श्रीमान् र मन्त्रीबीच शुरुमै समस्या

देशले पाएको नयाँ कानुन मन्त्री शालिन छन्, ‘हा–हु’ त गर्दैनन् । तर, आउँदाआउँदै दुई थरि स्वार्थले बाँधिदा समस्या छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग पूर्व आइजिपीसमेत रहेका ध्रुवबहादुर प्रधानको शुभकामना लिने चरणबाटै कुरा मिलेन । उनले भने, ‘राजनीतिक संयन्त्रमार्फत न्यायपालिका सुधारको कुरा छ, यो हाम्रो पार्टीको लाइन पनि हो ।’ कार्कीले शुरुमै भने, ‘अहिले शुभकामनाका कुरामात्रै गरौँ, अरु सल्लाह गर्दै जाउँला †’ अर्थात, सरकार दलीय संरचनामार्फत न्यायपालिका सुधार गर्न चाहन्छ तर न्यायपालिका दलको आदेश मान्दैन । जटिल मामिला छ, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई हल गर्नका निम्ति गठित सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी कामको । उसो त मन्त्रीको तहबाट मात्रै त्यो विषय हल हुँदैन । त्यसमाथि स्वार्थ बाझिएका व्यक्ति मन्त्री छन् । स्वार्थ, अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका सेना–प्रहरीप्रति स्वभावैअनुसार पूर्वमहानिरीक्षक हुनुका नातामा मन्त्रीले सदाशयता राख्ने नै भए । प्रश्न उठ्छ, उनले प्रहरी मारिएका घटनामा कसैलाई छूट दिने कागजमा कसरी सही गर्लान् ?

अर्कातिर, सरकार टीकापुर हत्याकाण्डको योजनाकारका रूपमा थुनिएका उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न चाहन्छ । तर, अनेकन नैतिक बन्धनमा बाँधिएका कानुन मन्त्रीले त्यस्तो निर्णयलाई सदर गर्न सक्दैनन् । रेशमलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा सरकारले मुक्ति दिन त सक्छ, तर त्यो प्रक्रियाको मुख्य लेखापढी हुने ठाउँ कानुन मन्त्रालय हो । टीकापुर घटना, जसमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र इन्स्पेक्टरहरूलाई भाला रोपेर मारिएको छ, नावालकले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरी मारिएको घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई प्रहरीकै एउटा पूर्वमहानिरीक्षकले कसरी उन्मुक्ति देलान् ? त्यसमाथि रेशम रिहाईको तयारी हुनासाथ १३ जना पूर्वमहानिरीक्षकले सामूहिक रूपमा त्यस कार्यको विरोधमा वक्तव्य जारी गर्दा त्यसभित्र स्वयं अहिलेका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर पनि थिए ।

न्यायालयसँग शुरु भइसकेको खटपट कसरी व्यवस्थापन होला ? एकजना श्रीमान् भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यू सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका आफ्नै दाइ हुन्, उनले मध्यस्थता गर्न सक्छिन् †’ अर्कातिर, न्यायालयमा समस्या छ, तलब बहिष्कारको । जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशले केही महिनादेखि तलब बुझेका छैनन् । सबै कर्मचारीको साउन १ देखि १५ प्रतिशत बढ्दा न्यायाधीशहरूको स्केल मिलाइएन, यसकारण तिनले तलब बहिष्कार गरेका हुन् । पहिला जिल्ला न्यायाधीशको तलब सहसचिवको अन्तिम ग्रेडबराबर थियो । अहिले सहसचिवको तलब बढ्यो, तर न्यायाधीशको हकमा १५ प्रतिशत बढ्दा पनि सहसचिवको अन्तिम ग्रेडसम्म पुगेन । 

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने तयारी छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था कहिलेबाट लागु गर्ने भन्नेमा विवाद सल्टिएको छैन । कतिपयले चैत १ गतेदेखि लागु गरौँ भनेका छन् । त्यसो गरिँदा चैत १० गते अवकास हुने अहिलेका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह र उनको व्याचले अझै केही वर्ष जागिर खान्छ । त्यही व्याचबाट अर्का एकजना महानिरीक्षक पनि बन्छन् । तर, त्यसपछिको व्याचका अफिसरहरू महानिरीक्षक त के, अहिले भएकै दर्जाबाट घर जाने स्थितिमा पुग्छन् । कानुन मन्त्रालयका हाकिमहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष, अर्थात् साउन १ बाट लागु गरौँ भनेका छन् । त्यसो गरिँदा अहिलेको नेतृत्व सर्लक्कै अवकासमा जान्छ र त्यसपछि आउने टोलीबाट दुई जना महानिरीक्षक हुन्छन् । यो कुरामा गृह मन्त्रालयले जे पोजिसन लिन्छ, त्यही हुन्छ । तर, अहिलेसम्म केही भएको छैन । कतिसम्म भने, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दालाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन । तर, यसैमा आलटाल चलिरहेको छ ।

चोलेन्द्रको पेन्सन के हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश पद निलम्बनकै अवस्थामा चोलेन्द्रसमशेर राणा घर जाँदा महाभियोगदेखि निवृत्तिभरणसम्मको अन्यौलता जारी छ । सर्वोच्च अदालतले निवृत्तिभरण, अर्थात् पेन्सनको फाइल अड्काएर राखेको छ । किनभने, कानुनतः महाभियोग विचाराधीन छ । महाभियोग पारित भए सम्पूर्ण सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गरिन्छ । यदि, महाभियोग फिर्ता भयो वा पारित भएन भने सेवा–सुविधा जारी हुन्छ । मंसिर ४ को निर्वाचन सकिएलगत्तै संसदका महासचिव भरतराज गौतमले क्लिन चिट दिँदा सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरेको थियो । अघिल्लो संसदको कार्यकाल असोज ३ बाट समाप्त भएपछि उक्त संसदमा दर्ता भएको महाभियोग स्वतः निस्प्रभावी हुने कि नहुने भन्ने बहस चलिरहेकै छ । अब महाभियोग पारित नहुने दिशातिर गइसकेपछि पनि चोलेन्द्र सर्वोच्चमा फर्किने कुरै भएन । त्यसैले सभामुखले महासचिवको क्लिन चिटलाई नै सदर गरे वा उक्त महाभियोग प्रस्ताव अन्त्य भइसकेको भनी निर्णय गरे चोलेन्द्रको पेन्सन सुरक्षित रहला । नत्र, यसरी नै अड्किइरहने हो भने वर्षौंसम्म पनि पेन्सनविहीन हुने अवस्था रहन्छ ।

प्रचण्डको ‘कोटामा’ महासचिव बनाइएको भए पनि भरतले सेवाचाहिँ ओलीको गर्ने गरेको आरोप छ । मनोहर भट्टराईले अवकास पाएपछि माओवादी कोटामा संसद सचिवालयको सचिव भएका गोपालनाथ योगी महासचिवको दावेदार थिए । तर, राष्ट्रपतिले लामो समय गोपालको नियुक्ति रोक्दा प्रचण्डले भरतलाई बनाउनुभयो । त्यसो त भरतले त्यसपछि प्रचण्डमाथि पनि न्याय गरेनन् । हुँदाहुँदा अहिले ज्यान मुद्दामा जेल हाल्नु भनिएका लक्ष्मी महतोले संसदका बैठकमा निर्वाध भाग लिन पाउने तर भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित हुने अवस्था छ उनैका कारण ।