मान्छे मार्ने माननीय र विदेशीद्वारा डामिने

मानव हत्याको कसुरदार त अभियुक्त करार नै भएका छन् । उनलाई जोगाउनकै लागि अदालतको आदेश र प्रहरीको अनुरोधलाई लत्याउँदै देशको सार्वभौम संसदमा निर्वाध प्रवेश दिने उच्च अधिकारी भने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाका पक्ष राष्ट्रमा समेत खतरामा पर्ने व्यवस्था छ । नत्र, सुरक्षाकर्मीहरूले खेपिरहेको सास्तीलाई हेरौँ । 

सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित प्रस्ताव नं. २१७ क (३) बाट ग्रहण र घोषणा गरिएको राष्ट्रभित्र नेपाल पनि पर्छ । चीन, पाकिस्तान, इरानसहितका केही देशले त्यसलाई ग्रहण नगरेका कारण उनीहरू समय–समयमा आलोचित हुने गरेका छन् । र, अन्य देशमा तालिमका लागि जान नसक्ने सुरक्षाकर्मीहरूले ती देश रोज्ने गरेका छन् । घोषणापत्रको धारा ३० मा भनिएको छ, ‘... अधिकार र स्वतन्त्रताहरू नष्ट गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउने वा कुनै पनि कार्य गर्न पाउने अधिकार कुनै पनि राष्ट्र, समूह वा व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने गरी यस घोषणापत्रमा उल्लिखित कुनै पनि कुराको व्याख्या गरिने छैन ।’ अर्थात्, मानवअधिकार उल्लंघनकारीलाई जहाँ पनि नियन्त्रणमा लिन पाइने सुविधाअनुसार पक्ष राष्ट्रहरूले भेटिङ सूचीमा राख्दै आएका छन् । उक्त व्यवस्थाअनु्सार, नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाले लण्डनमा ३ वर्षसम्म झण्डै कैदीको जीवन बिताउनुपरेको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्दीलाई चरम यातना दिएको अभियोगमा पक्राउ परेका कर्णेल लामाविरुद्धको सुनुवाई नेपाल सरकारले करोडौं रकम खर्चेर लण्डनस्थित सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्डबेलीमा भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा जिल्ला अदालतले बन्दीलाई गोरुसिंगे ब्यारेकभित्र यातना दिइएको मुद्दामा हाजिर हुन दिएको आदेशलाई लामाले अटेर गरेका थिए । ‘लडाइँको बेला व्यारेक जोगाउने कि अदालतमा हाजिर हुने ?’ भन्दै बसेका उनी लण्डन पुगेर समातिए । त्यसबेला सुडान मिशनमा थिए । छुट्टीमा परिवार भेट्न लण्डन जान लागेको भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेखे । त्यही सूचनाका आधारमा लण्डन टेक्नासाथ स्थानीय प्रहरीको फन्दामा परे । उनीमात्र हैन, त्यो स्थितिका अरु थुप्रै सुरक्षाकर्मी छन्, जो आज पनि मानवअधिकार पक्ष राष्ट्रमा जान पाउन्नन् । 

द्वन्द्वकालमै बर्दियाको चिसापानी व्यारेकमा भएको यातनापूर्ण घटनाका कारण तत्कालिन लेफ्टिेनन्ट कर्णेल अजित थापाले संसारको कुनै पनि मुलुक जान पाएनन् । त्यस्तै आरोप लाग्दा कर्मेन्द्र लिम्बूले पनि विदेशको कोर्ष गर्न पाएनन् । बाबुकृष्ण कार्की सिराहाको हेमनारायण यादव हत्याका बेला त्यहाँ गणपति थिए । उनीसहित भैरवनाथ गणसम्बद्ध प्रेमसिंहहरूलाई पनि विदेश जान मुश्किल छ । विशेषतः नेपाली सेनाको १० बाहिनी, अर्थात् भैरवनाथसँग जोडिएकाहरू युरोप, अमेरिका जान नपाउनेमा पर्दछन् । 

सेनाका त्यस्ता अधिकृतले एनडिसी कोर्ष गर्नुपरे भारत, पाकिस्तान, चीन पठाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । बेलायत र अमेरिकाले त भिसा नै दिँदैनन् । नेपालका सेना, प्रहरीले भिसा आवेदन गरेपछि अमेरिकाले डाटा बैंक हेर्छ र द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न देखिए सोझै ‘रिजेक्ट’ हानिदिन्छ । 

नेपाल प्रहरीका कुवेरसिंह राना पनि विदेश जान नपाउने अर्का सुरक्षाकर्मी हुन् । उनी महानिरीक्षक भएकै बेला इन्टरपोलको बैठकमा जान भिसाका लागि आवेदन दिँदा लण्डनले अस्वीकार गरेको थियो । उनी एसपीका रूपमा जनकपुरमा कार्यरत रहँदा पाँच जना विद्यार्थी मारिएको घटनामा प्रहरीले ज्यादती गरेको भनी विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, हालका डिआइजी बसन्त कुँवर २०६६ सालमा प्रहरी बृत्त बालाजुमा कार्यरत रहँदा एकजना थुनुवामाथि अमानवीय यातना दिएको आरोपमा भेटिङ सूचीमा परेका छन् । उनी पनि विदेश जान सक्दैनन् । 

यसबीच, नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोको भवन र तालिम सुविधा कोरिया सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी ‘कोइका’ परियोजनाले ३० मिलियन डलरको लागतमा बनाइदिने भएको छ । सामाखुशीस्थित प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र पछाडिको जमिनमा उक्त भवन बन्न लागेको हो । जमिनको स्वामित्व प्रहरीसँगै छ । नेपाल प्रहरीको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएको कोरियन प्राविधिक टोलीलाई प्रहरीले गत शनिवार स्वागतमा भोज दियो । त्यसमा दुबैतिरका इञ्जिनियरसहित प्रहरीका उच्चअधिकारी सहभागी थिए ।