रविलाई मिलाएर ७६ (३) मा जान सम्भव छ त ओलीलाई ?

माधव नेपाललाई भिर्‍याउने र ठूलो पार्टी बन्ने कुरा थियो, ‘प्लान ए’ मा । अहिले त्यसबाट मोडिएर ‘राष्ट्रपति’ नामको एउटा ‘चिडिया’ खडा गर्ने बुँदा थपियो, ‘प्लान बी’ भित्र । किनभने, ‘प्लान ए’ नामको ‘बञ्चरो’ ले आफ्नै खुट्टा हान्ला भन्ने पीर जो आइलाग्यो †

माओवादीभित्र पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र वर्षमान पुनहरू एमालेसँगकै समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा छन् । जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेतहरूलाई भोलि एमालेले धोका दिन्छ भन्ने लागेको छ । र, प्रचण्ड आफैंचाहिँ कसरी जाने भन्ने कन्फ्युजनमा देखिनुहुन्छ । उहाँलाई दक्षिणको छटपटीका कारण डुबिन्छ कि क्या हो भन्ने त्रास र आफू प्रधानमन्त्री, ज्वाइँलाई प्रादेशिक मन्त्री पाएपछि अर्थोक केही नचाहिएको, सारा सत्ता एमालेलाई बुझाएर फेरि कुन बेला चपरीमुनिको बासमा पुर्‍याउने हो भन्ने हरिबोल गजुरेलहरूको आरोप जिउँदै छ ।

कांग्रेस महामन्त्रीहरूको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का बाबजुद पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तहमा त्यत्तिकै पुगेन । पूर्णबहादुर खड्काहरूले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर जानुपर्छ भनिरहेकै छन् । यो कुरा चाल पाएरै हुनुपर्छ, एमाले ‘रबर स्ट्याम्प’ भनिएको तर सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति जसरी पनि लिनका लागि अग्रसर भएको । किनभने, धारा ७६ (२) अनुसारको वर्तमान सरकार ढल्यो भने पनि राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने हो ।

०७८ सालमा दोस्रोपटक संसद विघटन गर्नुअघि विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति विद्याले ओलीलाई फेरि उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो । जबकि, उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा स्वतः उपधारा ३ अनुसारको आह्वान गरिनुपथ्र्यो । उपधारा २ मा शेरबहादुर देउवाको दावी थियो, त्यसलाई पन्छाएर ओली प्रधानमन्त्री बनाइनुभयो र भोलिपल्टै संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरियो । तर, शेरबहादुरकै दाबी सदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतले असारमा परमादेश जारी गरेपछि बल्ल ओली सत्ताच्युत हुनुभएको हो । त्यसैले फेरि पनि राष्ट्रपतिमार्फत समग्र राज्यसत्तामा नियन्त्रण कायम गर्ने सुरसार उहाँको छ । त्यसनिम्ति पार्टी ठूलो बनाउने हैन, राष्ट्रपति आफ्नो बनाउने खेल हो ।

एमालेले जम्मा ४७ जना निजामती कर्मचारी भएको कम महत्वको रक्षा मन्त्रालय किन आफूसँग राख्यो ? किनभने त्यहाँ मातहतको सेनाले राष्ट्रपतिलाई परमाधिपति मान्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् त्यहींबाट हाँकिन्छ । भिभिआईपी उडान र जहाजहरू त्यसैको मातहतमा पर्छन् । जानिएकै कुरा हो केपी ओली नाफा–नोक्सानको हिसाव नहेरी घरदैलोमा धाउने नेता होइन तर उहाँ १ हप्ताबीच साँझ बिहानै पटक पटक बालुवाटार पुग्नुभयो । बालकोट र बालुवाटारमा प्रचण्डसँग झण्डै २० घण्टा बिताउनुभयो । त्यो दौडधूप १–२ थान बढी मन्त्रालयका लागि छँदै थिएन । थियो त जुनसुकै हदसम्म लचिलो भैदिनसक्ने पुष्पकमल दाहालको नाडी छाम्नु, फकाउनु र राष्ट्रपतिका निम्ति गलाउनु । 

