व्यवसायीको चीत्कार, देशै टाट पल्टिने भन्दै खबरदारी तारनतार

देशमा उद्योग–व्यवसाय भएनन् वा भएका पनि बन्द भए के होला रु चल्न सक्ला मुलुक रु देशलाई आत्मनिर्भर हुन सघाउने र आर्थिक रुपमा गतिशील बनाउने उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई मर्न लाग्दा बचाउने दायित्व सरकारको होइन ?यतिबेला पीडाले चिच्याइरहेका छन् उद्योगी, व्यवसायी । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको हो कि उनीहरुको क्रन्दन सुनेर केही गर्ने सोच्दैछ रु यदि उद्योगी, व्यवसायीहरुको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील नहुने र उनीहरुका माग सम्बोधनतर्फ तत्काल नलाग्ने हो भने देशमा ठूलै संकट थपिने संकेत देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको चालु पुँजी मार्गनिर्देशन र सोही मार्गनिर्देशनको आडमा वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्थामा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मनोमानी रुपमा गरेको ब्याजदर वृद्धिले निजी क्षेत्र मर्माहत भएको चीत्कार छ । अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रुपमा वृद्धि गरिएको ब्याजदरले उद्योग, व्यवसाय नै बन्द गरी विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ ।

विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदै जानुले विश्व अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिनुका साथै नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश आर्थिक मन्दीको चरम अवस्थामा पुग्नसक्ने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एकतर्फी ढंगले गरिएको ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायिक क्षेत्र धराशायी बनेको उद्योगी–व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट किस्ताको लागि दिइने मानसिक तनावका कारण व्यवसायिक क्षेत्र विक्षिप्त बनेको बताउँदै उनले भने, ‘हिजोका असल ऋणीहरु आज खराब ऋणीको रुपमा देखिएका छन् ।’

एकातर्फ उद्यमी, व्यवसायी मर्कामा छन् भने आकाशिएको महँगीको कारण सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन समेत कष्टकर बनेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोभिड महामारीको कारण नराम्ररी प्रभावित निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उदारताका साथ विगतमा दिइएको वित्तीय सुविधाहरु र सहयोगबाट व्यापार–व्यवसाय केही चलायमान हुन थालेको थियो । तर विगत करिब ६ महिनादेखि अनायास लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र तरलताको समस्याका नाममा वित्तीय संस्थाहरुबाट थप ऋण लगानी बन्द गरियो ।

कर्जा असुली, लिलाम गर्ने धम्की र बैंकको ब्याजदरमा अप्रत्यासित वृद्धि गर्न थालियो । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सर्वत्र आतंक सिर्जना गरिरहेको हामी सबैले महसुस गरेका छौं ।’ अहिले देशभरका साना, ठूला र सबै उद्योग, व्यवसायहरु, गरी खाने वर्ग हतोत्साहित, असहाय र चिन्तित बनेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीका मागहरु सम्बोधन नहुँदा देशको आर्थिक क्षेत्र टाट पल्टिने देखिएको जनाएका छन् ।

माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याज दर निर्धारण हुने भनी एकतर्फी रुपमा कर्जामा ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधार दर वृद्धि गर्ने कामहरु भए । जोखिमका आधारमा मात्र आधार दरमा बढीमा २÷३ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिनुपर्नेमा निरीह ऋणीहरुमा मनपरी रुपमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याज लिन थालियो । परिणामस्वरुप उद्योगीहरुको उत्पादन लागतमा एकाएक वृद्धि हुन गई महँगीमा टेवा पुगेको र उद्योग व्यवसाय ठप्प गर्ने वातावरण सिर्जना भएको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘देशमै केही गरी जीविकोपार्जन गर्ने मनसाय बनाएका नवप्रवेशी उद्यमीहरुका लागि पनि यस किसिमको वातावरणले गर्दा देशबाट श्रम पलायन भई आगामी दिनहरु अझ बढी कष्टकर हुने हाम्रो ठम्याइ छ ।’

उद्योग वाणिज्य संघले यस विषम परिस्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीहरुको चीत्कार सरकारलाई बारम्बार सुनाइरहेको छ । प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन पत्र र पत्राचारमार्फत् उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बाटो पनि देखाइरहेको छ । कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने, निक्षेप ब्याजदर एक अंक भन्दा बढी हुन नहुने, व्यापारमा १ देखि २ प्रतिशत मात्र ब्याज थप गरी लिन पाइने गरी लगानीयोग्य पुँजीको शीघ्र व्यवस्थापन हुनुपर्ने, बैंकहरुको खर्च न्यून गरी स्प्रेडदर ३ भित्र रही जोखिमका आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतमात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरुको माग छ ।

यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापनाका लागि जोड दिँदै कर्जा प्रक्रिया सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने, बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल।सी–नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्त गरी गत वर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने, विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत् दिइएका छुटहरु कार्यान्वन हुनुपर्ने, हाल भएका कर्जाहरुहरुलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनःतालिकीकरण गरी, ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्मलाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्नुपर्ने अनि हालको बाह्य र आन्तरिक अवस्था उपयुक्त नभएकोले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित हुनुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनमा अस्ति जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि छलफल गरिएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवन, रत्ननगर उवासंघ, खैरहनी उवासंघ, राप्ती उवासंघ, चितवन चेम्बर अफ कमर्श, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च चितवनले हिजो संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । अन्य प्रदेशमा पनि आन्दोलन सुरु भइसकेको बताइन्छ ।

सकेसम्म शान्तिपूर्ण तवरले नै अगाडि बढ्ने बताउँदै उवासंघ चितवनका अध्यक्ष भन्छन्, ‘सडकमा उत्रिनु भनेको राजस्वका लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ ।’ बन्द, हड्ताल अराजकता हुन जान्छ भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य सहन प्रधानले उद्योगी, व्यवसायीहरुले सकभर अनुशासन तोड्न नचाहेको बताए । यसैबीच, व्यवसायीहरुको मागमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचकता देखाएको पनि बताइएको छ । हेरौं, के हुने हो र ?