पाइलटलाई मात्रै सधैं दोष, लाइसेन्स दिनेलाई छैन होश ?

नेपाली वायुसेवाको समग्र निगरानी र नियमन गर्ने निकाय हो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तर यसका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले कुनै पनि निकायसंग स्वीकृति नलिइकन मनलाग्दी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएका छन् । आफूखुशी अर्बौंको टेण्डर आह्वान गर्ने काम उनीद्वारा भइरहेको स्रोत बताउँछ । अधिकारीलाई क्यानको ढुकुटीमा भएको अर्बौँ रुपैयाँ जथाभावी खर्च गर्न हौसला बढेको आरजू राणालाई खुशी पारेरै हो । क्यानको ढुकुटीमा हरहमेशा १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुन्छ । उसले त्यहाँबाट एक करोडको कार्यक्रम गर्न पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा पनि त्यो कार्यक्रम समावेश भएकै हुनुपर्छ । 

अर्थले स्वीकृत गरेपछि मात्र रकम विकास कार्यमा खर्च गर्न पाइन्छ । तर, ऐनकानुनअनुसार केही पनि भैरहेको छैन । चल्तीमा आउनै नसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा ट्याक्सी वे विस्तारका लागि भन्दै भर्खरै उनले चार अर्बको टेण्डर निकालेका छन् । भरतपुरमा एटिआर बहत्तर जहाज ल्याण्ड गर्न नसक्ने हुँदा रनवे विस्तार भनेर अर्को रकम खन्याएका छन् । यसका लागि योजना आयोगसंग इजाजत पनि नलिएकोमा त्यहाँका सचिव केवल भण्डारीको छुट्टै गुनासो छ । ‘आफूलाई जहाँ मन लाग्छ, त्यहीँ बजेट खर्च गर्छन् । जथाभावी टेण्डर निकाल्छन् । हेभी रिसोर्स खर्च हुने भएपनि कहीं कतैबाट स्वीकृति लिँदैनन् । बोर्डमा सल्लाह छैन, मन्त्रालयलाई पनि जानकारी हुन्न । यस्तो उद्धण्ड पाराले पनि संस्था चल्छ ? अख्तियार के हेरी बसेको छ ?’ क्यानकै एक पदाधिकारीले आक्रोशित हुँदै भने । 

यता, आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको उडान थप्ने र कटौती गर्ने लहडी निर्णय पनि उनकै योजनाअनुसार हुने गरेको छ । सुविधा नै नथपी काठमाडौंबाट हुने उडान कटौती गरेर उनले बसमा यात्रु ओसार्दै भैरहवाबाट हिमालय र नेपाल एयरलायन्सको जहाज उडाउन लगाउँदा सर्वसाधारणलाई कति सास्ती र कुन हदसम्म घाटा लाग्यो ? त्यो बाध्यकारी निर्देशनको कार्यान्वयनमा निरन्तरता रह्यो कि टुट्यो ? त्यो पनि छर्लङ्गै छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गको विवाद कसरी टुहुरो भयो ? दिल्ली र बम्बईको आफ्नो उडान सोत्तर पारेर भिस्तारालगायत विदेशी कम्पनीलाई किन पोसियो ? त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ । लहडी मान्छेको हातमा संस्था पर्दा अदालत, सरकार, संसद, संवैधानिक निकायहरु पछिल्ला दुई वर्ष कुन हालतमा पुगे ? प्रश्न जीवितै छन् । अनि पोखरामा माघे संक्रान्तिको दिन आइतबार बिहान यतिको जहाज खसेर त्यति ठूलो मानवीय क्षति भएपछि सरकारले अबदेखि सबै जहाजको प्राविधिक जाँच गराएर मात्र उड्न दिनु भन्नुको मतलब के हो ? यसको अर्थ त नियामक निकाय क्यानका पदाधिकारीले पैसा खाएर जस्तो जहाज पनि उडाउन दिने गरेका रहेछन् भन्ने ब्यहोरा स्वीकारेको भएन र ?’

– रुक्म लामिछाने