उता उपसचिव,यता इन्स्पेक्टर,सलाम खाने कि राजश्व ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारले मुलुकको भयावह आर्थिक विश्रृंखलतालाई बेलैमा सुधार्ने वचन दिएको छ । सरकारमा सामेल सात दलको गठबन्धनले तयार पारेको साझा कार्यक्रममा पनि उक्त विषयलाई महत्व दिइएको छ ।

गत पुस ११ गते बसेको क्याबिनेटको पहिलो बैठकले पनि राजश्व चुहावट रोक्ने,आर्थिक स्रोतलाई मजबुत बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको छ । त्यसबारे गृह र अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका निकाय तथा कार्यालयलाई आवश्यक कार्यार्थ भनेर उक्त निर्णय पठाएका छन् ।

क्याबिनेट निर्णय र मन्त्रालयको पत्रमा जे लेखिए पनि सोझो अर्थमा मुलुकका भन्सार नाकामा राजश्व चुहावट भयो भन्ने नै हो । राजश्व उठाउने जिम्मा भन्सार कार्यालय र तिनका कर्मचारीको भए पनि त्यसमा सहयोग गर्ने कार्य त्यहाँ खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको हो ।

"उपसचिवहरुले डिएसपीबाट नमस्कारदेखि सबैखालको मान खोजे । डिएसपीले त्यसो गरेनन् । कतिपय अवस्थामा उनै डिएसपीले प्रश्न गरिदिए । तर, इन्सपेक्टर इन्चार्ज भएपछि उपसचिवले थर्काउन पाए ।’

राजश्व नउठ्नुमा अप्रत्यक्ष रुपमा भन्सारका कर्मचारी र हाकिमको अनौठो शौख भएको सुरक्षा निकायको बुझाइ छ । विशेषगरी उपसचिव तहका कर्मचारीलाई सँधै जी हजुरी र स्यालुटको आश भएपछि राजश्व पनि घटेको विगतमा त्यहाँ खटेका सुरक्षा अधिकृतहरु बताउँछन् ।

राजश्व घट्नुको अचम्मको कारण उल्लेख गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना एसपीले सविस्तार बताए : अधिकांश भन्सार चौकीमा सशस्त्रका इन्स्पेक्टर छन् । इन्सपेक्टर राख्न थालेपछि सरकारको लक्षितभन्दा निकै कम राजश्व उठेको छ । पहिले डिएसपी खटिने ठाउँमा इन्स्पेक्टर राखेपछि करोडौंको राजश्व लाखमा झर्यो ।

उनका अनुसार मुलुकभरका भन्सारमा सइबाट बढुवा भएर सशस्त्र इन्स्पेक्टर खटिएका छन् । विगतमा भन्सारमा बसेर अरुले हात लामो पारेको देखेका उनीहरुले अहिले आफैँले त्यसो गरेपछि राजश्वमा असर परेको भन्नेहरु पनि छन् ।

केही वर्षअघिको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘भन्सार कार्यालयमा सामान्यतयाः उपसचिव तहका कर्मचारी हुन्छन् । त्यसबेला सशस्त्रका डिएसपी हुन्थे । उनीहरु पनि सेकेण्ड क्लास सरह भए । उपसचिवहरुले डिएसपीबाट नमस्कारदेखि सबैखालको मान खोजे । डिएसपीले त्यसो गरेनन् । कतिपय अवस्थामा उनै डिएसपीले प्रश्न गरिदिए । तर, इन्सपेक्टर इन्चार्ज भएपछि उपसचिवले थर्काउन पाए ।’

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयका ठूलाबडा कर्मचारीले सशस्त्रलाई इन्सपेक्टर खटाउन प्रक्रिया मिलाएर आदेश दिएको बताइन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन प्रमुख शैलेन्द्र खनालले अडान नलिएपछि इन्सपेक्टर खटाउन थालिएको हो । 

पहिले वीरगञ्जमा दुई जना इन्सपेक्टर र एउटा डिएसपीको मातहतमा ८० देखि ९० जना कार्यरत हुन्थे । उनीहरुलाई ड्युटीमा भ्याइ नभ्याई हुन्थ्यो । अहिले बीओपीमा ३५ जना बस्छन् । भन्सार क्षेत्रमा इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा पहिलेको भन्दा आधा संख्यामा मात्र सशस्त्र प्रहरी बल खट्ने गरेको बताइन्छ । 

अर्कोतर्फ भन्सारका कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीभन्दा सशस्त्र प्रहरी बलको बढी डर हुने सशस्त्रको भनाइ छ । भन्सारले छुटाएको अवैध सामान सशस्त्रको डिएसपीले नियन्त्रणमा लिएपछि तत्काल राजश्व अनुसन्धानलाई बुझाउनुपर्ने नियम छ । त्यसो हुँदा भन्सार कार्यालयका हाकिमदेखि कर्मचारीसम्मको जागिर धरापमा पर्ने सम्भावना भएकाले उनीहरु सशस्त्रसँग बढी सजग हुने गरेको बुझाइ छ ।
 
त्यसैले भन्सारका कर्मचारीले डिएसपी हुँदा अप्ठेरो भएको र हुने धारणा मन्त्रालयमा सुनाएपछि सप्ठेरो बनाउने क्रममा इन्सपेक्टर राख्न थालिएको सशस्त्र प्रहरी बलको निश्कर्ष छ । पहिलेको अनुभव सुनाउँदै एक जना एसपीले भने, ‘पहिले हामी डिएसपी हुँदा आफू खटिएको र अरुको भन्सार कार्यालयमा उठेको राजश्वबारे समीक्षा हुन्थ्यो । कसले बढी उठायो भन्ने चर्चा हुन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो केही हुँदैन । सबै आफैँ मस्त देखिन्छन् ।’

नयाँ सरकारले राजश्व चुहावटमा ध्यान दिनेतर्फ आवश्यक निर्णय गर्न सर्कुलर पठाएपछि भन्सार कार्यालयमा पुरानै व्यवस्था ब्युँताउनुपर्ने भन्दै सशस्त्र मुख्यालय हलचोकमासमेत चर्चा भएको छ । उनीहरुले राजश्व उठ्तीको पहिलेको अवस्थालाई कायम राख्न पुनः डिएसपीलाई नै परिचालन गर्ने योजनाबारे आवश्यक छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । पहिलेको राजश्वको विवरण र अहिलेको विवरण भिडाउँदै त्यसबारे राम्रै छलफल भएको भन्नेहरु पनि छन् ।