कसैले विश्वासको मत झिकिदिए हुन्छ के

अबको राजनीतिले आम अनुमानभन्दा फरक बाटो पक्डिँदै छ । आजभोलिबाटै अर्को खिचडी पाक्न थालिसकेको छ । आफूलाई भन्दा एमालेलाई बढी मन्त्रालय दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हिजो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो । यसो गर्नु भनेको उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति एमालेद्वारा प्रस्तुत समर्थनको सदाशयताप्रति न्याय हो, नैतिक दायित्व पनि हो ।

सभामुखकोसमेत चयनपछि अब उहाँसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रभावमा काम गर्नुपर्ने त्यति धेरै बाध्यता रहेन, सन्तुलित हिसाबले जानुपर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ । शनिबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा संकेत गरिएको पनि त्यही हो । किनभने, यस्तो ऐतिहासिक ढंगबाट विश्वासको मत पाउने प्रधानमन्त्रीका ‘साझा’ बनेर चल्नुपर्ने केही दायित्व हुन्छन् । मात्रै, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने चरणमा प्रचण्डले ओलीको पनि समर्थन लिनैपर्ने भयो । त्यसबापत जे–जे गर्नुपर्ने थियो, हिजोको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मुख्यमन्त्रीहरूको नियुक्तिसम्ममा गरिसक्नुभयो । बाँकी कामहरूमा उहाँ ओलीमुखी हुन बाध्य हुनुहुन्न । 

कांग्रेसको स्थिति २०५१ को जस्तै हुने भएको छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा मनमोहन अधिकारीलाई समर्थन गर्दै विपक्षमा बसेको हो । र, रामचन्द्र पौडेललाई सभामुख बनाइएको थियो । अहिले प्रचण्डले ‘म साझा रूपमा चल्छु, राष्ट्रपति र सभामुखका कुरामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्छु’ भन्दा एमालेले के गर्ला ? यसै भन्न सकिँदैन । ओलीले आफूले भनेभन्दा थोरै पनि तलमाथि नहुने गरी प्रचण्ड चलुन् भन्ने चाहनुहुन्छ । कांग्रेसतिर प्रचण्डले हात बढाएको स्थितिमा एमालेले धेरैभन्दा धेरै केही गरिहाल्यो भने, दिएको विश्वासको मत फिर्ता होला । त्यो मत फिर्ता भएपछि हिजो मात्रै सरकारमा गएका मन्त्रीदेखि भर्खरै विभिन्न प्रदेशमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू ‘जसो–जसो बाहुनबाजे, उसो–उसो स्वाहा’ कै शैलीमा हटाइन सक्छन् । सम्भवतः एमालेले यस्तो जोखिम नमोल्ला ।

किनभने, प्रचण्डको अहिलेको सरकारलाई ढाल्दाको ठूलो घाटा उसैलाई हुने हो । कि त एमाले र कांग्रेस यो कुरामा मिल्नुप¥यो, नत्र सरकार ढाल्न सम्भव छैन । तसर्थ, यतिबेला प्रचण्डले साँच्चै नै मिलाएर लैजान सक्ने हो भने उहाँसँग पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुने अवसर छ । किनभने, एमाले–कांग्रेसले मिलेरबाहेक अरु कुनै एक, दुई दलले विश्वासको मत फिर्ता लिए नै भने पनि सरकार टिक्न आवश्यक पर्ने १ सय ३८ मत कायमै रहने गणित छ ।

विश्वासको बद्नाम 

अघिल्लो संसदको कार्यकालमा विश्वासको मत लिने बेला संविधानको व्यवस्थालाई मिचेर ओली अगाडि बढ्नुभयो । उक्त कार्यकालमा पहिला लोसपाले र पछि जसपाले विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए । तर, फेरि लिइहाल्नुपर्ने विश्वासको मत लिन चाहनु भएन, आफूसँग बहुमत रहेको दावीसहित संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरूलाई बेवास्ता गरिरहनु भयो । 

त्यसबेला पहिला राजपा, पछि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले बीचैमा समर्थन फिर्ता लिए । प्रतिनिधिसभाको कूल सदस्य संख्या २ सय ७५ मध्ये दुई तिहाई बहुमतका लागि १ सय ८३ मत चाहिन्थ्यो । अरुले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म ओलीको पक्षमा १ सय ९४ सांसद रहे । समाजवादीका १७ जनाले समर्थन फिर्ता लिँदा भने सरकारको पक्षमा १ सय ७७ सांसद थिए, जुन दुई तिहाईभन्दा अलिकति कम हो । ओलीले शुरुमा विश्वासको पक्षमा २०८ मत पाउनुभएको थियो । विपक्षमा ६० मात्र थियो । त्यसबेला राजपा, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले समेत समर्थन जनाएका हुन् । राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदा नै ओलीले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, लिनुभएन । प्रतिनिधिसभा नियमावली– २०७५ को परिच्छेद १८ ले भन्छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले वा संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसरी दल विभाजित भएको वा समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।’

यसरी तीन किसिमको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलो हो, धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम । त्यसमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेला विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव राख्न सक्छन् ।’ दोस्रो स्थिति हो, धारा १०० कै उपधारा २ । त्यसमा सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएमा वा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । र, तेस्रो स्थिति हो, त्यही धाराको उपधारा ४ । भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले चाहेमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्छन् ।’ तर, चौथो उपधारामा पुग्नका लागि प्रधानमन्त्री नियु्क्त भएको मितिले कम्तिमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।

यसरी के बुझिन्छ भने, अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्ष ल्याउन नपाइए पनि विश्वासको मत जतिबेला पनि झिक्न पाइन्छ । बहुमत गुमाएको सरकार एक मीनेट पनि सरकारमा बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यता संविधान र ऐनले राखेको छ । त्यस्तो सरकारको न नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्छ, न विधेयक नै । त्यसैले यो सरकारलाई कांग्रेस वा एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन आउँछ । विश्वासको मत दिनेमध्ये जोसुकैले फिर्ता लिँदा संसदमा बहुमत पुग्छ भने पनि प्रक्रियामा चाहिँ जानैपर्ने व्यवस्था छ । रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन झिक्दा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफाले विश्वासको मत दिने सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी दल मान्छ ।

त्यसैले केपी ओलीले आफ्नो कार्यकालमा केही दलले समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि विश्वासको मत नलिएको नजिरले संविधानको अभ्यासलाई अपांग बनाएको छ । संविधानको त्यो धाराको प्रयोग नै नभएपछि फेरि पनि लिनुपर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने अर्कै कुरा, नत्र मतचाहिँ लिनै पर्छ । अथवा, अदालतले भन्नुपर्छ कि, ‘व्यवस्था जीवित छ, अभ्यासले लिनुपर्दैन ।’

यसरी कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरिदिँदा एमालेको बार्गेनिङ पावर स्वाट्टै कम भयो । पहिला रवि र सिके राउतबिना सरकार बन्दैन भनेर उनीहरूले नचिताएको मन्त्रालय, उपप्रधानमन्त्रीसहित पाए । अब तिनका असर कम हुँदै छन् ।