मर्सिडिज चढ्ने, सोफा फेर्ने

न बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा ‘मुस्ताङ म्याक्स’ चढेर देशको अर्थतन्त्र सुधार भयो, न त रविन्द्र श्रेष्ठले सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा मोटरसाइकल चढेरै सरकारी स्रोत–साधनको सदुपयोग भयो । अहिले फेरि देशले त्यस्तै फण्डावाल मन्त्री पाएको छ । 

टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता हुँदाका दिनमा ‘पिर्के सलामी’ भन्दै अरुलाई उडाउने उनै रवि अहिले आर्फैँ प्रहरी र सशस्त्रका मुख्यालयमा ‘पिर्के सलामी’ लिइरहेका छन् ।  राजनीतिमा ‘ढोंग’ ले हैन, कामले अर्थ राख्छ भन्ने कुरा ख्याल नगरिँदा देशले समय–समयमा यस्ता पात्रहरू पाउने गरेको छ । खासमा सलामी दिइँदा प्रमुख व्यक्तिलाई उभ्याइने ठाउँलाई ‘सलामी ड्यास’ भनिन्छ, ‘पिर्का’ हैन । त्यस्तो ड्यास नहुँदा पिर्काले काम चलाइन्छ । विश्वव्यापी फौजी प्रचलनअनुसार फौजको मुख्य व्यक्ति भुइँभन्दा माथि हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालमा मात्रै हैन, संसारभरिका फौजी संरचनामा यस्तो हुन्छ । 

यसरी रविले सलामी अस्वीकार गर्ने अवस्था भएन । तर आइतबार बिहान हल्चोक  पुग्दा आफूलाई अलग्गै सोफामा राखिएकोप्रति आपत्ति जनाए । जबकि, सुजुकी मारुती होइन उनले मर्सिडिज कार चढेका छन् तर अगुवा–पछुवा फिर्ता पठाएर । गृहमन्त्रीको पदीय संवेदनशीलता, उच्च सुरक्षा जोखिमका कारण त्यस्तो सुरक्षा तैनाथ गरिएको हुन्छ । रविले आफू मितव्ययी छु भन्नलाई सशस्त्र र प्रहरीको टोली त फर्काए, तर त्योभन्दा बढी खर्चालु गाडी त्यागेनन् । सुरक्षा फौज फिर्ता गर्दा भैपरिको जोखिम अब सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कातिर, सशस्त्रले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षार्थ खटाएकामध्ये भूपू प्रधानमन्त्रीहरूसँग अलिक बढी सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरूले पाउनुपर्ने १६ मा बाबुराम भट्टराईबाहेक सबैकहाँ त्योभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी छन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षार्थ खटिएका ‘अनावश्यक जनशक्ति’ फिर्ता गर्ने क्रममा सशस्त्रबाट १ सय ३५ जना फिर्ता भएका छन् । 

रह्यो कुरा राहदानीको

जसरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकतालाई लिएर मुद्दा चलिरहेको छ, खासमा चल्नुपर्ने मुद्दा थियो राहदानीसँग सम्बन्धित । नागरिकताभन्दा पनि कडा र अन्तर्राष्ट्रिय (अध्यागमन) कानुनका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने उक्त मुद्दाको उठान अहिलेसम्म भएको छैन । 

उनले सन् २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकी नागरिकता पाएर सन् २००२ देखि २०१६ सम्मै उता बसेको स्टेट डिपार्टमेन्टको अभिलेख सुरक्षित छ । तर त्यसैबीच, सन् २०१५ मा नेपाली नागरिकताअनुसार नेपाली राहदानी पनि लिएको देखिन्छ । अर्थात्, विदेशी नागरिक भइसकेपछि नेपाली राहदानी लिनु गैरकानुनी कार्य हो । यसबारे कुरा उठेपछि उनले मे १८, २०१८ मा मात्रै अमेरिकी राहदानी त्यागेका हुन् । अहिलेसम्म उनका बारेमा नागरिकताका कुरामात्रै उठे, राहदानी ऐनको कुरा खासै उठेको छैन । विदेशी नागरिक भइसकेपछि वि.सं. २०५० को पुरानै नागरिकता (१८२२२) पेश गरेर उनले २७ मे २०१५ को मितिमा ०८८३४८३८ नम्बरको सन् २०२५ सम्मलाई भ्यालिड नेपाली राहदानी लिएका हुन् । जबकि, विदेशी नागरिकता वा राहदानी हुनेबित्तिकै नेपालको नागरिकता स्वतः खारेजि हुने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त नागरिकता पुनप्र्राप्तिको व्यवस्था छ, त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरू तोकिएका छन् । रविले  भिसाको अभिलेख राख्ने अद्यागमनलाई अमेरिकी राहदानी र ग्रीन कार्ड त्यागेको पत्र मात्रै लेखे, सिडियो कार्यालयमार्फत नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियामा गएनन् । भएको राहदानी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई बुझाए । तर, राहदानी दूतावासलाई बुझाउनु नै उक्त राहदानी त्याग गरेको मानिँदैन । अहिलेसम्म अमेरिकी दूतावास वा त्यहाँको सरकारी कुनै पनि निकायले रवि आफ्ना नागरिक हैन भन्न सकेको छैन । तर, उनी नेपालमा चुनाव उठेर, जितेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसम्म भइसकेका छन् । जबकि, कानुनले उनलाई नेपाली नागरिक भनेर चिन्दैन ।

