गोप्य रकम वितरणबारे के भन्छन् गृहमन्त्री ?

‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भनेजस्तै सिंहदरबारमा बस्नेहरूले नै सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गरेपछि सुशासनका कुरा एकादेशको कथा हुने नै भयो । प्रक्रिया मिलाएर राज्यको अर्बाैं रकम व्यक्तिका लागि खर्च गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । थुप्रै पटकका राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ पात्रहरूलाई नेतृत्वमा पु¥यायो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि पुरानै कानुन, नीति, नियम र निर्णयमा टेकेर राज्यको ढुकुटी व्यक्तिगत खर्चमा रित्याउने परिपाटी उस्तै छ । शान्ति–सुरक्षा खर्च र सुराकी सञ्चालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले एकमुष्ट बुझ्ने गरेको रकम मात्रै करोडौँ हुन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ।

तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गृहमन्त्रीले ६२ लाख ५० हजार र सचिवले ७५ लाख ६५ हजार गरी एक करोड ३८ लाख ५ हजार निजी प्रयोजनमा खर्च गरेको पाइएको छ । ०५० सालदेखि यसरी गृहमन्त्री र सचिवले पैसा बाँड्ने चलन शुरु भएको हो । त्यतिबेलाको सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर एक पटकमा गृहमन्त्रीले ५० हजार र सचिवले २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने गरी रकम बाँड्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । अहिले रकम बाँडिएको त्यही निर्णयका आधारमा हो । 

०५० सालपछि देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भैसक्यो । प्रहरी संगठन पनि व्यवस्थित भैसकेको छ । सशस्त्र, सेना, गुप्तचरलगायत सारा संयन्त्र छन् । तर, ‘धन देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र’ भनेझैँ त्यसयताका कुनैपनि गृहमन्त्री र सचिवले रकम लिन छोडेनन् । महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा प्रत्येक वर्ष एकदेखि डेढ करोडका दरले बिना भर्पाइ पैसा बुझेको देखिन्छ । एक पटकमा ५० हजार भनिए पनि कति पटक भन्ने सीमा तोकिएको छैन भने भर्पाइ र हिसाबसमेत बुझाउनु पर्दैन । यसरी राज्यको पैसा बेपर्वाह झिकेर व्यक्तिगत खर्च गर्नु भ्रष्टाचार हो कि हैन ?  

०५० सालयता देशमा थुप्रै गृहमन्त्री भए । पञ्चायती पृष्ठभूमिका पुरानादेखि नयाँ क्रान्तिकारी कमरेडहरूसम्म गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे । तर, कसैले पनि न रकम नलिने घोषणा गरे न निर्णय सच्याउन चाहे । सुशासन र राजनीतिक शुद्धिकरणको नारा दिएर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले के गर्लान् ? उनले पनि रकम लिइसके कि ! विकृति, विसंगति रोक्नैका लागि आफू राजनीतिमा आएको दावी गरेका उनको सुरुआती लक्षण त्यति आशालाग्दो त छैन । तैपनि शान्ति सुरक्षा र सुराकी परिचालन खर्चका नाममा सरकारी रकम रित्याउने सनातनी अभ्यास तोडेर अपवाद गृहमन्त्री बन्नसके यो विकृति अन्त्यको श्रेय उनैलाई जानेछ ।

लामिछानेले यसरी ढाँटे सर्वोच्चलाई 

रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजै (बुधवार) गरमागरम बहस र छलफल हुँदै छ । लामिछानेले अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि एकपल्ट त्यागिसकेको नागरिकता नै प्रयोग गरेको र ०५० सालमा प्राप्त निश्क्रिय नागरिकताका आधारमै सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिएको भन्दै गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उठिरहेको छ ।
लामिछानेले नागरिकता र राहदानीबारे दायर भएको रिटमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै यसअघि सबै विवरण प्रेस काउन्सिल र अध्यागमनमा बुझाइसकेको दाबी गरेका छन् ।

तर, तथ्यले उक्त दाबी झुटा सावित गरिदिएको छ । उनले विवरण पेश गरेको नभै उनीमाथि काउन्सिलले छानबिन शुरु गरेपछि गालीगलौज र चेतावनीको अशिष्ट भाषामा मनगढन्ते प्रष्टिकरण दिएको खुलेको छ । लामिछानेविरुद्ध काउन्सिलमा परेका भिन्नाभिन्नै उजुरीको छानबिनपछि कारबाहीको डरले अध्यागमनलाई तथ्य लुकाएर नागरिकता परित्यागको जनाउ दिएको कागजातबाट देखिन्छ । तथ्यबाट उनीविरुद्ध लागेका आरोपको खण्डन हुने विवरणको त कुरै छाडौं काउन्सिलमाथि धम्की र आक्रोशपूर्ण शब्दजालले भरिएको एकसरो गोश्वारा प्रष्टिकरणबाहेक अरु केही हात लाग्दैन । 

काउन्सिल स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार लामिछाने नेपाल फर्केपछि अध्यागमन कानुन, श्रम कानुन र प्रेस कानुन उल्लंघन गरेको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । न्युज २४ मा कार्यरत रहँदा लामिछानेद्वारा प्रसारित कार्यक्रमलाई लिएर काउन्सिलमा थप दुईवटा उजुरी दर्ता भएका थिए । ती उजुरीउपर छानबिनका क्रममा २०७४ साल चैत २३ गते स्पष्टिकरण सोधिएको देखिन्छ । सोको जवाफमा लामिछानेले विदेशी नागरिक नभएको, प्रेस पास पनि नलिएको र श्रम इजाजत लिएरै कार्यक्रम चलाएको झुट्ठा दाबी काउन्सिलमा पेश गरेको पाइएको छ । उक्त दाबी २०७५ वैशाख ६ गतेको हो । आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति (विद्युतीय) समक्ष ‘खुलाई पेश गरिएको’ भन्दै दुईपन्ने कागजमा गालिगलौज र अशिष्ट भाषामा प्रष्टिकरण दिएको पाइन्छ । 

छानबिनलाई प्रभावित पारी तथ्यलाई अन्यत्रै मोड्ने मनशायले लामिछानेको सामाजिक सञ्जालमार्फत अशिष्ट र आपत्तिजनक टिप्पणीहरू नरोकिएपछि काउन्सिलले उनको नेपाल बसाइ र नेपालमा रहँदा काम गर्ने वैधताबारे सरकारका सम्बन्धित निकायमा २०७५ असार ४ गते पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि मात्र २०७५ असार ६ गते लामिछानेले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेको जनाउ दिन अध्यागमन विभाग पुगेका थिए । उनी नागरिकता त्यागको सूचना दिन सिडिओ कार्यालय नभई भिसाको विवरण राख्ने अध्यागमनमा निवेदन दिन पुग्नुको पछाडि प्रेस काउन्सिलको छानबिनलाई ‘स्केप’ गर्ने ध्येय देखिन्छ । यसरी काउन्सिल र अध्यागमनमा सबै विवरण उपलब्ध गराएको भन्ने लामिछानेको दाबी झुटा छ । 

त्यसपछि पनि सार्वभौम राष्ट्रको प्रचलित नियम, कानुन, विधि पालना गरी पेशागत मर्यादामा ध्यान दिन सचेत गर्दै काउन्सिलले निर्देशन दिएको थियो । लामिछानेको अशिष्ट भाषा, शैली र अमर्यादित गतिविधिलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐनलगायत तत्सम्बन्धी प्रचलित अन्य कानुन उल्लंघन नहुने कुरामा ध्यान पु¥याउन समेत त्यतिवेला निर्देशित गरिएको थियो ।