सारा सवाल सग्लै छन् है श्रीमान

विदेशी राहदानी लिएर स्वदेश छिरेको मान्छे त्यसरी छिर्नासाथ स्वदेशी भइहाल्ने कानुनी सुविधा संसारको कुन मुलुक र कानुनमा होला ? पुनः स्वदेशी नागरिक बन्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासनको निर्धारित प्रक्रियाभित्र प्रवेश नै नगरी भीसा जाँच्ने अध्यागमनमा बोधार्थसम्म दिइएको स्थितिलाई सर्वोच्च अदालतले जसरी प्रारम्भिक सुनुवाईबाटै टुंग्याउनुपथ्र्यो, त्यसो नगरिँदा अनेकन प्रश्न उब्जिएका छन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा उठेको एउटा जटिल प्रश्न हो, कथंकदाचित उनले सहजै उन्मुक्ति पाए भने यसअघि त्यही स्थितिमा जेल परेका, नागरिकता रद्द गरिएका, जागिर गुमाएका र सम्पत्ति जफत वा रोक्का गरिएका व्यक्तिहरूको हकमा के हुन्छ ? विश्वास गरौँ, संवैधानिक इजलाशले यति गम्भीर विषयको निक्र्यौल शक्ति वा सत्तामुखी भएर गर्ने छैन । हैन, ‘एकचोटि नागरिकता स्वतः खारेज भए पनि पुरानै नागरिकता सिरानीमा पट्टयाएर राखेको छु’ भनेकै आधारमा उन्मुक्ति दिइने हो भने त्यसले सर्वाेच्चकै विगतका नजिर र कानुन त कुल्चिन्छ–कुल्चिन्छ, सँगै अराजकताको नयाँ चरण पनि शुरु हुन्छ । वकिलहरूको प्रश्न छ, ‘स्वतः खारेजीमा परेको नागरिकता पुनः कायम गर्नु नपर्ने प्रावधानलाई संविधान र कानुनमा किन राख्ने ?’ केही–केही कानुन व्यवसायीले भनेका छन्, ‘यो धर्तीमा जन्मिएको कुनै पनि सन्तान नागरिकताविहीन हुनसक्दैन, जहाँ जन्मियो, जहाँ उत्रियो, त्यहीँ नागरिक हुन्छ ।’

यदि यसरी देशको सीमाभित्र छिरेपछि स्वतः नागरिक होइन्छ भन्ने हो भने जो पनि नेपाल आउने भए र नागरिक दावी गर्ने भए । त्यसले देशलाई फिजीकरणभन्दा पनि भयावह अवस्थामा पु¥याउँछ । नेपालको कानुनअनुसार, अंगीकृत नागरिकलाई ११ वटा कुरामा निषेध गरिएको छ । जबकि, अंगीकृत नागरिक नेपालका औपचारिक नागरिक नै हुन् । तर, वंशजका नागरिकमा मात्र निहित हुने कतिपय अधिकार विश्वका प्रायःजसो देशमा आप्रवासी नागरिक, अर्थात् अंगीकृतका हकमा दिइँदैन । अमेरिका र भारतमा पनि वंशजको नागरिक नभइकन, अथवा त्यहीँ जन्मिएको छैन भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन । त्यही व्यवस्था नेपालको कानुनमा पनि छ । 

यसरी नागरिककै हकमा पनि अधिकारहरू वर्गीकृत भएको स्थितिमा नागरिकता नै समाप्त भइसकेको र पुनःप्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको व्यक्तिका हकमा पुरानै नागरिकता सदर हुने हो भने विगतमा डिभी, पिआर पाएकाहरूको जागिर गएको छ, तिनलाई राज्यले दिन्छ क्षतिपूर्ति ? थुप्रै मान्छे जेल गएका छन् । धेरैले इच्छा गरेर पनि अवसरहरूबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । किनभने, कानुनले दिएन । ‘तर, एउटा मान्छे हिजो प्रेस पासै नलिई टिभीमा ठूलो स्वर गथ्र्यो र आज गृहमन्त्री भएको छ भन्ने नाममा मुक्त हुने कि कानुनका अक्षर, भावना र व्यवस्थाभित्र बसेर चल्ने ?’ वकिलहरू अहिले सर्वोच्चमा प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यस्तो आशंका किन पनि उत्पन्न भयो भने, सरकारले भर्खरै रवि लामिछाने फाउण्डेशनले जाजरकोटमा बनाएर छाडेको अस्पतालका लागि ४ करोड दिने भएको छ । जबकि, त्यस्ता थुप्रै गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक काम गरिरहेका छन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुरमा रंगशाला बनाइरहेको थियो । आर्थिक अभावमा रोकिएको छ । रविले पाउने भए धुर्मुस–सुन्तलीले किन नपाउने भन्ने कोणबाट समेत कुरा उठ्न थालिसकेको छ ।

त्यसमाथि विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूले नागरिकताबारे रविले जसरी नै जालसाजी गर्छन् भनेर कार्यविधि बनाइएको छ । विदेशबाट नेपाली भारत हुँदै नेपाल आउन या जान पनि सक्छन् । तर, त्यो अवस्थामा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नत्र, विदेशी पासपोर्टधारी नेपालीले छिमेकी देशको बाटो अपनाउने र त्यहाँबाट परिचयपत्र या नागरिकता देखाएर आउनेको आवतजावतसम्बन्धी अध्यागमनमा अभिलेख नहुने कुराले गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला छन् । जतिबेला पत्नी गीता ढकाललाई बूढानीलकण्ठमा हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङमा लगेर डढाए, त्यसबेला नेपाली अभिलेखअनुसार उनी नेपालमा थिएनन् । तालिमका क्रममा चीनमा रहँदै आएका उनी अफिसियल पासपोर्टमा छापै नहानी अवतरण भए । यदि, समयमै पक्राउ नपरेको भए चीन उडिसकेका हुन्थे । त्यस्तो भएको भए उनी चीनभित्रै देखिन्थे । नेपाल छिरेको रेकर्ड यसै पनि थिएन । यसआधारमा गीताको हत्या रञ्जनले नै गरेका हुन् भन्ने अभियोग प्रमाणित हुँदैन थियो । कारण हो, अभिलेखले उनलाई चीनमा देखाउँथ्यो, घटना नेपालमा भएको थियो । अर्कातिर, ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका ५२ भाइबारेको सुनुवाईलाई पृथ्वी जयन्तीले रोक्यो । त्यसदिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदा उक्त आदेश प्रभावित भएको हो ।