फाइलबाट देखिएकोले कुनै एक पक्षको अवरोधका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नसक्ने निश्कर्ष छानबिन प्रतिवेदनले निकालेपछि असार १२ गते फेरि पत्र लेखेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बाँकी कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम अगाडि बढाउन भन्यो ।त्यसपछि असार २३ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेको थियो । चितवन ड्राइभिङ स्कूलले फेरि अदालत गएर प्रक्रिया अड्काइदिएको छ । बताइएअनुसार चितवन ड्राइभिङ स्कूलका सञ्चालक राजन क्षेत्री र माधव अधिकारी काठमाडौंका चल्तापुर्जा हुन् । काठमाडौंमा ठूलै ट्रायल सेन्टर चलाएका उनीहरूले भरतपुरमा पनि जसरी हुन्छ ‘ट्रायल सेन्टर’ आफैंले लिन बल गरिरहेका हुन् । त्यसमा उनीहरूलाई तत्काल सर्वाेच्च अदालतको साथ पनि मिलेको छ ।

असार १९ गते दायर भएको रिटउपर न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासबाट २१ गते उत्प्रेषण आदेश जारी भई २३ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय भन्दा करिब एक घण्टा अगाडि स्टेअर्डर आइपुगेको बताइन्छ । सर्वाेच्चले आदेशको विपक्षीका रुपमा रहेका बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर, चितवनलाई प्रदेशस्थित मुख्य न्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले प्रकाशित गरेको परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचनाको शर्त नं. ११ मा उल्लेखित प्रावधान नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागद्वारा जारी गरिएको सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७४ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ९ र १० (३) को मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै सो सूचना र सूचनाको आधारमा हालसम्म भएका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर हुनुपर्ने चितवन ड्राइभिङ स्कूलको माग हो । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले उक्त ११ नं. बुँदामा प्रयोगात्मक परीक्षास्थल संवेदनशील स्थानहरू अस्पताल, विमानस्थल, शिक्षण संस्था, राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय राजमार्ग भन्दा कम्तीमा २०० मीटर टाढा हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा प्रशिक्षणस्थलको प्रवेशमार्ग वा प्रवेशद्वारको कारण सार्वजनिक सडकको सवारी आवागमनमा बाधा हुनुहुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरका प्रमुख विनोद पौडेल बताउँछन् । केही ओरालो समेत रहेको हाइवेसँगै गेट जोडिएको छ चितवन ड्राइभिङ स्कूलको । सँगै सनराइज इंग्लिस स्कूल र मन्टेश्वरी पनि नजिकै छ । त्यसैले तोकिएको मापदण्डभित्र आफू नपर्ने भएपछि राजनहरूले तगारो तेस्र्याइरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

कमीकमजोरी भएकैले नापजाँच गर्न नदिएको यातायातका कर्मचारी बताउँछन् । कार्यालय प्रमुख पौडेल भन्छन्, ‘सरासर नापजाँचको काम भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको भए यही असारमै चितवनबाट लाइसेन्स वितरण भइसक्ने थियो ।’ जनताले पाउने सेवासुविधामा सर्वाेच्च अदालत बाधक बनेको बताउँदै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्द पौडेलले भने, ‘जसले ठेक्का पाए पनि जनताले सुविधा पाउनुप¥यो भन्ने हो ।’ उनले थपे, ‘परामर्श सेवाको प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्रै विमति जनाएर उजुरबाजुर गरेको भए र निर्देशिका नै गलत देखिएको भए संशोधन पनि हुन सक्थ्यो ।’ पछि आएर यसरी प्रक्रिया बिथोल्नु ठीक नभएको उनले बताए ।

स्कूलकै छेउमा यसरी ड्राइभिङ स्कूल सञ्चालन हुन नहुने भएपनि चितवन ड्राइभिङ स्कूल खुलेको, त्यसमाथि ट्रायल सेन्टर त झन् कुनै पनि हालतमा यहाँ सञ्चालन हुनै नहुने सनराइज इंग्लिस स्कूल अभिभावक संघका अध्यक्ष बिर्खबहादुर अधिकारीले बताए । ‘एक त हाइवेको छेउमा छ, बाटोमै ट्राफिक जाम होला, स्कूलका बच्चाबच्ची यही बाटो हिँड्नुपर्छ, दुर्घटनाको खतरा हुन्छ’, उनले भने । कावासोतीमा आफ्नो भाइको ट्रायल सेन्टरमा जाँदा कति हुल र होहल्ला हुन्छ भन्ने आफूले देखेको समेत उनले बताए । ड्राइभिङ स्कूल बनाउने बेलामै आफूले पढाइलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने कुरा राख्दा सनराइजका प्रिन्सिपल र व्यवस्थापनका मान्छेले बेवास्ता गरेको उनी बताउँछन् ।