चौधरीले कसरी फुत्काए अरबौँ, कसरी विदेश लान खोजे करोडौं !

डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सर्वाधिक महत्वाकांक्षा जोडिएका धेरै वटा व्यवसायमध्ये सिजी टेलिकम पनि एक हो । भारतका अम्बानीदेखि विश्वका सबै मुलुकमा धनी व्यवसायीहरू यतातिर हात हालेर मालामाल हुन थालेको देखेपछि उनले सरकारको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने शैलीमा सिजी टेलिकम चलाउन खोजेका हुन् । पछिल्लो समय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनको टेलिकमकै विषयमा माथापच्ची भएको थियो ।

बाँस्कोटालाई आफूले सिजी टेलिकमको काम फत्ये गरिदिने शर्तमा जेनेभा हुँदै ग्लोबल मोबाइल सम्मेलनमा स्पेनसम्म घुमाएको समेत चौधरीका जेठा छोरा निर्वाणले सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । सिजीको राजश्व तिर्ने र लाइसेन्स नविकरण गर्नेसम्बन्धी विवाद १० बर्षदेखि सल्टेकै छैन । यति हुँदाहुँदै पनि चौधरीका बाबु–छोरा यसैमा यतिविघ्न किन झुत्ती खेलिरहेका होलान् ? प्रश्न जीवितै छ । सर्वोच्च अदालतले रिट (०६९–डब्लुओ–१३०३) खारेज गरेपछि पनि डलर अर्बपतिले सिजी टेलिकमलाई गलत ढंगबाट अघि बढाइरहेको विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । सोसम्बन्धमा गत माघ ६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । नौ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले चौधरीले आफूसम्बद्ध टेलिकमको मुनाफा भन्दै १३ लाख डलर अमेरिका पुर्याउन खोज्दा लफडा मच्चिएको प्रमाण जनआस्थासँग सुरक्षित छ ।

सरकारले २०५८ सालमा ल्याएको ग्रामीण दूरसञ्चारसम्वन्धी खुकुलो अवधारणाका कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर चौधरीले पछि सिजी टेलिकम बनाएका हुन् । तत्कालीन एसटिएम टेलिकम सञ्चार भनेर दिइएको लाइसेन्सलाई १४ वर्षपछि आफ्नो नाममा गाभ्ने प्रपञ्च सिजीले मिलाएको समयक्रममा पुष्टि भएको छ । चौधरीले त्यतिबेलै आफ्नो नाममा एक लाख शुल्क तिरेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति भने लिइराखेका थिए । सरकारले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवाविहिन १६ जिल्लाका ५३४ गाविसमा भिस्याट प्रविधिमार्फत एक हजार ६८ वटा पिसिओ सञ्चालन गर्ने सोचका साथ २०६० मंसिर ५ गते ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको निम्ति अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको निम्ति विश्व बैंकबाट ८५ करोड रुपैयाँ तत्काल ऋण प्राप्त भयो । ऋण गयो सरकारको थाप्लोमा, त्यसैमा तर मार्न खोजे चौधरीले सोही रकम आफ्नो कम्पनीले अनुदान पाउनुपर्ने जिरहसहित । अनि अनुदान पाउने शर्तमा पहिलेको एसटिएम र हालको सिजी टेलिकम अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमा सहभागी भए ।

