‘र’ पछि ‘ल’,समस्या त्यहीँनेर छ

‘हत्यामा संलग्न फरार अभियुक्त पक्रिनु’ भन्ने पुस ७ गतेका मितिमा उच्च अदालत जनकपुरको आदेश छ, सोहीअनुसार गर्न गराउन संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई च नं. ६७८ अन्तर्गत प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट डिआइजी टेकप्रसाद राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्र गएको छ । तर, कसैलाई यस्ता कुराको कुनै मतलब छैन । जानाजानी अदालतको अवहेलना भइरहेको छ, न त मानवअधिकारकै रक्षा गर्नुपर्ने चिन्ता हरिहरभवन पुल्चोक बस्ने आयोगका पदाधिकारीहरूलाई छ !

महोत्तरी– १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको सन्दर्भमा हो, संसद सचिवालयले अदालतको आदेशदेखि प्रहरीको अनुरोधसम्मलाई आँखा चिम्लिएको । महतो पुस ७ गते शपथ खान र २६ गते विश्वासको मत दिन संसद गए । रमाइलो कुरा त के छ भने, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उनलाई पक्राउ गरिने गफ मात्र लगाए । तर, विश्वासको मतदानमा भाग लिँदा देवनागरी लिपीको वर्णानुक्रम (अल्फाबेटिक अर्डर) अनुसारको मतदाता नामावलीमा गृहमन्त्रीपछि उनैको नाम छ ।

तर, ठ्याक्कै आफ्नो पछिल्तिर रहेका कोइरीलाई रविले देखेनन् । रविको नाम ‘र’ बाट र पक्राउ गरिनुपर्ने सांसदको नाम ‘र’ पछि आउने ‘ल’ बाट हो । मतदानअघि संसदको मतदाता नामावली प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । त्यो संसदका महासचिवले गर्ने हो । त्यसक्रममा मनाङका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको नाममा ‘निलम्बित’ लेखियो, लक्ष्मीको हकमा केही कैफियत जनाइएन । खासमा यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्रका असई थमन बिकको हत्या अभियोग उनीमाथि लागेको छ । अर्थात्, राज्यको सिन्दूर लगाएको सुरक्षाकर्मी मारिएको छ ।

मार्ने मान्छेलाई पक्राउ गर भन्ने उच्च अदालतको आदेश छ, प्रहरीले समातेर सहयोग गर्न संसद सचिवालयलाई चिठी लेखेको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई संसदमा छिर्न, मतदान गर्न जाँदासम्म केही गरिँदैन । कानुनविद्हरूले प्रश्न गरेका छन्, ‘समात्नु भनिएको मान्छेलाई संसदको महासचिवले जोगाउँदा अदालतको आदेशको मानहानी भयो कि भएन ?’ जघन्य कसुरका अभियुक्तलाई यसरी खुलेआम छाड्नु मानवअधिकार उल्लंघन पनि हो । यसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र विश्वभरिका मानवअधिकार पक्षधर राष्ट्रले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । प्रहरी वा सेनामा त्यस्तो व्यक्तिलाई ‘भेटिङ’ मा राख्ने गरिन्छ । मानवअधिकार उल्लंघन, गैरन्यायिक काम गर्नेलाई मानवअधिकार पक्षधर राष्ट्रले प्रवेशमा रोक लगाउँछन् । तर, यसबारे संसद सचिवालयमा छलफलसम्म पनि गरिएको छैन । 

अर्को अचम्म छ, संसदभित्रका मर्यादापालक सबै नेपाल प्रहरीका कर्मचारी हुन् । भित्र सशस्त्र प्रहरी पनि हुन्छ । उनीहरूले सांसद हो कि होइन भन्ने परिचयपत्र हेरेर पक्का नभई छिर्न दिँदैनन् । तर, शपथदेखि विश्वासको मत दिनेसम्ममा उनी पुगे । फेरि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका लागि मतदान गर्न बाँकी छ । अरु त अरु, सशस्त्रको एसपी दर्जाका हाकिम त्यहाँ देखिन्छन् । आफ्ना असईलाई मार्ने सांसद त्यहीँ हुन्छ, तैपनि पक्राउ गर्दैनन् ।