सैनिक विशेष अदालतले सैनिकलाई दिएको सास्ती

कुनै पनि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले समयमा पीडितलाई न्याय नदिनु पनि अन्याय गरेसरह हो । अहिले यस्तै अन्यायको शिकार नेपाली सेनाका दुई दर्जन बढी अधिकृत, पदीक तथा विभिन्न दर्जाका कर्मचारी भएका छन् ।

सैनिक अदालतबाट भएका फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न र उसका फैसला एवम् निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षणको निम्ति सैनिक ऐन दफा ११९ मा विशेष अदालतको व्यवस्था छ । जसमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश अध्यक्षसहित रक्षा मन्त्रालयको सचिव र सेनाको कानुन हेर्ने जर्नेल बस्छन् ।

उक्त अदालत गठन प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, अधिकार र कार्यविधिको दृष्टिकोणबाट अन्य अदालतभन्दा भिन्न र विशिष्ट प्रकृतिको हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले विशेष अदालत भए पनि यसलाई सैनिक अदालतसरह सम्झिने गरिन्छ र स्वायत्तताको प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । यस्तो अदालतलाई हेडक्वार्टरभित्र राख्दा ढोकैदेखि उत्पन्न हुने स्वाभाविक मानवीय त्राशको उपचार के ?

यस्ता यावत समस्या समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०६८ असार १६ गते सुनाएको निर्णय नम्बर ८६९२ एकचोटि पढ्न जरुरी छ । उक्त इजलासबाट भएको परमादेशमा सैनिक विशेष अदालतले किनारा लगाएको मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सैनिक प्रणालीमा समसामयिक सुधार, अदालतको मुकाम, कार्य प्रक्रिया, कार्य वातावरणलगायत विषयमा आवश्यक सुधारको प्रबन्ध गर्न पनि इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएको पाइन्छ । तर पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा सैनिक अदालतबाट भएका केही कामकारवाहीलाई अध्ययन गर्दा फौजी संगठनभित्र कसरी कानुनलाई हातमा लिइन्छ भन्ने गतिलो उदाहरणहरू पाइने पीडितहरू बताउँछन् ।

सामान्यतयाः कोर्टमार्शल गरी सेवाबाट हटाउन, कैद तोक्न तथा हदैसम्मको सजायँ दिन कुनै पनि सैनिकले गम्भीर कसुर वा जघन्य अपराध गरेको हुनुपर्छ । अन्यथा सामान्य कसुर या गल्तिमा सचेत गराउनेदेखि सैनिक ऐनको दफा १०१, उपदफा १ बमोजिम सैनिक अदालतबाट दिन सकिने कम सजायँ बारेमा पनि प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर अघिल्लो प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा उक्त व्यवस्था एकादेशको कथा बनेको गुनासो सुनिन्छ ।

त्यतिबेला महासेनानी भुपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्री, लेखा सहसेनानी सुरेन्द्र भण्डारी र हुद्दा यज्ञराज समेतका चार प्रतिवादीलाई एउटै अभियोग ठहर भए पनि अलग अलग सजायँ तोकिएको थियो । तीमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलार्ई दुई महिना कैद र अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरियो । अर्कालाई आर्थिक अनियमितताबापत रकम असुल र एक जनालाई नसिहत मात्र दिइयो ।

निम्नस्तरका सैनिक कर्मचारी हुद्दा यज्ञराजसँग तीन लाख ६० हजार असुल उपर गर्नुका साथै उनैलाई अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको थियो । तुलनात्मक रुपमा पदीय जिम्मेवारी बढी भएका प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीलाई पाँच लाख असुल उपर गरेर दुई वर्ष बढुवा रोक्का मात्र गरियो । उनी त्यसपछि बढुवा भए, सबै खालका अवसर पनि पाउँदै गए ।

