अध्यादेश आउन लागेकोमा १३ जना आइजिपीहरु आगो

आन्दोलनको दौरान भएका हिँसाजन्य घटनामा संलग्नताको आरोपमा जेल परेका राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताको मुध्दा फिर्ता लिने र उनीहरुलाई रिहा गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वआइजीपीले आपत्ति जनाएका छन् । अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल परेका र पुर्पक्षमा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले विरोध जनाएको हो । 

आज काठमाडौँको मालीगाउँस्थित पूर्वआइजीपी श्यामभक्त थापाको निवासमा बसेको मञ्चको बैठकले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपरित हुने गरी असान्दर्भिकरुपमा अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ । 'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुने गरी असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि पेश भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' मञ्चले भनेको छ । 

अध्यादेश संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको,सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरुको बर्खिलाप रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्म विपरित रहेको मञ्चको ठहर छ । बैठकले बहालवाला तथा निवर्तमान सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारलाई हतोत्साही र निरास बनाएकाले तत्काल अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

बैठकमा पूर्वआइजीपीहरु मोतिलाल बोहोरा,अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान,श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा,रमेश चन्द ठकुरी, रविन्द्रप्रताप शाह,कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल,प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल,ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेस थापा क्षेत्री सहभागी थिए ।  

अस्ति आइतबार बसेको क्याबिनेट बैठकले राजनीतिक आन्दोलन क्रममा राज्यपक्षबाट पक्राउ परी जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी,विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि हिजै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । 

अध्यादेशको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् ।