गृहमन्त्रीको जवाफ र सर्वोच्चको नजिर ठाडै बाझियो

नागरिकतासम्बन्धी विवादमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफ र संवैधानिक इजलासबाट भएको पूर्व फैसला एकआपसमा बाझिएको छ । सर्वोच्चको पूर्व नजिर र लामिछानेको जवाफमा पूरै बेमेल देखिन्छ । लामिछानेले पुस २९ गते लिखित जवाफ पठाउँदै अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिइरहनु नपर्ने दाबी गरेका छन् । 

अमेरिकी नागरिकता त्यागको निवेदन दिएपछि २०५० साल फागुन १० गते काठमाडौं सिडिओ कार्यालयबाट लिएको नागरिकता नै बैध हुने भनाई जवाफमा छ । लामिछानेले आफ्नो बचाउमा वारेश अधिवक्ता मो.आफताव आलममार्फत ९ पृष्ठ लामो जवाफ पठाउँदै पुरानो नागरिकता निश्क्रिय नभएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी फैसला गरिसकेको छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले २०७५ असार २० गते यस्तो फैसला गरेको थियो । नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का कानुन व्यवसायी सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नेपाली नागरिकता कायम गराउन दिएको रिटमा एकैपटक दुई देशको नागरिकता कायम रहने कुरालाई नेपालको संविधान र कानुनले मान्यता नदिएको बताइएको छ । विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको स्वतः रद्द हुने निक्र्योल उक्त फैसलामा छ । 

विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले संघीय कानुनबाट व्यवस्था भएबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ। सर्वोच्चले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अध्यागमन र नागरिकता ऐनमा दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था नरहेको दृष्टान्त समेत त्यो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘यस संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि नेपालको नागरिक हुन सक्ने कुनै आधार रहेको देखिँदैन,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘संवैधानिक इजलासको फैसलामा लेखिएको छ, ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, दफा १० को समग्र कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा सोअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक रहने र सोही समयमा अर्को विदेशी राष्ट्रको नागरिक पनि हुन सक्ने गरी दोहोरो नागरिकताको स्थितिलाई मान्यता दिएको पाइँंदैन ।’ 
यति मात्र नभै त्यो फैसलामा धारा १३ को प्रावधानअनुसार नागरिकता पुनर्प्राप्तिको व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्थाबमोजिम अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा मात्र नेपालको नागरिकता पुनः पाउन सक्ने प्रष्ट पारिएको छ ।

उक्त फैसलाअनुसार कानुनले तोकेको शर्त र अवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सकिन्छ । लामिछानेले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी त्यागका लागि १८ मे २०१८ मा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा लाग्ने शुल्क तिरेर निवेदन दिएको र अमेरिकाको ओभरसिज सिटिजन्स् सर्भिस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले २८ जुन २०१८ मा नागरिकता परित्यागको स्वीकृतिपत्र दिएको दावी लिखित जवाफमा राखेका छन् । आफ्नो हकमा २०५० साल फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएको नागरिकता नै कायम हुने भनाई उनको छ । 

‘नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नियमले त्याग गर्नेको हकमा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्दा नयाँ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी हुने नभै साविककै विवरणको नागरिकता प्रमाणपत्र विदेशी मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि पुनः कायम हुने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु’, जवाफमा उल्लेख छ । विधायिकाले नागरिकता ऐन बनाउँदा दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने दुई वटा पूर्व अवस्थालाई उल्लेख गरेको र नागरिकता त्यागेको निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको दाबी पनि लामिछानेको छ । 

आफू अमेरिकी नागरिकको हैसियतले नेपालको भीसा लिई आएको र नेपालमा बसोबास गर्ने गैरपर्यटक (नातेदार) भीसा ४ अक्टोबर २०१८ सम्म रहेको भए पनि त्यस अगावै १८ मे २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर तिरी आवेदन दिई रेकर्ड अध्यावधिक गर्न गृह मन्त्रालय, अध्यागमनलगायतका सरकारी निकायमा निवेदन दिएको अवस्थामा नेपालमा बसोबास गर्न कुनै भीसा लिइरहनुनपर्ने जिकिर लामिछानेले लिएका छन् । उनी नेपाल फर्केपछि गृह, अध्यागमन विभाग र प्रेस काउन्सिलले उनको बिषयमा छानविन गरेको तथ्यलाई जवाफमा गुमराहमा राख्दै तथ्यलाई ‘स्केप’ गर्न खोजिएको छ । यसअघि काठमाडौं सिडिओ कार्यालयले पनि यस्तै गोश्वारा ढंगले सर्वोच्चमा जवाफ पठाएको थियो । लिखित जवाफकै कारण लामिछाने अफ्ठ्यारोमा पर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ । उनले पटक–पटक अध्यागमनलाई अमेरिकी नागरिकता परित्यागको विवरण बुझाएको दाबी गरे तापनि त्यो भीसा स्ट्याटससम्बन्धी सरकारी निकायहरुले थालेका खोजबिनको स्पष्टीकरण मात्रै थियो । स्मरण रहोस्, अध्यागमनले हेर्ने नागरिकता हैन, भीसा मात्रै हो । 

लामिछानेले अमेरिकाबाट फर्केपछि उताको नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए पनि पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन कानुनी प्रक्रियामा नगएको प्रश्न उठाउँदै रविराज बसौलालगायतले सर्वोच्चमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए । उक्त प्रकरणमा माघ ११ गते सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाई हुँदै छ ।