सेनामा ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन गर्नुको मुख्य कारण क्षेत्री पूर्णचन्द्र थापाका जिल्लावासी हुनु हो भनिन्छ । यसबाट न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार प्रतिवादीहरूबीच समान व्यवहार नभएको, एउटै र समान कसुरको सजायँमा भिन्नता गरिएको छर्लङ्ग हुन आउँछ । आदेश विशेष अदालतबाट भए पनि त्यसको पृष्ठभूमि सैनिक नेतृत्वभन्दा बाहिरबाट भएको थियो भनेर कसैले पनि छातिमा हात राखेर भन्न सकिने अवस्था नै नदेखिएको कतिपयले बताएका छन् ।

यसरी अन्यायपूर्वक गरिएको कारबाहीका कारण न्याय खोज्दै सैनिक विशेष अदालतसम्म पुनरावेदनमा गएका पीडितहरू थप मानसिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत पीडा भोग्न बाध्य भएपछि अवस्था जटिल बनेको छ । त्यस्तो अदालतमा पछिल्लो दुई वर्षमै तीन जना न्यायाधीश र तीनै जना रक्षा सचिव फेरिएका छन् । प्रत्येक साता बिहीबार राख्ने गरिएको उक्त अदालत नियमित नबस्नु अर्को समस्या हुँदै हो ।

नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि दुई सदस्य मात्र उपस्थित हुँदासमेत इजलास नबस्नुले पीडितहरूसँग छट्पटाउनु बाहेक अरु केही विकल्प हुँदैन । लामो समयदेखि मुद्दाको पालो पर्खेर बसेका सैनिकको सेवा अवधि सकिएपछि हुने निर्णयले कस्तो न्याय देला ? यो पक्ष अन्यत्र झैँ सैनिक विशेष अदालतले पनि बिर्संदै गएको देखिँदैछ । हाल उक्त अदालतमा रहेका २९ वटा मुद्दामध्ये दुई वर्ष अर्थात ९६ हप्तामा पाँच वटाको मात्र फैसला भएको छ । त्यसले पनि सेना र अदालतका न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न उठाउन जो कोही बाध्य हुने गरेका छन् ।

अदालतले दिनको बढीमा एउटा मुद्दा मात्रै हेर्नुको कारणबारे धेरैले भेउ पाएका छैनन् । यद्यपि अहिले तोकिनुभएका न्यायाधीश महेश पुडासैनी समयमै सैनिक मुख्यालयभित्र रहेको अदालतमा पुगे पनि रक्षा सचिव किरणराज शर्मा र प्राड उपरथी रत्नप्रकाश थापा ११ बजेपछि मात्र आउनाले एक घण्टा त्यसैमा सकिने गरेको छ । त्यसपछि हुने चियापानमा समय बिताउने अनि केहीबेर इजलासमा बसेपछि छोेटो बहस गराएर हिँड्ने प्रचलनले कहिल्यै मुद्दा नटुंगिने गरेको पीडित सैनिकहरू बताउँछन् । कानुनले तोकेको एक दिनको जिम्मेवारी पनि पूरा नगरेपछि यसको सुनुवाई कसले गर्ने ? पीडितहरूले भनेका छन्, ‘आदेश छिटो हुनुप¥यो, जस्तो भए पनि स्वीकार्न बाध्य छौं ।’

सैनिक विशेष अदालतको कार्यप्रगतिबारे स्वयं प्रधानसेनापति पनि जानकार हुन जरुरी देखिन्छ । अन्यथा यसअघिका प्रधानसेनापति र इजलासमा बसेका सदस्यले गरेको पापको भारी बेफ्वाँकमा पछिकाले बोक्नु पर्ने उनीहरूको ठहर छ । अहिले उक्त अदालतमा मुद्दाको फैसला कुरेर बसेकाहरूमा सहायक रथी सुरेन्द्र रावल, प्रयोगजंग राणा, महासेनानीहरू अनिल खड्का, नवीन सिलवाल, प्रमुख सेनानी चन्द्र चापागाईं, सहसेनानी राजेन्द्र सिंखडा, सहसेनानी कुमार गुरुङ, सुवेदार कर्मचारी दीपक कार्कीलगायत अधिकृत, पदिक तथा तल्लो दर्जाका गरी २४ जना छन् ।