अदालतमा अन्यौल, न्यायमा नाकाबन्दी
सत्ताको भागबण्डामा सत्तारुढ गठबन्धन लाग्दा न्यायालयतिर भने सुनसान छाएको छ । कायम मुकायमको नेतृत्वले सर्वाेच्च अदालत धानिएको एक वर्ष बितिसक्दा र हरिकृष्ण कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको चार महिना पुग्दा पनि सत्ता भने न्यायालयको नियुक्तितिरबारे कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
सत्ता भागबण्डाको यहि पारा हो भने पहिला मन्त्रीहरुको सपथ, त्यसपछि सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएर संसदीय समिति गठन भएपछि मात्रै वैशाखतिर प्रधान न्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको पालो आउने हो कि जस्तो देखिन्छ ।
आफू कन्फर्म नहुँदासम्म कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिन प्रधान न्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो पर्ने र सत्ताले भने यसबारे खासै चासो नदिने हो भने न्यायालय स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
के सर्वाेच्च अदालतलाई सत्ता साझेदारहरुले कर्नरमा पार्न खोजेका हुन् ? त्यसो हो भने त न्यायालयले कामुको नेतृत्वमै रहेर भएपनि आफ्नो छवि जोगाइराख्नुपर्ने र सत्ताप्रति बढ्ता आशा राख्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
आफू सदस्य रहेको न्यायपरिषद्बाट असोज २५ गते नै सिफारिस भएका तीनजना न्यायाधीशले अझैनियुक्ति लिन सकेका छैनन् । संसदीय सुनुवाई नै नभई नियुक्ति पाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको मुद्दा विचाराधीन रहँदा सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशले चाहिं विना संसदीय सुनुवाई कार्यभार सम्हाल्ने हो भने मुद्दाको औचित्य समाप्त हुने भन्दै कार्कीले संसद विघटनको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिलाई रोकेका हुन् ।
अहिले प्रधान न्यायाधीशसहित ५ वटा पद खाली भएका र न्यायपरिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस भएका तीन जनाले समेत काम सम्हाल्न नपाउँदा न्यायालयमा हाहाकार मच्चिएको छ ।
दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा मुद्दा इजलासमा चढ्ने तर दुई या तीन दर्जनसमेत फछ्र्योट हुन नसक्दा सेवाग्राहीमा हाहाकार मच्चिएको छ ।
टिप्पणीहरू