मैले सांसद छाडेर उपराष्ट्रपति बन्न चाहिन

-रेखा शर्मा, पूर्वमन्त्री तथा सांसद, नेकपा माओवादी केन्द्र 

हेभिवेट एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेर झन् चर्चामा आएकी रेखा शर्माबारे फेरि अर्को चर्चा शुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपति बन्नका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको । आफू राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्न चाहेका कारण उक्त प्रस्ताव नमानेको र अब यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको रेखाको कथन छ । जनयुद्धताका झण्डै एक वर्षसम्म गोरखा ब्यारेकलगायत सेनाको चरम यातनागृहमा गुजारेर आमूल परिवर्तनका लागि लडेका जोडी हुन् रेखा शर्मा र कृष्णध्वज खड्का । श्रीमान्, श्रीमतीकै टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो त्यसबखत ३५ हजार । गोरखाको बर्दबहादुर गणमा नर्कजस्तो यातना भोगेको जोडीलाई चक्कुले चरचरी चिरेका दाग र खतहरू अझै देखिन्छन् । एक वर्षको कष्टकर यातनापछि खुला आकाशमा आउँदासमेत यो जोडीले पार्टीबाट अनेकन मानसिक प्रताडना भोग्नुपरेको थियो । ०७४ सालको निर्वाचनमा रेखाले समानुपातिक सभासद हुँदै ओली सरकारको ९ महिने कालमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय चलाइन् । पति कृष्णध्वज खड्का भने लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री थिए । 

– हरि गजुरेल

वर्तमान गठबन्धन कति टिकाउ होला ? केही अनुमान गर्न सकिएला ? 

– यो गठबन्धन अझै फराकिलो, झनै विस्तार होस् र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकियोस् भन्ने नै कामना गरौं । तर गठबन्धन कति समय टिक्ला ? वा नटिक्ला भनेर सोच्न थालिएको खण्डमा राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई फेरि कहाँ पु¥याउला ? 

ओलीलाई एकदमै नजिकबाट चिनेका एक जना वाम विश्लेषकले अबको ६ महिनामै यो समीकरण भत्किने र उनले मुलुकलाई मध्यावधितिर लैजानेछन् भनेर ठोकुवा गरेका छन् । त्यो तर्कमा कत्तिको दम देख्नुहुन्छ ? 

– विगतमा जे जति कमी, कमजोरी र गल्ती गरिए, तिनैका कारण अहिले हामी समस्यामा परेका हौँ । सबैका समस्या, सीमा होलान् तर तिनको समीक्षा गरेर जाँदा नै उचित हुन्छ । देशलाई मध्यावधिमा लैजाँदा के फाइदा हुनु र ? संविधानको धाराले व्यवस्था गरेअनुसार कथं सरकारै नबन्ने स्थिति रहेको भए विकल्पमा मध्यावधिमा जानुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले हामी त्यो दिशातिर छैनौं । 

वर्तमान गठबन्धनबाट माओवादीलाई फाइदा के भयो ? 

– मिलेर जाँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ, नमिल्दा सबैलाई घाटा । पार्टीलाई के फाइदा, के घाटाको हिसाब किताब गर्नेभन्दा पनि देशलाई के फाइदा वा घाटा भयो त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कमसेकम सरकार त बन्यो । दफा ३ मा जान परेन । धारा १ बाट  बनेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । निर्वाचनबाट जनताले त्यो म्यान्डेट दिएनन् । अब ३ मा झर्न नपरोस् । ३ बाट झरेर ४, ५ हुँदै मध्यावधिमा जाने बाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । त्यही हो ठूलो फाइदा । 

तर वर्तमान गठबन्धनबाट तपाईहरू माओवादी प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री पाउनेबाहेक, शून्यको स्थितिमा पुगेको एमालेले राष्ट्रपतिदेखि सभामुख र केही प्रदेशका प्रमुख पाउने । अबको २ वर्षपछि कन्फर्म प्रधानमन्त्री एमालेलाई नै । उच्चस्तरीय संयन्त्रको कमाण्ड ओलीकै हातमा । बढी लाभ त एमालेलाई भयो नि हैन र !

– उच्चस्तरीय संयन्त्र पनि आलोपालो नै हुन्छ । गठबन्धनमा सबै कुरा एउटैले चलाउँछु भनेर सम्भव पनि हुँदैन । त्यसले झनै विग्रह ल्याउँछ । सबै कुरा एउटैले चलाउनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नुपर्दथ्यो । त्यस्तो स्थिति हामी कसैको रहेन । पहिलाको गठबन्धनका धेरै कुरा थाहा हुँदैनथ्यो । अन्तिममा भाँडिएपछि मात्र चाल पाइन्थ्यो । अहिले सहमतिको आधारमा आलोपालो सरकार चलाउने भनिएकै छ । त्यसमा दुबै पक्षले इमान्दारिता प्रदर्शन गर्दा राम्रै हुन्छ । अहिलेको संघीय संसदमा एमालेको पोजिसन ठूलो भएका कारण उसले ठूलो भाग खोज्नु वा पाउनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । नाफा, घाटा सोच्नेभन्दा जे प्राप्त भएको छ, त्यसलाई जोगाउने । पाएकोलाई गुम्न नदिने र राम्रो डेलिभरी दिनेतिर ध्यान दिनुचाहिँ उचित होला ।  

तर गल्ती नदोहोरिएला भन्ने ठोस आधार छ र ? 