तत्कालिन एसटिएम टेलिकमले शर्तबमोजिम सरकारले तोकेको क्षेत्रमा बिटिएस वा एक्सचेञ्ज स्थापना गरी अनुमतिप्राप्त सबै जिल्लामा नेटवर्क निर्माण तथा सेवा विस्तारको लागि आवश्यक उपकरणलगायत जो चाहिने सामान ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसपछि बल्ल रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०६९ को दफा १० बमोजिम ९०० र १८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भनियो । तर ती कुनै पनि काम सिजीले गरेन, पूर्वतिर त यौटै टावर ठड्याएन बरु नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र एनसेलले झैँ कुनै पूर्व योग्यता र शर्तविना सबै सेवा मुलुकभर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भनी अत्तो थाप्न थाल्यो र ४१ जिल्लामा लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमतिसमेत लियो दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६९ चैत ३० गते शुरुको शर्त र उसको सीमाहद सम्झाएको कुरा चौधरीको कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बहसको क्रममा खुल्न आयो । र, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, तर्कराज भट्टसहितको संयुक्त इजलासले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई एक पटक स्वीकारिसकेपछि सोको शर्त र योग्यता आफ्नो प्रतिकूल देखिएको भन्दै पालना गर्दिन भन्न किमार्थ नमिल्ने ठहर २०७० असोज १ गते सुनायो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशअनुसार एसटिएमको रिट खारेज भएपछि त्यसमा आफ्नो हात माथि पार्न चौधरी ग्रुपले लगत्तै विभिन्न प्रपञ्च रचेको थप प्रमाण फेला परेको छ । २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित शर्तहरु अक्षरशः पालना गरी अनुमतिपत्र लिन अग्रसर हुनुपर्नेमा सिजी टेलिकम्युनिकेशन प्रा.लि. (तत्कालीन एस.टि.एम टेलिकम सञ्चार प्रा.लि.) ले शक्ति केन्द्र धाउँदै सर्वोच्चको फैसला, प्रचलित कानुन र दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयपत्रलाई निरर्थक बनाएर अनुमतिपत्र लिन अहिलेसम्म पनि कुदिरहेको र सरकारले बोकेको ऋणबाट अनुदानवापत ११ दशमलव ८६५ मिलियन अमेरिकी डलर पहिल्यै हात पारिसकेको अवस्था छ । त्यति धेरै रकम भुस बनाउन सितिमिति सानो मुटु भएको मान्छेले सक्दै सक्दैन । आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिने युटिएल, स्मार्ट, एनसेललगायत अन्य सेवा प्रदायकहरूलाई भने राजपत्रमा उल्लेखित शर्त र योग्यता पूरा गरेकाले उतिबेलै अनुमतिपत्र जारी भयो । तर सिजीको हकमा उपरोक्त योग्यता पूरा नभएकोले सो पूरा भएपश्चात मात्र लाइसेन्स दिइने प्राधिकरणको २०६९ चैत २९ को निर्णय थियो ।

त्यसैलाई चुनौति दिन चौधरी समूहको गुरु योजनामा २०६९ मंसिर २९ गतेदेखि ०७० बैशाख २ गतेसम्म छ वटा मुद्दा दायर गरिए–उत्तम श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद देवकोटा, अन्चन भट्टराई, दिमोद श्रेष्ठहरुको नामबाट । जसमा राजपत्रको सूचना बदर, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण नीति २०६९ बदर, दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय खारेजीजस्ता माग राखिएका थिए । चौधरीको तर्फबाट एसटिएम टेलिकमका अख्तियारप्राप्त वारेश आशिष शर्मा थिए । उनी भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपाली काँग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायका छोरा हुन् । पछिल्लो समय शर्मा चौधरी समूहबाट टाढिएका छन् ।

अदालतको सोही आदेश आएलगत्तै पनि चौधरी चूप लागेनन् र कम्पनीको सेयर खरिदको नाममा १३ लाख डलर अमेरिका पुर्याउन कस्सिए । एसटिएममा स्वामित्व रहेको भनिएको अमेरिकी एसटिएम कम्युनिकेशन सर्भिसेज इन्क वान माउची इरभिन, क्यालिफोर्नियाको ८० प्रतिशत सेयर अर्थात् आठ हजार थान १५ लाख डलरमा किन्ने ब्यहोराको कागजात मिलाउन थाले । उद्योग विभागले २०६९ माघ २६ गते उक्त सेयर खरिद बिक्रीको लागि आँखा चिम्लेर स्वीकृति दियो । तर विदेशमा डलर पठाउनलाई राष्ट्र बैंक जानै पर्ने भएपछि चौधरी कानुनी रुपमा च्यापिए ।

नेपालमा आएको भनिएको अमेरिकी कम्पनीको लगानी रकम पारदर्शी नभएको, एसटिएम कम्पनी पुँजी बजारमा सूचीकृत नभएको, चौधरी र अमेरिकी कम्पनीबीच भएको मौखिक सहमतिका आधारमा माग गरिएको १३ लाख डलर अमेरिका पठाउन नसकिने आशयसहितको विवरण राखेर बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०७० माघ २० गते आइक्यान (इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स अफ नेपाल) लाई उक्त कम्पनीको गुडविल मूल्यांकनसम्बन्धमा राय उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्यो ।

