प्रधानमन्त्रीले अब क–कसको मात्रै राख्ने मन ?

एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि सबैथोक एमालेलाई बुझाएर जाँदा प्रचण्डको राजनीति कहाँ पुग्छ ? त्यो त निकट भविष्मै देखिनेछ । तर, देशको राजनीतिमा नहुनुपर्ने केही काम भइरहेका छन् । त्यसो त आउने चुनावसम्म कम्युनिष्टहरू अलग–अलग हुने छैनन् । तर, यतिबेला भने माधव नेपालको मान राख्ने कामबाट उछिट्टिएर प्रचण्डले उहाँप्रति व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्दै रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देनहरूको मान राख्नुपरेको छ । अब उहाँको पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालय पाउँदैन । कानुन, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय के हुन्छ ? यसै भन्न सकिँदैन । सरकारले ल्याउने कुनै पनि नीति जोडिने मन्त्रालय गृह, अर्थ र कानुन हो । ती मन्त्रालय नै साथमा नहुने स्थितिको प्रधानमन्त्री भिजेको बिरालोजस्तो हुन्छ, जसले आफ्नै खुट्टाले टेकेर हिँड्न पनि सक्दैन भनिन्छ । 

‘माल’ पाएर मात्रै हुँदैन, ‘चाल’ नपाउँदा रवि लामिछानेले कतिपय लोकप्रियताको अवसर गुमाउँदैछन् । जसरी उनी मन्त्रीमा बहाली भएलगत्तै त्रिपुरेश्वरस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागमा गएर ‘हाँईहुँई’ गरे, त्यो उनले गर्नुपर्ने काम थिएन । गर्नैपथ्र्यो भन्सार नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीको सशक्त परिचालन । यदि उनले त्यसो गरेका थिए भने देशको भन्सार राजश्वमात्रै वृद्धि हुन्थेन, ‘खाने’ बानी लागेका सुरक्षाकर्मीदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीसम्म तर्सिन्थे । तर, ‘त्यो आफ्नो खास काम हो’ भनेर चाल पाएनन्, अर्थोकै गरेर हिँडे ।

अर्कातिर, ‘राजश्व लक्ष्य पुग्दैन’ भनी तीतो सत्य ओकलेबापत भन्सारको महानिर्देशक भइसकेका राजश्व सचिव रामेश्वर दंगालले सरुवा खेप्नुपरेको छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माहरूको इच्छाबमोजिम कृष्णहरि पुष्कर अर्थ र उनी राजश्व सचिव बनेका थिए । मान्छेचाहिँ एमालेनिकट हुन्, गृहका क्याडर । आखिरमा उनले भनेजस्तै राजश्व लक्ष्य तीन अर्बले पुगेन नै । त्यसको कारण हो, बन्द–बन्द भन्दाभन्दै चुनावको बेलामा नाकाहरू खुला गरिएन । गाडी, मोबाइल, रक्सीसहितका विलासी सामान आयातमा रोक लगाएर राजश्व लक्ष्य घटेको भनिएको थियो तर खोलिँदा पनि चोरी–पैठारी बढ्यो । पुरानो बनिबनाऊ कागजमा थोरै रकम देखाएर काम गरियो । कर र भन्सार प्रमुखहरू एक वर्ष पनि नपुगी फेरिए । दुई वर्ष कसैलाई बस्न नदिइँदा गएका भन्सार प्रमुखहरूले हाताहाती कारोबार गरे । फलतः त्यसले राजश्व लक्ष्यमा नकारात्मक असर गरेको छ ।

बरु, कोभिड संक्रमणले लकडाउन भएको बेला राजश्व लक्ष्य पूरा भएको थियो । त्यसबेला एक सिन्को पनि भन्सार छली हुन पाएन, तस्करी नियन्त्रण भयो । अर्थात्, सबै सामान भन्सारबाट आउँदा राजश्व लक्ष्य पूरा भयो । अहिले बाहिरबाट त्यत्तिकै लाइन दिइयो । जसले गर्दा चोरी पैठारी र चुनाव खर्च उठाउने नाममा राजश्वमा असर प¥यो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि कर्मचारीको मनपर्दी परिचालन हुँदा राजश्व लक्ष्य पूरा नभएको भनेका छन् । यस्तो स्थितिमा सुरक्षा कडा बनाउनुपथ्र्यो । तर, प्रहरी र सशस्त्रसँगैको मिलेमतोमा चोरी–पैठारी चलिरहेको छ ।

देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा अझै पनि भन्सार राजश्वमा सुधार हुने छाँट छैन । किनभने, गठबन्धन सरकार हुँदा एउटा लयमा काम हुँदैन । एकलौटी सरकार हुँदा ओलीले गफमात्रै गर्नुभयो, काम भएन । घर घरमा ग्याँस, पानी जहाज र रेलका चर्चा चलाइए । काम केही भएनन् । त्यसमाथि डा.युवराज खतिवडालाई बोकेर हिँड्दा सबै अवगाल व्यहोर्नुप¥यो । खासमा राजनीतिक सन्तुलनलाई नै खतिवडाका कारण बिगारियो । प्रचण्ड, माधवहरू टाढिएको पनि अर्थमन्त्रीले अरुलाई नटेर्ने, ओलीलाई पोल लगाउने कारण हो भनिन्छ । त्यतिबेला प्रचण्डले चितवनमा दुई–तीन करोडको बजेट माग्दा पनि ओलीलाई कुरा लगाउने काम भएको थियो । उनैलाई राष्ट्रियसभा, उनैलाई राजदूत, उनैलाई अर्थमन्त्री, गभर्नर र योजना आयोगले नपुगी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अनि अरु आगो हुने नै भए ।