खर्बाैंको खेल, कति हो कति जालझेल

चिनियाँ कम्पनीको विवाद अदालती प्रक्रियाबाट मुक्त भएपछि सैनिक मुख्यालयले निजगढ–काठमाडौं द्रूतमार्ग (फास्टट्रयाक) का लागि नयाँ कमाण्डरलाई फुली थपेर खटाएको छ । फास्टट्रयाक निर्माणका क्रममा ६ नम्बर प्याकेज अगाडि नबढाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालीन आदेश खारेज भएसँगै सेनातर्फका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेल फिर्ता भए । उनको ठाउँमा भर्खरै दुई तारे जर्नेलको फुली थापेर कमलविक्रम शाह खटिएका छन् ।

अब कमलविक्रम विभागीय र आयोजना गरी दुबैतिरको प्रमुख भएका छन् । सेनामा विकास निर्माण महाशाखा प्रमुख हुन् । उनीसँगै त्यहाँ खटिएका अरु कर्णेलहरू पनि फेरिएका छन् । सहायक रथी तथा पूर्वप्रवक्ता नारायण सिलवालको संयोजकत्वमा फास्टट्रयाक अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन भएको छ । तर, कामको द्रुतता बढेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ले तोकेअनुसार २०८१ सालको मंसिरसम्ममा काम सिध्याउने लक्ष्य भने पूरा नहुने भएको छ । डिपिआरले ४ वर्ष ६ महिना भनेको थियो, बीचमा कोभिडको महामारीका कारण म्याद थप गर्ने सुविधा क्याबिनेटले दिएको छ । निर्माण लागत १ खर्ब ७५ करोड हो । मूल्यअभिवृद्धिसहित २ खर्ब १३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । काम भइरह्यो भने धेरै लागत बढ्दैन । 

प्याकेज ६ को काम पाएका चिनियाँ ठेकेदारले त्यही ठेक्काको टेण्डरमा सहभागी अर्को कम्पनीमा पनि शेयर लगानी गरेको देखिएपछि विवाद भएको थियो । अर्को कम्पनी पनि त्यही परियोजनाका लागि डिसक्वालिफाइड हुँदा क्वालिफाइड र डिसक्वालिफाइड कम्पनीमा एकै व्यक्तिको साझेदारी भयो भनी उजुर प¥यो । उजुर लिने सात दिनको म्यादभित्र उसले त्यसबाट शेयर झिकिसकेको भन्दै आफू डिसक्वालिफाइड हुन भएन भन्ने दावी गरेको थियो । उसले सार्वजनिक खरिद कार्यालयको पुनरावलोकन समितिमा उजुरी हाल्यो । पछि सर्वोच्च अदालतले काम गर्न दिनु भन्ने आदेश दियो ।

अर्थात्, एक प्रतिशत धरौटी राखेर हालेको मुद्दा उसले जित्योे । त्यसपछि काम पनि पायो । भनिन्छ, कतै न कतैबाट सूचना चुहिएको हुनुपर्छ । नत्र, विवाद हुनासाथ निश्चित रकम धरौटी राखेर मुद्दा जितेपछि रकम रकममा ठेक्का सकार्ने आँट हत्तपत्त कसैले गर्दैन ।