केन्द्रीय बैंकको पत्रमा भनिएको थियो, ‘स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत नभएको यस्ता सेयर खरिद बिक्री गर्दा मूल्य पारदर्शी नहुने र सोवापतको रकम सटही दिई पठाउँदा विदेशी मुद्राको अपचलन हुनसक्ने सम्भावित अवस्था नियन्त्रण हुने गरी उपरोक्त विषयलाई केसको रुपमा लिई नीतिगत व्यवस्थासमेत तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले राय उपलब्ध गराइदिनुहुन ।’ त्यतिबेला उक्त पत्र लेख्न लगाउने डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले गभर्नर छन् । तत्कालीन विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रलाई विभागीय प्रमुख लीलाप्रकाश सिटौला र विभागीय डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्लेले समर्थन गरेका थिए । सिटौला अहिले प्रभु बैंकको अध्यक्ष छन् ।

यसरी गलत बाटोबाट लाखौं डलर विदेश ओसार्न लाग्दा भाँजो हालेदेखि नै विनोद चौधरी अधिकारीप्रति क्षुब्ध बन्दै आएका हुन् भनिन्छ । त्यसैको उत्कर्षस्वरुप गत चैतमा अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने, पदमुक्त गराउने र बंगलादेशीसँग निकट एक जना बैंकरलाई गभर्नर बनाउने योजना बन्यो जसलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साथ दिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित अधिकारी दुई सातामै जिम्मेवारी सम्हाल्न केन्द्रीय बैंक पुगेपछि भने चौधरीको भित्री चाहना हाललाई तुषारापात भएको बताइन्छ ।

तत्कालीन एसटिएम कम्पनीले राज्यले विश्व बैंकबाट लिएको ऋण रकमबाट एक करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलरले हुन आउने हालको बजारभाउअनुसार एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान लिएको देखिन्छ भने सेयर खरिदवापत चौधरीले अमेरिका पठाउन खोजेको त्यतिबेलाको १३ लाख अमेरिकी डलरवापतको नेपाली रकम १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।

चौधरीको दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको गलत मनशायबारे एक जना दूरसञ्चार तथा प्रविधि विज्ञ भन्छन्, ‘देउवा नेतृत्वको अघिल्लो क्याबिनेटले निर्णय गरेर उसलाई पाँच किस्तामा तिर्नु भनेको राजश्व रकम हालै तिरिएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको विरुद्ध हुने गरी थप स्वीकृति दिन भने सकेन ।’त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिगम्बर झाले सोझै चौधरीको पक्षमा सिफारिस गरेर क्याबिनेटले निर्णय गरेको उनै विज्ञले बताए । प्रचण्ड सरकारले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री फेरिएका कारण डलर अर्बपति अप्ठेरोमा परेका हुन् । झापछि प्राधिकरणले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाहेक आफूहरुले दायाँबायाँ नगर्ने भनेसँग चौधरीको दूरसञ्चार क्षेत्रमा समेत टाइकुन हुने सपना तुहिएको छ । इजाजतको निम्ति जति दबाब दिए पनि प्राधिकरण टसको मस भएको छैन ।

त्यतिबेला प्राधिकरणमा रहेका एक जना कानुनविद्ले भने, ‘पूर्वाञ्चलमा बनाउनुपर्ने एक सय ४० वटा बिटिएस टावर एसटिएम कम्पनीले अहिलेसम्म एउटा पनि बनाएको छैन । सरकारले निर्णय गर्दैमा उसलाई अनुमति दिन नसकिने अडान त्यहाँका साथीहरुले राख्दै आएका छन् । उनीहरुको भनाइ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुप¥यो भन्ने मात्रै हो ।’ तर चौधरी र उसको परिवारको भित्री चाहना नेपालमा दूरसञ्चार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नभएको उच्च स्रोतको दाबी छ । उनीहरुका निम्ति पहिले मोबाइलको लाइसेन्स फुत्काउने र सो बेचेर कम्तीमा अरु ८–९ अर्ब कमाउने योजना पहिलो प्राथमिकतामा छ । उनले धेरै पटक सरकारी अधिकारीहरुसँग, ‘लाइसेन्स दिनुस् अनि कमाएर ल्याएपछि थप काम गर्छु,’ भन्नुले पनि आशंका बढाएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयस्थित स्रोतले भन्यो, ‘उसले २५ वर्ष चलाउँछु भनेर ल्याएको भिस्याट प्रणाली गोदाममा थन्कायो कि बेचेर खायो ? यसको सबै हिसाब राज्यलाई बुझाउनुपर्यो । किनभने त्यही भिस्याटको नाममा चौधरीको कम्पनीले त्यतिबेलाको एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान खाइसकेको छ ।’

