‘हुस्सु’ हरूले ठाउँ ठाउँमा हिसाव हराउँदा
न सम्धीलाई जनताले गरेको सुरसारको पत्तो, न धनाढ्यले नै धनको सत्यानाश होला भन्ने सोचेको । यस्तो हुँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा आएर अड्किएको छ ।
माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाई गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयसँग त्यस विषयसँग सम्बन्धित तथ्यहरू मगाएको छ । यदि, निर्वाचन आयोगले समयमै उजुरी पाएको हुन्थ्यो वा ढिलै पाएर पनि ‘गम्भीर प्रकृतिको उजुरी’ भन्दै छानबिन नसकिएसम्मका लागि चितवन– २ को निर्वाचन कार्यक्रम (मतदान वा मतगणना) स्थगित गरिदिएको हुन्थ्यो भने त्यो विषय उसकै अधिकार र छानबिन प्रक्रियाबाट निरुपण हुने थियो ।
तर, त्यतातिर कसैको ध्यान गएन । उनको बलिया प्रतिस्पर्धी थिए, एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ । यी दुबैलाई प्रतिस्पर्धा आफूहरूका बीचमा हुने र रवि त्यसपछि बल्ल आउने हुन् भन्ने परेको रहेछ । त्यसैले न प्रतिस्पर्धी तात्तिए, न त प्रतिस्पर्धीहरूसँग कुनै न कुनै किसिमको नाता सम्बन्ध भएका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नै संवेदनशील भैदिए । फलतः रवि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भएका छन् । जहाँ, जुन विषयको सरोकार छ, त्यसविषयका आशंकित व्यक्ति त्यहीँको मन्त्री हुनु भनेको प्राकृतिक न्यायले पनि नमिल्दो कुरा हो । यो शैलीमा आज उनको नागरिकता छानबिनको मुद्दा अगाडि बढेको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग एमाले उम्मेदवार कृष्णभक्तको नाता सम्धीको हो । धनाढ्य उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठलाई राम्रो मान्नेहरू आयोगमै छन् । तर, परिणाम त्यसरी अपत्यारिलो होला भन्ने जानेका भए ती सबै समयमै सल्बलाउने र रविलाई रोक्ने रहेछन् । यसरी ‘बेलामा बुद्धि पु¥याएन भने डोकोमा दूध दुहेर हुँदैन’ भन्ने भनाई यहाँ चरितार्थ भएको छ ।
‘नागरिकता’ भन्नेबित्तिकै त्यो विषय सीधै गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुने भयो । ‘राहदानी’ सीधै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडियो । तर, यो घानमा निर्वाचन आयोग परेको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअन्तर्गत मतदान हुनुभन्दा सात दिनअघि कात्तिक २८ गते आयोगमा रविको नागरिकतालाई लिएर उजुरी प¥यो । अहिले त्यही उजुरीबारे सर्वोच्चलाई आयोगले भनेको छ, ‘हाम्रो अधिकारक्षेत्र समाप्त भएका कारण तामेलीमा राख्यौँ ।’ अर्थात्, कोही, कसैका बारेमा परेको उजुरी निर्वाचन सम्पन्न हुनुअगावै निचोडमा पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर निर्वाचन कार्यक्रम, अर्थात् मतदान, मतगणना र मत परिणामसम्म मौन रहेको र ७–७ दिनको समय दिएर निदाएको निर्वाचन आयोगले चुनाव सकिएपछि ६ गते जवाफ प्राप्त भएको भन्ने नाममा उजुरी तामेलीमा राखेको छ । आयोगले रविबारेको उजुरीमा निर्णय लेखेको छ, ‘निर्वाचन आयोग ऐन– २०७३ को दफा ९ अनुसार परिणाम प्राप्त हुनुअगावै निर्णय गर्ने व्यवस्था भएकोमा मिति २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भइसकेको हुँदा त्यसबारे कुनै निर्णय गर्न मिलेन । उक्त फाइल तामेलीमा राखिदिनु ।’
भएको के थियो भने, ६ दिनअगाडि उजुरी प¥यो, बहादुर भवन, कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगमा । उसले निर्वाचन ऐनको दफाबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी आउनुपर्ने भएको हुँदा उक्त निवेदनलाई चितवन पठाइदियो । जिल्लाले दफा ९ को उपदफा १ मा प्रवेश गरी उपदफा २ अनुसार ढुक्कैसँग सात दिनको समय दिएर जवाफ माग्यो । ढुक्कसँग हप्ता कटाएपछि रविको जवाफ गयो । त्यसबेलासम्म निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो । चुनावमा भाग लिन अयोग्य भनी उजुरी परेको तर मतगणना नै थालिसकेपछि बल्ल जवाफ आइदियो । त्यही भरतपुरमा ०७४ मा मतपत्र च्यातिसकेपछि मतगणना नगरी पुनः मतदान गर्न दिइएकोजस्तै यसमा काइते खेल हुन पुग्यो । खासमा कृष्णभक्तलाई चुनाव जित्छु भन्ने लाग्यो, उमेश श्रेष्ठ पनि ढुक्क थिए । त्यसरी ‘घण्टी’ को बाढी आउला र गगन थापाहरूले खेल्लान् भन्ने दुवैले अनुमान गरेनन् । यदि उनीहरूले समयमै कुरा बुझेको र आयोगले मतगणनापूर्व नै रविको उम्मेदवारी बदर गरिदिएको भए दोस्रो हुने व्यक्ति विजेता घोषित हुन्थे ।
टिप्पणीहरू