नेपालको स्तर फेरि सोत्तर

केपी ओलीकालीन ‘मैमत्त’ कार्यशैलीका कारण देशले अर्को क्षेत्रमा पनि मार व्यहोरेको छ । यस वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर खस्किएर ‘ए’ ग्रेडबाट ‘बि’ मा झरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ग्री) ले गत बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमार्फत घटुवाको तथ्य बाहिरिएको हो । स्थापनाकालदेखि नेपाल ‘ए’ ग्रेडमा पर्दै आएको थियो । संवैधानिक र कानुनी रूपमा आयोगको स्वायत्तता र भूमिका मूल्यांकन गरेर ‘ग्रेडिङ’ छुट्याउने गरिन्छ । ग्रेड घटुवामा झरेपछि नेपालले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रयोग गर्न पाउँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा आयोगलाई पत्र लेखेर नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर सरोकार व्यक्त गरिएको थियो ।

‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत आयोग पदाधिकारी नियुक्त भएको भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । मानवअधिकार आयोगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेलगायत शर्तहरू पेरिस सिद्धान्तले सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले गाङ्ग्रीको सचिवालयका रूपमा काम गर्छ । संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनुपहिले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कारण देखाउँदै संविधान मिचेर आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ठाडै नियुक्ति भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटनलगत्तै आफू अनुकुल हुने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट तीन सदस्यले मात्रै पनि नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने बनाएको थियो । संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था लत्याएर तीन सदस्य भए पनि हुने गरी सहज पारिएपछि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । अध्यादेशको आडमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले विभिन्न संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।

बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा पनि अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुने गरी आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा बलजफ्ती निर्णय लिइएको थियो । संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनुअघि अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत मिचेर मानवअधिकार आयोगलगायत निकायमा नियुक्ति र शपथ खुवाइएको थियो । उक्त अवैध नियुक्तलाई लिएर एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलाएन्स), नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) र हङकङस्थित ‘एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसन’ ले गाङ्ग्रीमा उजुरी दिएका थिए । त्यसयता उसले आयोगको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । गाङ्ग्रीले २० जनवरी २०२१ मा गरेको यसअघिको मूल्यांकनमा भने विश्वभरका १२७ वटा आयोगमध्ये नेपालसहित ८४ वटालाई ‘ए ग्रेड’, ३३ वटालाई ‘बी ग्रेड’ र १० वटालाई ‘सी ग्रेड’ मा राखेको थियो । स्थापनाकालदेखि ‘ए’ ग्रेडमा पर्दै आएको आयोग यसपल्ट मात्रै तल झरेको हो । ‘ए ग्रेड’ मा हुँदा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक भएको सन्देश संसारभर जान्छ ।

‘ए’ ग्रेडमा परेका मानवअधिकार आयोगहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन पाउँछन् । अन्य देशका मानवअधिकार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउने अधिकारसमेत रहन्छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भाग लिन पाउँछन् । राष्ट्रसंघीय ‘स्पेशल ¥यापोर्टर’ हरूको प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलमा पनि सहभागी हुन पाउँछन् । सन् २०१६ र २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचन लड्दै गर्दा दुवै पटक नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ‘ए’ ग्रेडको ‘स्ट्याटस’ देखाएर भोट मागेको अवस्था थियो । यही आधारमा नेपाल दुवै पटक सदस्यमा निर्वाचित पनि भएको हो । अब भने यो हैसियत रहँदैन । गाङ्ग्रीले हरेक चार वर्षमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको ग्रेड निर्धारण गर्ने गर्छ ।