रविको जस्तो काम विगतमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले पनि गर्थे । विदेशी राहदानीमा भारत प्रवेश गर्थे र त्यहाँबाट नेपाली राहदानी वा कुनै किसिमको परिचयपत्र देखाएर नेपाल भित्रिन्थे । यस्तो भएपछि नेपाल सरकारले तेस्रो मुलुक जाने कुरामा भारतमा प्रवेश नगरी आउनेलाई मात्रै सुविधा दिन थाल्यो । भारत हुँदै आवत–जावत गर्नलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट कागज बनाउनुपर्ने नियम बनाइयो । उक्त दूतावासले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिएपछि मात्रै उड्न पाइने भएपछि त्यस्तो काम रोकिएको थियो । तर, रविले भने नेपालका सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थामाथि चुनौति दिँदै खुलेआम दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेका छन् । अदालतमा नागरिकताबारे मुद्दा छ, राहदानीबारे खासै कुरा उठेको छैन । 

जोशमा आएर आदेश जारी

एउटा राम्रो कुरा सोचेर नीति बनाइन्छ, परिणाम उल्टो । नदीजन्य उत्खननलाई नियन्त्रण गर्नु वा नियमन गर्नु त राम्रो कुरा हो । त्यही कुरालाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्दा देशमा कहालिलाग्दो स्थिति देखिन्छ । सरकारले क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न ल्याएको मापदण्ड नै हिरण्यकश्यपुले ब्रम्हासँग मागेको बरजस्तो, ‘सृष्टिको कुनै मानव अथवा पशुबाट म नमरुँ, मेरो मृत्यु दिनमा न रातमा हुन सकोस्, घरभित्र तथा घरबाहिर पनि नमरुँ, खुल्ला आकाशमा मेरो मृत्यु नहोओस्, कुनै वस्तुमा ठोक्किएर नमरुँ, कुनै अस्त्रशस्त्रबाट पनि मेरो शरीर नकाटियोस्, आगोबाट नजलूँ र पानीमा डुबेर पनि मेरो मृत्यु नहोओस् †’ अर्थात्, क्रसर उद्योग सञ्चालन हुने वा गर्नुपर्ने ठाउँमा निषेध गर्दै, जहाँ–जहाँ गिट्टी तथा बालुवाजन्य सामाग्री उत्पादन सम्भव छैन, त्यहाँ–त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको १ किलोमिटर, निकुञ्जबाट २ किमि पर जस्ता १२ थरि बुँदा तोकेर अनुमति दिइएको छ । यही निहुँमा अब प्रचण्डका घरबेटी शारदा अधिकारीजस्ता ठेकेदारले पिच र पुल निर्माण गर्दैनन् । त्यस्तो हुँदा देशमा पुँजीगत खर्च नहुने भयो, बैंकहरूमा तरलता अभाव बढ्ने भयो । मापदण्ड ठीक थियो भने किन लागू भएन, ठीक थिएन भने अब कडाइ गर्दा आर्थिक वर्षको ६ महिना गैसक्यो । चुनाव सकियो, सरकार बन्यो, वर्षा लाग्न लाग्यो, बजेट खर्च अर्थात् पुँजीगत निर्णय शुरु हुन लाग्यो । यस्तो बेला गिटी, बालुवा बन्द भयो, मैले काम गर्न सकिन भनेर म्याद माग्ने, पुल, बाटो नबन्ने, पुँजीगत खर्च नहुने र आर्थिक मन्दी बढ्ने खतरा छ । यो चीन, अमेरिका नभई नेपाल हो भन्ने कुरा किन बुझिन्न ? 

जसरी अमेरिकी डलरको अभावलाई टार्न भन्दै राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुमाथि आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । गाडीको आयात बन्द हुँदा राजश्व लक्ष्य पूरा भएन । २ सय ७० प्रतिशतसम्म भन्सार आउने बाटो नै ठप्प भयो । पछि सरकारले आयात खुला ग¥यो, राजश्व बढ्छ भनेर । फेरि नदीजन्य उत्खननमाथि नियन्त्रणका नाममा सञ्चालित क्रसरलाई मापदण्डले बाँधेर राख्दा त्यस्तै हुने स्थिति छ । अवैध क्रसरलाई बन्द गर्न भनिएको छ, वास्तवमा मापदण्डअनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योग वैध छैनन् । त्यसो भएपछि विकास निर्माणका लागि गिट्टी बालुवा ल्याउने कहाँबाट ?