गैंडा मार्नेलाई तीन अर्बको ठेक्का, मुख्यमन्त्री र व्यवसायीको मेलजोल !

सरकारले चितवनमा भएको गैंडा मृत्यु प्रकरणका ठेकेदारलाई तीन अर्बको ठेक्का दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले नेपाली काँग्रेस भनेर चिनिएका प्रभावशाली ठेकेदार रमेश शर्मा र सहदेव खड्काको संयुक्त कम्पनी शर्मा–सगुन जेभीलाई आयोजनाको पहिलो चरणको ठेक्का दिएको हो ।  

खड्का भरतपुरको निर्माणाधीन सडक किनारको नालीमा खसेर गैंडाको मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका ठेकेदार हुन् । उनीमाथि प्रहरीले नौ महिनाअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । 

अघिल्लो वर्ष माघ ९ गते चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन छ लेनको गोन्द्राङ–पुलचोक सडक खण्डमा बनाइएको नालीमा परेर गैंडाको मृत्यु भएको थियो । घटनाको छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा उनी दोषी देखिएका हुन् ।

‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सगुन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सहदेव खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो,’ निकुञ्ज स्रोतले भन्यो, ‘माघ १३ गते खड्काविरुद्ध निकुञ्जले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो । तर उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेनन् ।’ राजनीतिक पहुँचको कारण देखाउँदै उनलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप संरक्षणकर्मीहरूले लगाउँदै आएका छन्  । उनै ठेकेदारलाई अहिले तीन अर्ब आठ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुरस्कृत गरेको छ । 

विवादमा ठेक्का

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी गुरुयोजना निर्माणको ठेक्का शुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो । गत असोज ६ गते १० वटा भवन निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले ठेक्का आह्वान गरेपछि सो ठेक्का शर्मा–सगुन जेभीले पाएको छ । 

आयोजनाले पूर्व तयारीको काम सम्पन्न नभई ठेक्का आह्वान गरेको बताइन्छ । सोही कारण अघिल्लो पटकको प्रक्रिया नै रद्ध भएको थियो । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै नगरी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । अदालतले ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेर इआईएको काम अघि बढाउन आदेश दियो । तर प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले ईआईए र ठेक्का प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरिदियो । 

आयोजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा बन्ने १० वटा भवनको निर्माण लागत लगभग चार अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यो परियोजना नेपाल सरकारको १८ बिघा जग्गामा निर्माण हुन लागेको हो ।

निर्माण कार्यको जिम्मा पाउने कम्पनीले तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । पुसभित्र ठेक्का सम्झौता गरी माघदेखि निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोजना छ ।  लुम्बिनी प्रदेश राजधानी, प्रशासनिक भवन र पूर्वाधार निर्माण पहिलो चरणअनुसार आरसीसी फ्रेम संरचित मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन, विद्युतीकरण, सरसफाइसहित विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनहरू, आन्तरिक सडक निर्माण र ल्यान्डस्केपिङ कार्यहरू छन् ।

चार तलाका नौ वटा मन्त्रालय र पाँच तलाको एउटा मुख्यमन्त्रीको भवन गरेर पहिलो चरणमा १० वटा भवन निर्माण हुनेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिका–२ मा निर्माण हुने बताइएको छ ।  

मुख्यमन्त्री र ठेकेदार कनेक्सन

प्रदेश राजधानी निर्माणको पहिलो चरणको ठेक्का पाउने शर्मा सगुन जेभीमध्ये शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मासँग मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कनेक्सन नयाँ रहेको चर्चा छ ।

गत वर्ष फागुन ८ गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पाँच अर्ब लागतको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सोही ठेक्कामा तत्कालीन काँग्रेस सांसद मोहन आचार्य र ठेकेदार रमेश शर्माका कम्पनीले मात्रै पूरा गर्न सक्ने मापदण्ड राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको थियो । 

नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र संयुक्त ठेक्का लिएमा १० वर्षमा ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल बनाएको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो । जुन आचार्य र शर्मालाई मात्रै अनुकुल थियो । खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त मापदण्ड प्रतिकूल हुने ठहर गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले यो प्रकरणलाई लिएर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा त्रुटी औंल्याइएपछि दबाब थेग्न नसकेर प्राधिकरण प्रमुख अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा गरेका हुन् ।  

सबैभन्दा रोचक पक्ष चाँही लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी (वर्तमान मुख्यमन्त्री) ले नै प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश राजधानी निर्माणमा विशेष हतारो देखिएको छ । 

उनले प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर सहयोगको अपिल गरेको बताइन्छ । उनले यसका लागि तीन अर्बको अर्को बजेट मागेका थिए । संघीय सरकारले एक अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि अर्बौं लागतको उक्त ठेक्का केसी आफ्नै कार्यकालमा रमेश शर्मालाई दिलाउन सफल भएका छन् ।