 – हिजो एउटा प्रकारको गठबन्धन हुँदै पार्टी एक भयो र भत्कियो । बीचमा अर्काे खालको गठबन्धन बन्यो र त्यो पनि टिक्न सकेन । कसैका अहं र महत्वकांक्षाका कारण विगतमा भएका गठबन्धन भत्किएका छन् । अब पटक–पटक यस्तो स्थिति बनाइनु हुँदैन । गठबन्धन एउटा पक्षले मात्र चाहेर जोगिने होइन । 

प्रदेश राजधानी बुटवलबाट तपाईंको गृहजिल्लातिर सारिएको छ । बुटवलका जनतालाई कसरी खुशी पार्नुहुन्छ ?

– दुई वर्षअगाडि नै प्रदेशको राजधानी देउपुरी उपत्यका भनेर टुंगो लागेको हो । दुई तिहाईभन्दा बढी मत यसमा परेको छ । त्यसको कार्यान्वयन मात्र अहिले तीव्ररूपमा भएको हो । आफ्नै ठाउँमा राजधानी भए हुन्थ्यो भनेर आशा राख्नु स्वाभाविकै हो । बुटवल, र नेपालगञ्ज आफैंमा विकसित शहर हो । घोराही, तुल्सीपुर आफ्नै ठाउँबाट विकास भइरहेका छन् । यसमा कसैले पनि अन्यथा मान्नु जरुरी छैन । 

०६४ को भर्भराउँदो माओवादी क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । ०६४ सालमा २४० मध्ये १२० सिट जितेको तपाईंहरूको पार्टी ०७९ सालसम्म आइपुग्दा ३२ सिटमा खुम्चिनुपरेको छ । यसको मूल समस्या के हो ?

– बीचमा पार्टीलाई टुटफुटले घर ग¥यो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै माओवादी पार्टी मन नपराउने जमात हुने भइहाल्यो । अस्तिमात्र पदाधिकारी बैठकले बृहत कम्युनिष्ट एकताका लागि जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । 

४५ सय जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने संसारमा नभएको परिकल्पना कसरी गरियो ? 

– पद नपाउनेहरू टुटफुटमा जाने भए । त्यो रोक्नका लागि सबैलाई पद दिनुप¥यो । रोक्न खोज्दा पदाधिकारी संख्या ठूलो हुने नै भयो । कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला, १५ प्रतिशत दलित भन्यौं । त्यसो हुँदा सिनियर पुरुष साथीहरू छुटिरहनुभएको छ तर पनि मापदण्डअनुसार परिएन भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छ । मापदण्ड छैन, उस्तै व्यक्ति, उस्तै योगदान गरेकोमा कोही पर्ने कोही छुट्ने भएपछि नपर्नेमा फ्रस्टेसन आउनु स्वाभाविकै हो । विगतको टुटफुट र एकताको कारण पदाधिकारी संख्या अलि भद्धा देखिएकोमा अहिलेसुधार भएको छ ।

गोर्खा ब्यारेकमा भोग्नुभएको त्रासदीपूर्ण ती दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

– १० दिन ललितपुरको राजदल र एक वर्ष गोरखाको बर्दबहादुर गणमा नर्कजस्तो यातना भोगियो । बाहिर हुने हरेक खालको गतिविधिसँगै भित्र पाइने चरम यातना धेरै पीडादायी थियो । मानसिक रुपमा त्यति धेरै कमजोर भइन् तर श्रीमानलाई सँगै राखेर दिएका शारीरिक यातना, प्रताडना भोग्दा पीडा हुने नै भयो । 

९ महिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री चलाउनुभयो । नेपालको ब्युरोक्रेसी कसरी चल्दो रहेछ ?

– राजनीतिक नेतृत्वले देखेको सपनालाई व्यवहारमा उतारिदिनुपर्ने स्थिर सरकार मानिएको ब्युरोक्रेसीले हो । राजनीतिक रुपान्तरणले कसरी व्युरोक्रेसीमा परिवर्तन ल्याउने भन्दा पनि पहिलाकै ऐन, नियमबाट चलाइरहेको छ । दोश्रो, यत्रो परिवर्तन भइसकेपछि सबैभन्दा जान्ने, सुन्ने भनिएका व्युरोक्रेटहरूले रुपान्तरण खोजेनन् र समस्या भयो । असाध्य राम्रो गर्न खोज्ने युवाहरू आइरहेका छन् । उनीहरूको उर्जा पनि बिस्तारै सक्किने अवस्था देखिएको छ । व्युरोक्रेसीले आफैंलाई परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्दछ । राजनीतिले व्युरोक्रेसीलाई अस्थिर बनाइराख्न खोज्ने, व्युरोक्रेसीले राजनीतिलाई सकरात्मक रुपले हेर्न नसक्ने स्थिति छ । 

तपाईंलाई उपराष्ट्रपति बन्नका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव राख्नुभएको रहेछ । वास्तविकता के हो ?

– यो विषय अब सकियो । मैले सक्रिय राजनीति नै गर्ने सोचाइ राखेको, भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको, मतदाताप्रति उत्तरदायित्व रहने भएका कारण मैले राजीनामा दिएर शंकरजीलाई जिताउने र म उपराष्ट्रपति बन्न जाने प्रस्ताव स्वीकार्न सकिन । यसबारे भएका छलफल टुंगो लागिसकेको छ ।