कस्तो सरकार, कसको सरकार

अब मूलतः तीन प्रकारका विधिअनुसार सरकारमा साझेदारी वा गठबन्धन हुनसक्छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुन विधि रोज्नुहोला ? प्रतीक्षाको विषय छ । एउटा विधि हो, २०७४ को निर्वाचनदेखि सरकार बनाउने चरणसम्ममा अभ्यास भएको विचारमा आधारित भूमिका । त्यो भनेको, कम्युनिष्ट–कम्युनिष्टहरूले आफ्ना विचार, दर्शन र गन्तव्यबमोजिम सहकार्य गरेको उदाहरण हो ।

त्यसमा साथ आउन चाहने अरुलाई पनि लिइएको थियो । त्यसैले ०७४ देखि ०७७ सम्मको संसद मूलतः ‘आइडियोलोजी’ अर्थात्, विचारमा आधारित थियो । तर, मुलुकलाई त्यस्तो सत्ता साझेदारीले केही फाइदा भएन । हुँदा खाँदाको संसद दुई–दुईचोटि भंग भयो । आन्दोलन भयो । सत्तारुढ दलहरू विभाजित भए । ‘घाटे वैद्यकहाँ पुगेजत्तिकै’ भएको एमाले एकाएक बौरिएर आयो । यसर्थ, त्यो विधि मुलुकका लागि फलदायी नभएको अभ्यास छ ।

त्यसपछिको बाटो हो, ‘एजेण्डा बेस्ड ।’ जसरी ०७७ को संसद् विघटनले संविधान र व्यवस्था विघटन गर्ने हदसम्मको नियत साँचेको भनी ‘संविधान र व्यवस्था पक्षधर’ का नाममा नेपाली कांग्रेस, नेकपाको माधव–प्रचण्ड समूह, उपेन्द्र–बाबुरामसहितका घटक एक ठाउँमा उभिए, अहिले पनि त्यस्तो साझेदारी फलदायी हुन सक्छ । किनभने, अहिले संसदभित्र जुन परिणाम प्रकट भएको छ, त्यही गठबन्धनको कारण भएको हो । जनमतलाई न्याय दिने हो भने त्यस्तोखाले सत्ता साझेदारी बढी नैतिक जगमा बाँधिएको हुन्छ ।

तर, अहिले ती दुईभन्दा फरक परिस्थिति निर्माण भएर त्यस विधिको यात्रा तय गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ । अहिले ‘पावर शेयरिङ बेस्ड’, अर्थात् शक्तिसन्तुलनमा आधारित गठबन्धन हो । त्यस्तोमा गइसकेपछि कुन चिज कसले पाउँछ भन्ने कुरा मुख्य हुँदैन, शक्तिको रक्षा प्रमुख हुन्छ । जसरी केपी ओलीले पार्टी विभाजनपछि गुमेका सबै चिजहरू पाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नुभयो र देउवाले एकथान प्रधानमन्त्री दिन नसक्दा भड्खालोमा पर्ने अवस्था आयो, अब ती दुबै पक्षमा सन्तुलन र समन्वयको खाँचो परेको छ । अर्थात्, ओली पक्षलाई दिइनुपर्छ, तर सबै हैन । कांग्रेसलाई पनि उसको हैसियतअनुसारका चिजहरू दिनुपर्छ । 

यसपछि प्रश्न उठ्छ, मुख्य राजनीतिक दलबीच यस किसिमको साझेदारी भइरहँदा ‘घण्टी’ र ‘हलो’ कहाँ हुन्छन् ? अहिले बालकोटले बोकेको भनिए पनि उनीहरू शक्तिका पछाडि लाग्ने हुन् । चित्रबहादुर केसीलाई सांसद हुनु थियो, हुनुभयो । मन्त्री हुनु थिएन, त्यसैले सरकारलाई समर्थन गर्नुभएन । रविहरूलाई जसरी पनि मन्त्री हुनुपर्ने थियो । समर्थन गर्दा होइन्छ भने किन नहुने ? भन्नेमा उनीहरू पुगेका छन् । ओलीले पनि प्रचण्डलाई उहाँको आदर्शका निम्ति, माया लागेर समर्थन गर्नुभएको होइन । कांग्रेसमा चाहिँ मुख्य प्रतिस्पर्धी दलबीच सरकारमा साझेदारी हुँदैन भन्ने आदर्श अहिले पनि देखिएकै छ ।