उसले बीचमा ४१ वटा जिल्लामा लिमिटेड मोबिलिटी भनेर लिएको अनुमतिको लागि पनि टावर राख्नैपर्ने हुन्छ । शर्तबमोजिम पूर्वका प्रत्येक गाविसमा २ वटाका दरले पिसिओ राख्नुपथ्र्याे तर एउटै पनि नराखेको कारण उसको लिमिटेड मोबिलिटी अनुमतिको म्याद सकिएको छ । चौधरीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘अहिलेको जमानामा पनि भिटिएस राखेर हुन्छ ? प्रविधिमा उतारचढाव आइसकेको छ ।’ यो भनाइलाई डलर अर्बपतिले सरकारी निकायसँग जोरी खोजेको रुपमा उनीहरुले बुझेका छन् । प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘उसले त्यतिबेला त्यहि बिटिएस राख्ने शर्तलाई मानेको थियो । ४० वटा जिल्लामा राख्नुपर्ने शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

डलर अर्बपति भनिए पनि उनको इच्छा र चाहना सँधै सरकारी कोषमा डुबुल्की मार्ने भएको सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ । ‘उनको इगो पाँच पैसा पनि आफ्नो गोजीबाट ननिकाल्ने भन्ने हो । डलर अर्बपति भन्ने तर, नियमानुसारको काम नगर्ने, पैसो तान्ने र सरकारी कोष दोहन गर्ने मात्रै ध्याउन्न देखिन्छ । पेलेर लाइसेन्स लिने, लिएपछि विदेशीलाई बेच्ने योजनामा उनी र उनको कम्पनी मरेर लागिपर्दै आएको अवस्था छ । विश्वमा अहिले सबैभन्दा नाफाको व्यापार नै दूरसञ्चार सेवा भएको छ । हावा बेचेर उनीहरुले अरबौं कमाएका छन् । त्यसैले विदेशी कम्पनी कम्तीमा ८० प्रतिशत लगानी गर्छु भनेर एनसेलमा झैँ आफूसँग आउने चौधरीको रोडम्याप देखिन्छ ।

नेपाल टेलिकमबाट अवकाशप्राप्त एक जना उच्च अधिकारीले भने, ‘चौधरीले होल्ड गरेको लाइसेन्स ८० प्रतिशत स्वामित्व बेचे पनि कम्तीमा १० अर्ब प्राप्त हुने अवस्था छ । तर त्यो रकम उसले विदेशमा सेटल गर्ने निश्चित छ ।’ उनी भन्छन्, ‘दूरसञ्चार अहिलेको विश्वमा खर्बको बजार हो । त्यही बजारमा मस्ती गरेर भारतका अम्बानी धनी भएका छन् । नेपालमा एनसेलले पनि कमाएकै छ । कतारको ओरिडो र हाम्रै सरकारी एनटीसीले पनि अरबौं कमाएका छन् ।’ तर एसटिएमको लाइसेन्स लिएको, भिस्याट सञ्चालन नगरेको र एसटिएमलाई दिइएको अनुदान रकम कम्पनीको वासलातमा नदेखाएका कारण उनी बाँदर चेपुवामा परेको चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुको विश्लेषण छ । उनीहरुको भनाइ छ, ‘राष्ट्र बैंकले प्रमाण र आधार खोजेको पनि त्यसैमा हो ।’

नौ वर्षअघि आइक्यानको राय र राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन कमिटीको बैठकले चौधरीलाई एसटिएममा रहेको अमेरिकी कम्पनीको सेयर खरिद गरे पनि विद्यमान कानुन र नियमले विदेशी मुद्रा लैजान सुविधा नमिल्ने जवाफ दिएको बताइन्छ । त्यतिबेलाका एक जना सञ्चालकले भने, ‘त्यो बेला बैंकले उक्त रकम लैजान अनुमति दिएको थिएन । तर उनले कसरी अमेरिकामा त्यो रकम सेटल गरे सबैभन्दा रोचक पक्ष त्यहाँ पुगेर जोडिएको छ । उनले विदेशमा कमाएको पैसा बाहिरै कसरी सेटल गर्छन् र नेपाल भित्र्याउँदैनन् अनि नेपालको सम्पत्ति कसरी विदेश पु¥याउँछन् भन्ने त्यो नै गतिलो प्रमाण हो ।’