उहाँलाई डर कहाँ लाग्यो भने, पुराना नेता र सहयोद्धाहरू एमालेमा फर्किए भने व्यक्तिवादी प्रवृत्तिविरुद्ध उभिनेहरूको सेन्टर माधव नेपाल बन्नुहुने भयो । अहिले बोल्न नसकेकाहरूले त्यसबेला मुख खोल्ने भए । त्यससँगै, माधवलाई राष्ट्रपति बनाएर भोलि ७६ (२) बाट ३ मा गई कांग्रेसलाई सरकार बनाउन दिँदा सबै खेल सकिने खतरा रह्यो । त्यसैले ओलीले भित्रियाहरूलाई सोध्नुभयो, ‘माधव नेपालले त्यसो नगर्ने ग्यारेण्टी कसले लिन्छ ?’ यसमा कोही बोलेनन् । त्यो पहल गरिरहेका विष्णु पौडेल, महेश बस्नेत र ऐन महरहरूलाई डोमिनेट गर्न ओलीले ‘पहिला माधव नेपालले शंकर पोखरेलसँग कुरा गर्नुपर्छ, अनिमात्रै कुरा अगाडि बढ्छ’ भन्नुभएको छ । संसदको भाषणमा केपीले फेरि संसद विघटनको वकालत गरेपछि माधव नेपालले काउन्टर दिनासाथ मिल्ने, मिलाउने कुरा समाप्त भएको छ । 

रामचन्द्र पौडेल आफू जसरी पनि राष्ट्रपति हुनुपर्ने जोडमै हुनुहुन्छ । तर प्रचण्डलाई अन्तिम क्षण विश्वासको मत दिएका देउवासँग गुनको बदला तिरेर जान सजिलो छैन । ओलीसँग माधव नेपाल मिलेमा बल्ल ७६ को उपधारा ३ मा जाने हो । तर, अहिल्यै एमाले र समाजवादी मिल्ने सम्भावना छैन बरु रवि लामिछानेलाई ओलीले एमालेमा भित्र्याउन सक्नुहुन्छ । रास्वपाकी डा. तोसिमा कार्कीलाई आफ्ना मन्त्री पदम गिरी मातहत स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर ओलीले ‘सुखद’ सहकार्यको संकेत दिइसक्नुभएको छ । गृह मन्त्रालय बुझाइएको पनि उहाँकै जोडबलमा हो । जसपा समाजवादीसँग एकता हुनु एमालेका निम्ति अर्को घाटाको विषय हो । त्यसमाथि घनश्याम भुसाल एकीकृत समाजवादीमा गएपछि युवाहरू तरंगित हुने नै भए । यसपछि एमाले ढुक्कैसँग धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार आह्वान गरिदिने राष्ट्रपतिको खोजीमा लागेको बुझिन्छ । 

उता, माधवलाई राष्ट्रपति बनाउन कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काहरूको सहमति छ । विद्या भण्डारीलाई दाइ नाता पर्ने ज्ञानेन्द्र कार्कीले रिपोर्टिङ गर्ने भएका कारण फुकी फुकी चल्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसकै कतिपय छन् । यो काम गर्नका लागि कांग्रेस र माओवादीले साथ दिए सजिलो छ, नत्र त्यो पनि हवाई कल्पनाको कुरा मात्र हुनेछ । यस्तो राजनीतिक परिदृश्यभित्र रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देनहरू सकेसम्म राजतन्त्रमा जाने, नसके बितण्डा मच्चाइरहनेमा छन् । उनीहरू संघीयता–धर्मनिरपेक्षता खारेजीका खुलेआम अभियानकर्ता हुन् ।

संविधानमा अन्तर्निहित धाराहरू नै मान्दैनन् । माओवादी ठीक उल्टो, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको हकदार वा त्यसलाई स्थापित गर्ने आन्दोलनको अगुवा भयो । अहिलेको गठबन्धनमा तीनै कुराको विपक्षमा उभिएका एमाले, राप्रपा र रास्वपा सँगै छन् । भारतीयहरू हिन्दू राज्य बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर चलखेल गरिरहेका छन् । तिनले सन् २०२४ को चुनावबाट नेपाललाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेका छन् ।