चोलेन्द्रलाई पत्र लेख्ने महासचिव भन्छन्-अब मेरो म्याद २-३ दिन त होला नि !

महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्किन बाटो खोल्ने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतम आफैँ अप्ठेरोमा परेका छन् । सार्वभौम संसदको कार्यक्षेत्र मिचेर गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र लेखेपछि उनको पद धरापमा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

संसदमा दर्ता भएको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमा कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले संसद सचिवालयका महासचिवलाई दिएको छैन । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेको थियो । 

तर,महासचिव गौतमले हिजो बुधवार बिहान एकलौटी पत्र लेखेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई 'क्लिनचिट' दिएपछि राजनीतिक तथा कानुनी बृत्त तरंगित भएको छ । पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन शुरु गरेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले महासचिव गौतमको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

हिजो दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा केही मन्त्रीसहित कानुनविदहरुलाई बोलाएर यसबारे परामर्श गर्नुभएको थियो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार गौतमले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँगको सल्लाहमा पत्र लेखेको सूचना पुगेपछि प्रधानमन्त्री देउवा उनलाई हटाएरै छाड्ने निश्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।  'उहाँ (भरतराज)को काम गराईले कुनै अमुक दलको निर्देशनमा चलेको बुझिन्छ र त्यसको भरपर्दो सूचना बालुवाटार पुगेको छ', स्रोतले भन्यो,उहाँलाई हटाउनेबारे छलफल भैसकेको छ । 

"०७७ वैशाखमा नियुक्त भएका महासचिव गौतम उमेर हदका कारण ०८१ फागुनसम्म पदमा रहन पाउँछन् । तर, सत्ता गठबन्धन अनुकूल नयाँ राष्ट्रपति र सभामुख आउने अवस्था रहेकाले उनलाई पदबाट हटाइने सम्भावना छ । "

गौतम आफैँले पनि त्यसको संकेत गरिसकेका छन् । उनले हिजै बेलुका आफूनिकट केही कर्मचारीसँगको छलफलमा 'अब मेरो म्याद २-३ दिन त होला नि !' भनेको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । अस्ति चोलेन्द्रको निवेदन दर्ता गर्ने अनि २४ घण्टा नबित्दै कसैसँग सल्लाह नै नगरी एकाएक निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्नुलाई सामान्य रुपमा बुझ्न नहुने उनको भनाई छ ।

बताइएअनुसार एमाले पृष्ठभूमिका गौतमलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको 'ब्याक सपोर्ट' छ । डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका तिमिल्सिनाले  'म छु' भनेपछि गौतम 'हौसिएर' पत्र लेखेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको आरोप छ । तिमिल्सिनाको कार्यकाल अर्को वर्षको फागुनसम्म बाँकी छ भने गौतमको असारसम्म छ । 

संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक,सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका महासचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने छ । तर पदावधि पूरा हुनुअगावै उमेर ५८ वर्ष पूरा भएमा पदमा बहाल रहन मिल्दैन । 

०७७ वैशाखमा नियुक्त भएका महासचिव गौतम उमेर हदका कारण ०८१ फागुनसम्म पदमा रहन पाउँछन् । तर, सत्ता गठबन्धन अनुकूल नयाँ राष्ट्रपति र सभामुख आउने अवस्था रहेकाले उनलाई पदबाट हटाइने सम्भावना छ । कार्यक्षमताको अभाव,खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको भनी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा र सचिवको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हटाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनको सोही व्यवस्था आकर्षित गराएर पदबाट हटाउने तयारी भैरहेको बताइन्छ ।